महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई, १५ डिसेंबर (वार्ता.) – नोंदणीकृत, नोंदणीबाह्य विवाह, धार्मिक स्थळी करण्यात आलेले विवाह, पळून जाऊन केलेले विवाह अशा आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणार्या व्यक्तींची महाराष्ट्र शासनाकडून इत्यंभूत माहिती घेण्यात येणार आहे. यासाठी महिला आणि बाल विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ जणांच्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे गठन करण्यात आले आहे.
आंतरधर्मीय विवाहानंतर ज्यांचा आपल्या मूळ कुटुंबीयांशी संपर्क तुटला आहे, त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समिती काम करेल! pic.twitter.com/v1YWW69LYS
— Mangal Prabhat Lodha (@MPLodha) December 14, 2022
आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणार्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांशी संपर्क साधून सद्यःस्थितीत ते एकमेकांच्या संपर्कात आहेत का ? याविषयी माहिती घेण्यात येणार आहे. अशा विवाहांसाठी आई-वडील इच्छुक नसल्यास तज्ञ समुपदेशकांच्या माध्यमातून विवाहेच्छुक व्यक्तींचे समुपदेशन करणे, तसेच त्यांच्यातील वादविवादाचे निराकरण करणे इत्यादींसाठी या समितीच्या माध्यमातून व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या विवाहांची माहिती नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून घेण्यात येणार आहे.
आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या, तथापि कुटुंबियांच्या संपर्कात नसलेल्या महिलांकडून त्यांच्या आई-वडिलांचा पत्ता घेऊन त्यांच्याशीही संपर्क साधण्यात येणार आहे. यासाठी स्थापन करण्यात आलेली समिती महिला आणि बाल विकास विभागाद्वारे समाजातील आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह यांविषयीचे प्रश्न, धोरण, कायदे, कल्याणकारी उपक्रम यांविषयी अभ्यास करून योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी त्यांमध्ये आवश्यक ते पालट सुचवणार आहे. समितीच्या सूचनांनुसार पुढे शासनाकडून आवश्यक तो निर्णय घेण्यात येईल.