नाहक अटकेमुळे न्यायव्यवस्थेवर भार ! – उदय लळीत, माजी सरन्यायाधीश

तंत्रज्ञानाशी संबंधित प्रकरणांच्या अन्वेषणासाठी पोलिसांना प्रशिक्षण दिले जात नसल्याचे मत

मुंबई – सध्या दिवाणी वादांना फौजदारी खटल्यांचा रंग दिला जात आहे आणि विनाकारण अटक करून न्यायालयीन व्यवस्थेवरील भार वाढवला जात आहे, असे मत माजी सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी २१ नोव्हेंबर या दिवशी येथे व्यक्त केले.

अलीकडच्या काळात दिवाणी वादांना फौजदारी खटल्यांचा रंग दिला जात आहे.#ChiefJusticeofIndia https://t.co/cQr4GfDgQz

— LoksattaLive (@LoksattaLive) November 22, 2022

न्यायमूर्ती के.टी. देसाई स्मृती व्याख्यानमालेतील ‘फौजदारी न्यायप्रणालीचे प्रभावीकरण’ या विषयावरील व्याख्यानात लळीत बोलत होते. या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर याही या वेळी उपस्थित होत्या.

या वेळी माजी सरन्यायाधीश लळीत यांनी मांडलेली सूत्रे

१. भारतात कारागृहामध्ये ८० टक्के कच्चे बंदीवान असून उर्वरित दोषसिद्ध आरोपी आहेत. दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण २७ टक्के आहे. म्हणजेच १०० कच्च्या बंदीवानांपैकी ५६ आरोपींची काही ना काही कारणास्तव निर्दोष सुटका होणार आहे. असे असतांनाही ते कारागृहामध्ये खितपत पडले आहेत.

२. ‘सध्याच्या काळात पांढरपेशांकडून केल्या जाणार्‍या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यात तंत्रज्ञानाशी संबंधित पैलू असलेली प्रकरणे आहेत; मात्र अशा प्रकरणांचे अन्वेषण करण्यासाठी पोलीस यंत्रणेला आवश्यक प्रशिक्षण दिले गेल्याचे वाटत नाही.

३. ‘कोठडी सुनावतांना कोठडीची आवश्यकता का आहे ? पडताळणीत नेमकी काय प्रगती आहे ?’, असे प्रश्‍न न्यायदंडाधिकार्‍यांकडून विचारलेच जात नाहीत किंवा त्यांचे प्रमाण फारच तुरळक असल्याची खंत लळीत यांनी व्यक्त केली.