उझबेकिस्तानमध्ये खोकल्यावरच्या एका औषधामुळे १८ मुलांचा मृत्यू झाला आहे. तेथील आरोग्य मंत्रालयाचे असे म्हणणे आहे की, भारतीय आस्थापन ‘मैरियन बायोटेक लिमिटेड’ने बनवलेल्या ‘डॉक १–मॅक्स’ या औषधामुळे या लहान मुलांचा मृत्यू झाला. यात लगेचच जागतिक आरोग्य संघटनेने (‘डब्लू.एच्.ओ.’ने) उझबेकिस्तानमधील आरोग्य अधिकार्यांशी संपर्क करून कुणीही कोणतेही साहाय्य मागितलेले नसतांना ‘हे मृत्यू कशामुळे झाले ? हे शोधण्यासाठी आम्ही साहाय्य करू’, असे सांगितले. या अगोदरही ‘गांबिया’ देशात झालेल्या ६६ बालकांच्या मृत्यूंच्या प्रकरणी ‘डब्लू.एच्.ओ.’ने भारताला दोषी ठरवत ‘४ कफ सिरप’ ‘संशयास्पद’ असल्याचे सांगितले होते. या संदर्भात भारतातील ‘ड्रग रेग्युलेटर’ने या औषधांची पडताळणी केली असता ते सर्व अपेक्षित अशा गुणवत्तेचे आढळून आले होते. या प्रकरणात भारतातील ‘ड्रग कंट्रोलर’ने ‘डब्लू.एच्.ओ.’ ला खडसावणारे पत्र लिहिले होते. ‘तुम्ही गांबियाच्या प्रकरणातील मृत्यूंच्या संदर्भात भारतातील कफ सिरप आस्थापनाला दोषी ठरवण्याची घाई केली. आम्ही भारतातील प्रयोगशाळेत याची पडताळणी केली असता हे चारही कफ सिरप प्रत्येक कसोटीवर पात्र ठरले. तुमच्या घाईघाईत काढलेल्या निष्कर्षांमुळे जगात भारताची अपकीर्ती झाली आणि भारतीय औषध निर्माण आस्थापनांविषयी चुकीची माहिती जगात केली’, असे त्यात नमूद केले होते. गांबियाच्या प्रकरणात चुकीची माहिती दिली, हे समोर आलेले असतांनाही परत एकदा ‘डब्लू.एच्.ओ.’ उझबेकिस्तानच्या प्रकरणी भारताला दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न करेल. उझबेकिस्तानात बालकांना देण्यात आलेले औषध हे डॉक्टरांच्या कोणत्याही सल्ल्याविना आणि अधिक प्रमाणात घेण्यात आले होते. त्यामुळे एकूणच ‘या प्रकरणात भारताची अपकीर्ती करण्याचे हे षड्यंत्र तर नाही ना ?, असेही म्हणण्यास इथे वाव आहे. येथे आणखी एक लक्षात घेण्यासारखे सूत्र म्हणजे काँग्रेस या संदर्भात खेळत असलेले हीन राजकारण. ‘जागतिक स्तरावर भारताची अपकीर्ती होत असतांना त्यामागील हेतू लक्षात न घेता या प्रकरणांत भाजप सरकारला कात्रीत कसे पकडता येईल ?’, यासाठी काँग्रेसवाले टपून बसलेले दिसत आहेत. काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी तर लगेच सरकारच्या ‘मेड इन इंडिया’ धोरणाला लक्ष्य केले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा मलिन होत असतांना परस्पर हेवेदावे विसरून संघटितपणे त्याला सामोरे जाणे आवश्यक असतांना काँग्रेसवाले स्वतःची राजकीय पोळी भाजतांना दिसत आहेत.
चीनधार्जिणे धोरण !
