दोघांच्या भांडणात तिसर्‍याचा लाभ !

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचे सरकार येऊन जवळपास दीड वर्ष होत आले आहे. अफगाणिस्तानची आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थिती अत्यंत विदारक आहे. त्यातच ज्या तालिबानच्या मागे अनेक वर्षे पाकिस्तान खंबीरपणे उभा होता, ज्या पाकिस्तानमुळे तालिबानला अफगाणिस्तानची सत्ता मिळवता आली, तो पाकिस्तान आता तालिबानसाठी शत्रू झाला आहे. याला वेगवेगळी कारणे असल्याचे दिसत असले, तरी मुख्य कारण ‘डुरंड रेषा’ आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील सीमेला ‘डुरंड रेषा’ म्हटले जाते. वर्ष १८९६ मध्ये या रेषेला मान्यता देण्यात आली होती; मात्र त्यानंतरही अफगाणिस्तान आणि आता तालिबान ‘पाकमधील खैबर पख्तूनख्वा हा आमचा भाग आहे’, असे सांगत आला आहे. त्याला पाकचा विरोध आहे. याच भागात अनेक वर्षांपासून ‘तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ ही आतंकवादी संघटना सक्रीय आहे आणि ती येथे आतंकवादी कारवाया करत आहे. अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेत आल्यानंतर या संघटनेला तिच्या कारवाया थांबवण्यास सांगण्यात आले होते; मात्र नंतर पाकच्या सैन्याशी डुरंड रेषेवरून तालिबानचे बिनसल्यावर आता पुन्हा तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान अधिक सक्रीय झाली आहे. काही मासांपूर्वी पाकिस्तानने या संघटनेच्या अफगाणिस्तानमधील तळावर एअरस्ट्राईक केले होते. त्यामुळे तालिबान संतप्त झाला आणि त्याचे पाकशी पुरतेच बिनसले आहे. नुकतेच या संघटनेने पाकच्या एका सैनिकाचा शिरच्छेद करून त्याचे मुंडके झाडाला लटकावले. आता तर तालिबान आणि पाक यांच्यामध्ये सीमेवर युद्धाची स्थिती निर्माण झाली आहे. पाकच्या सैन्याने डागलेल्या मोर्टारमुळे (लहान स्वरूपातील रॉकेटमुळे) ४ अफगाणी नागरिकांचा मृत्यू झाल्यावर तालिबानने पाकच्या सैन्यावर आक्रमण केले आहे. सीमेवरील चमन येथे प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या आक्रमणात पाकचे ६ नागरिक ठार, तर १७ जण घायाळ झाले आहे. ही घटना भविष्यात होणार्‍या मोठ्या रक्तरंजित संघर्षाची झलकच मानायला हवी. हा संघर्ष जितका अधिक चिघळेल, तितका भारताला हवाच असणार आहे, हे सांगायला कोणत्याही तज्ञाची आवश्यकता नाही. ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या नात्याने या दोघांमध्ये जर युद्ध होत असेल आणि त्यामुळे भारताला लाभ होणार असेल, नव्हे, होणारच असल्याने भारत या संधीचा लाभ घेणारच, इतके भारताचे परराष्ट्र धोरण सध्यातरी चांगले झालेले आहे, हे सांगायला नको. त्यामुळे भारत या स्थितीचा लाभ उठवण्याचा प्रयत्न करू लागला आहे. भारताने तालिबानशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. मुत्सद्दीपणानुसार हे योग्य आहे, यात शंका नाही; मात्र जे मुसलमान देश एकमेकांचे होऊ शकत नाहीत, ते ‘काफीर’ (मूर्तीपूजा करणारे) समजणार्‍या भारताशी, भारतातील हिंदूंशी कधीतरी जवळीकता ठेवू शकतील का ?, हा प्रश्न उरतोच. त्यामुळे भारताने तालिबानशी जवळीकता निर्माण करतांना त्यांच्याशी योग्य अंतर ठेवून सतर्क रहाणेच योग्य आहे.

