|
जळगाव – धरणगाव येथील शासकीय गायरान (गावातील गोवंशियांना चरण्यासाठी राखीव असलेली शासकीय भूमी) भूमीवर ‘मानवसेवा संकल्प प्रतिष्ठान’, मुंबई या धर्मांधांच्या संघटनेच्या वतीने केलेले अतिक्रमण पोलीस आणि प्रशासन यांच्या वतीने २ नोव्हेंबर या दिवशी हटवण्यात आले. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित रहाण्यासाठी सध्या येथे जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आला आहे. वर्ष २०१५ मध्ये चालू झालेल्या या लढ्याला ७ वर्षांनंतर यश आले.
धरणगावला पोलीस छावणीचे स्वरूप !
अतिक्रमण हटवल्यानंतर कायदा-सुव्यवस्था यांचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी २ नोव्हेंबरच्या रात्री ८ वाजल्यापासून ते ४ नोव्हेंबरला सकाळी ८ पर्यंत अशी ३६ घंटे शहरात संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यात १०० पोलीस कर्मचारी, २० महिला कर्मचारी, ४ ‘आर्.सी.पी. प्लाटून’, १० पोलीस अधिकारी आणि २ पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी यांचा समावेश होता. आता सध्या तेथे जमावबंदी आदेश लागू असून अजूनही कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
अफवा पसरवणार्‍यांविरुद्ध कठोर कारवाई करणार ! – पोलीसप्रशासनाने संचारबंदी लागू केल्यानंतर सामाजिक संकेतस्थळावर आदेशाची प्रत प्रसारित करण्यात आली आहे. यासह एक ‘ऑडिओ’ही प्रसारित करण्यात आला आहे. यात अफवा पसरवणार्‍यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची चेतावणी पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. |
गायरान मुक्तीसाठी ‘गायरान बचाव मंच’ने दिलेला संवैधानिक लढा !१. शहरालगत असलेल्या गट क्रमांक १२४८/१, १२४८/२ या शासकीय भूमीवर मानवसेवा संकल्प प्रतिष्ठान, मुंबई या धर्मांधांच्या संस्थेने थडगे बांधून अतिक्रमण करणे चालूच ठेवले होते. स्थानिक गोसेवकांनी एकत्र येऊन ‘गायरान बचाव मंचा’ची स्थापना करून २८ डिसेंबर २०१५ या दिवशी जळगावच्या जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार प्रविष्ट केली. शहरातील २२ सहस्र नागरिकांनी स्वाक्षर्‍या करून तक्रारीला पाठिंबा दिला. २. या प्रकरणी काहीही कार्यवाही होत नाही; म्हणून ९ सप्टेंबर २०२१ या दिवशी पुन्हा जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार प्रविष्ट करण्यात आली. ३. तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी १३ सप्टेंबर २०२१ या दिवशी धरणगाव येथील तहसीलदार आणि नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांना मानवसेवा संकल्प प्रतिष्ठानने केलेले अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याचा आदेश दिला. ४. ३ मास उलटूनही कारवाई होत नाही; म्हणून ‘गायरान बचाव मंच’च्या वतीने ८ डिसेंबर २०२१ या दिवशी मूक मोर्च्याचे आयोजन केले होते. यात शेकडो हिंदूंनी सहभागी होऊन पाठिंबा दिला होता. या वेळी तहसीलदारांनाही निवेदन देण्यात आले होते. त्यानंतर हे प्रकरण नाशिकच्या अपर आयुक्तांकडे गेले. ५. नाशिक येथील अपर आयुक्तांनी ३० ऑक्टोबर २०२२ या दिवशी या प्रकरणाशी संबंधित न्यायालयीन निर्णयांचा संदर्भ देत जळगाव जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेला आदेश कायम ठेवला. त्यानुसार जळगाव जिल्हा पोलीस दल आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या वतीने ही कार्यवाही करण्यात आली. (तक्रार प्रविष्ट करून न्याय मिळण्यास ७ वर्षे का लागतात ? वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिलेल्या आदेशांचे कनिष्ठ अधिकारी पालन का करत नाहीत ? याचे उत्तर प्रशासनाने द्यायला हवे ! – संपादक) |
संपादकीय भूमिका
|
फर्मागुढी (गोवा) येथील आयआयटी संकुलात बाँब ठेवल्याचा खोटा संदेश
नोकरी घोटाळा प्रकरणी चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमा ! – काँग्रेस
संपादकीय : मुंबईतील हिंदूंचे अस्तित्व धोक्यात !
पुणे येथील ‘सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवा’साठी ध्वनीक्षेपकाची अनुमती
कोल्हापूर जिल्ह्यात गृह मतदानाला प्रारंभ !
पन्हाळा गडावर ‘एक दिवस छत्रपती शिवरायांच्या सान्निध्यात’ ही मोहीम शौर्यपूर्ण वातावरणात पार पडली !