‘कोरोनाच्या विषाणूचे उगमस्थान चीनच आहे’, याविषयी आता जागतिक स्तरावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. साधारणत: नोव्हेंबर २०१९ मध्ये ‘असा विषाणू असून त्यामुळे चीनमध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे’, अशी वृत्ते प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये येण्यास प्रारंभ झाला होता; मात्र त्या वेळी ‘डब्लू.एच्.ओ.’ने ही माहिती जगापासून लपवून ठेवली. ‘डब्लू.एच्.ओ.’ने जर त्या वेळी कठोर उपाययोजना केल्या असत्या, तर कदाचित् कोरोनाचा संसर्ग जगात इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाला नसता किंवा त्याची दाहकता अल्प करता आली असती. ‘डब्लू.एच्.ओ.’च्या या कचखाऊ धोरणामुळे अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘डब्लू.एच्.ओ.’ला ‘चिनी एजंट’ असेही संबोधले होते आणि त्याला देण्यात येणार्या निधीत कपात केली होती.
सध्या चीनमध्ये परत एकदा कोरोनाचा उद्रेक झाला असून ‘सद्य:स्थितीत चीनमध्ये नेमके काय चालू आहे ?’, ‘तेथील कोरोनाची नेमकी स्थिती काय आहे ?’, हे कुणालाच कळलेले नाही. चीनने तर ‘आम्ही यापुढे प्रतिदिन कोरोनाचे किती रुग्ण आहेत, हे घोषित करणे बंद करत आहोत’, असे सांगूनच टाकले आहे; मात्र यावर ‘डब्लू.एच्.ओ.’ काहीही बोलली नाही.
अमेरिकेसह बड्या राष्ट्रांच्या विरोधात ‘डब्लू.एच्.ओ.’चे तोंडावर बोट !
‘अमेरिकेतील ‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’ आस्थापनाच्या पावडरच्या वापरामुळे लहान मुलांना कर्करोग होतो, तसेच महिलांसाठीच्या उत्पादनांमुळे त्यांनाही कर्करोग होतो’, असा आरोप आहे. अमेरिकेत ३८ सहस्र महिलांनी ‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’च्या विरोधात न्यायालयात दावे प्रविष्ट केले आहेत. यांतील २२ याचिकांमध्ये ‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’ खटला हरल्यामुळे त्याला २०० कोटी डॉलरची (१५ सहस्र कोटी रुपयांची) हानीभरपाई द्यावी लागली होती. ‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’ आस्थापनाच्या विरोधात तक्रारी आल्यानंतर महाराष्ट्रातील अन्न आणि औषध प्रशासनाने ‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’च्या ‘बेबी पावडर’च्या निर्मितीची अनुमती रहित केली होती. ‘आस्थापनाचे ‘बेबी पावडर’ हे नवजात बालकांच्या त्वचेवर घातक परिणाम करू शकते, यातील पावडरचे नमुने अपेक्षित मानांकनानुसार नाहीत’, असे सरकारने काढलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले होते.
प्रत्येक ठिकाणी नाक खुपसणारी ‘डब्लू.एच्.ओ.’ ‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’च्या संदर्भात जागतिक स्तरावर चाललेल्या घडामोडींविषयी मात्र मूग गिळून गप्प बसलेली दिसून येते. जागतिक आरोग्य संघटना या नात्याने या प्रकरणात तिचे दायित्व काहीच नाही का ? ‘चीन, अमेरिका अशा बड्या राष्ट्रांतील औषधनिर्माण करणार्या श्रीमंत आस्थापनांच्या विरोधात न बोलण्याच्या संदर्भात त्यांचे काही साटेलोटे तर नाही ना ?’, असे नागरिकांना वाटल्यास नवल ते काय ? चीन, अमेरिका यांसह अनेक देशांच्या तुलनेत भारतात निर्माण झालेल्या कोरोना प्रतिबंधक लसी या कित्येक पटीने चांगल्या असल्याचे आता सिद्ध होत आहे; मात्र ‘डब्लू.एच्.ओ.’ तसे कधीच सांगत नाही. त्यामुळे भारत सरकारनेच आता पुढाकार घेऊन ‘डब्लू.एच्.ओ.’ जे सांगते, त्यावर किती विश्वास ठेवायचा आणि त्या माध्यमाधून देशाच्या विरोधात षड्यंत्र तर रचले जात नाही ना ? याकडे लक्ष देण्याची नितांत आवश्यकता आहे.