मोर्चेबांधणी आवश्यक !

अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधील तालिबानची सत्ता उलथवल्यावर भारताने अफगाणिस्तानमध्ये सहस्रो कोटी रुपयांची विकासकामे करत गुंतवणूक केली. अफगाणिस्तानची संसद भारताने बांधून दिली. अफगाणिस्तानमधून अमेरिका बाहेर पडल्यानंतर तेथे तालिबानचे सरकार आले आणि या सर्व गुंतवणुकीवर पाणी सोडून भारताला परतावे लागले. तालिबानने भारताला परत येण्याचे आवाहन केले, तरी त्याच्यावर विश्वास कोण ठेवणार ? यामुळे भारताने ताक फुंकूनच घेण्याचे ठरवले. आता तालिबानचा पाकशी झालेला काडीमोड पहाता भारत या गुंतवणुकीवर पुन्हा नियंत्रण ठेवून पुढील गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न करू लागला आहे. त्यासमवेत पाकला पुन्हा अफगाणिस्तानमध्ये पाय रोवता येणार नाही, यासाठी प्रयत्न करणेही भारताचा उद्देश असणार आहे आणि हे पाकलाही ठाऊक आहे; पण पाकला यावर काहीही करता येत नसल्याचे दिसत आहे, हीसुद्धा वस्तूस्थिती आहे. भारताच्या प्रयत्नांना सध्या यश मिळत आहे. नुकतेच अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारने प्रथमच भारताचे समर्थन केले आहे. भारताकडून इराणमधील चाबाहार बंदर व्यापारानिमित्त विकसित करण्यात येत आहे. याचे तालिबान सरकारने समर्थन केले आहे. ‘भारताला या बंदरातून व्यापार करण्यासाठी आम्ही सर्व प्रकारच्या सुविधा आणि सुरक्षा पुरवू’, असे सांगत चाबाहार बंदराला ‘उत्तर-दक्षिण आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोर’मध्ये सहभागी करण्याचेही तालिबानने स्वागत केले आहे. हे भारताच्या दृष्टीने मोठे यश आहे. चीन पाकमधील ग्वादर बंदर विकसित करत आहे, त्याद्वारे तो थेट भारताच्या समुद्रकिनार्‍यांवर, भारताच्या समुद्रमार्गाने होणार्‍या व्यापारावर नियंत्रण ठेवू शकणार आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने इराणमध्ये चाबाहार बंदर विकसित करण्यास चालू केलेले आहे. तालिबानने याचे समर्थन करत साहाय्य आणि विशेष म्हणजे सुरक्षा देण्याचे घोषित केल्याने पाक आणि चीन यांनाही चपराक बसली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा बस्तान बसवण्याचा भारताचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाला, तर पाकला रोखण्यासाठी त्याचा मोठा उपयोग होऊ शकणार आहे. कंदाहार विमान अपहरणाच्या वेळी पाकिस्तानी आतंकवाद्यांना तालिबानने साहाय्य केले होते, तसे आता होण्याची शक्यता नसेल. तसेच तालिबानला पाकविरोधात सैनिकी साहाय्यता करण्याचा गोपनीय प्रयत्न भारताने केला पाहिजे. त्याचसमवेत पाकने बलपूर्वक कह्यात घेतलेल्या बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठीही भारताने तालिबानच्या साहाय्याने प्रयत्न होत असेल, तर केला पाहिजे. या सर्व रणनीतीला पाककडून विरोध होणार यात शंका नाही; मात्र त्याला यात पुष्कळ काही करता येणार नाही, अशी मोर्चेबांधणी भारताला करावी लागेल आणि ती करणे भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने, तसेच पाकपुरस्कृत आतंकवाद नष्ट करण्यासाठी आवश्यक असेल.