भारताच्या विकासाचा ‘५ जी स्पीड’ !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देहली येथे एका कार्यक्रमात इंटरनेटमधील ‘५ जी’ तंत्रज्ञानाचे उद्घाटन झाले. २१ व्या शतकामध्ये जगातील सर्वांत ‘शक्तीमान’ तंत्रज्ञान अशी ‘टेलिकॉम’ क्षेत्राची ओळख झाली आहे. सर्व तंत्रज्ञानाच्या विस्ताराचा आणि एकंदरीत देशाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू ‘टेलिकॉम’ क्षेत्र आहे, असे म्हणणे सयुक्तिक ठरेल. त्यामुळे ‘टेलिकॉम’ क्षेत्रातील प्रगती ही देशाच्या सर्व व्यवस्थेला पुढे घेऊन जाणारी ठरणार आहे. थोडक्यात वर्तुळाचा परिघ केंद्रबिंदूतून आखला जातो, तो केंद्रबिंदू म्हणजे ‘टेलिकॉम’ क्षेत्र आहे. या क्षेत्राच्या विस्तारापुढे विकासाचा परिघ अधिकाधिक वाढवणे शक्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘टेलिकॉम’ क्षेत्रात देशाने केलेली प्रगती ही निश्चितच अभिनंदनीय आहे. ‘३ जी’ आणि ‘४ जी’ तंत्रज्ञानामध्ये अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात काही वर्षांनी हे तंत्रज्ञान पोचले. त्यानंतर ते ग्रामीण भागापर्यंत पोचायला अनेक वर्षांचा कालावधी गेला. या तुलनेत ‘५ जी’ तंत्रज्ञानामध्ये देशाने केलेली प्रगती ही उल्लेखनीय आहे. आज जगातील ज्या मोजक्या देशांमध्ये ‘५ जी’ तंत्रज्ञान आले. त्यामध्ये आता भारताचाही समावेश झाला आहे.

‘५ जी’ तंत्रज्ञानामुळे जलद गतीने नेटवर्क, माहितीचा शोध, काही सेकंदांमध्ये मोठा ‘डाटा डाऊनलोड’ करणे, उत्तम कनेक्टिव्हिटी आदी सुविधा मिळणार आहेत. ‘४ जी’  भ्रमणभाषद्वारे एखादी माहिती पाठवण्यास ७० मिलीसेकंद वेळ लागतो; परंतु तीच माहिती ‘५ जी’द्वारे केवळ एका मिलीसेकंदामध्ये पाठवता येणार आहे. ‘५ जी’ तंत्रज्ञानामध्ये दीर्घ लहरी असल्यामुळे एकाच वेळी अधिकाधिक उपकरणांना इंटरनेट जोडता येऊ शकेल. ‘५ जी’ चे नेटवर्क २० जीबी इतक्या वेगाने इंटरनेट देणार आहे, म्हणजेच ‘४ जी’च्या तुलनेत ‘५ जी’चा  वेग २० पट अधिक असेल. त्यामुळे काही सेकंदांत माहितीची देवाण-घेवाण करता येईल. ‘५ जी स्पेक्ट्रम’च्या लिलावातून भारत सरकारला एकूण १ लाख ५० सहस्र १७३ कोटी रुपये मिळाले. यामध्ये मुकेश अंबानी यांच्या ‘रिलायन्स जिओ’ने ८८ सहस्र कोटी रुपयांचे ‘स्पेक्ट्रम’ खरेदी केले. या खालोखाल सुनील मित्तल यांचे ‘भारती एअरटेल’, ‘दूरसंचार निगम’, ‘व्होडाफोन’, ‘आयडिया’ आणि ‘अदानी समूह’ यांनीही स्पेक्ट्रम खरेदी केले आहेत. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत ही आस्थापने देशातील विविध शहरांपासून ते ग्रामीण भागांपर्यंत ‘५ जी’चे जाळे विस्तारण्याचा प्रयत्न करतील. या आस्थापनांकडून लवकरच ‘५ जी’च्या रिचार्जचे मूल्यही घोषित केले जाईल; मात्र ज्या नागरिकांकडे ‘४ जी’चे भ्रमणभाष आहेत, त्यांना ‘५ जी’च्या वापरासाठी ते तंत्रज्ञान असलेले नवीन भ्रमणभाष खरेदी करावे लागणार किंवा आहे ते भ्रमणभाष वापरता येतील कि नाही ? ते बघावे लागणार आहे. अद्याप तरी यापूर्वीचा भ्रमणभाष वापरता येईल, असा ठोस उपाय यावर निघालेला नाही.

यांत्रिकतेमध्ये न अडकण्याचे आव्हान !

वर्ष २०१४ मध्ये १ जीबी डाटासाठी ३०० रुपये मोजावे लागत होते; परंतु हाच डाटा आता १४९ ते १७९ रुपयांमध्ये मिळत आहे. भारतामध्ये प्रत्येक व्यक्ती सरासरी प्रतिमास १४ जीबी इतका डाटा वापरत आहे. ‘५ जी’च्या तंत्रज्ञानामुळे येत्या कालावधीत हा वापर अनेक पटींनी वाढण्याची शक्यता आहे; परंतु हे तंत्रज्ञान विकसित होत असतांना सजीव माणूसही यंत्रमानवाप्रमाणे वागत चालला आहे. रेल्वे, बस यांमध्ये बसल्यावर, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी वावरतांना व्यक्ती भ्रमणभाष पहाण्यातच गुंग रहात आहे. एवढेच काय, तर रस्त्याने चालतांनाही भ्रमणभाष पहाणार्‍या नागरिकांची संख्या वाढत असल्याचे पहायला मिळत आहे. पूर्वी किमान रात्री एकत्रित भोजनाला बसणारे कुटुंबीयही मोबाईल पहात जेवतांना आढळतात. एकूणच काय, तर तंत्रज्ञानातून जग जवळ आले आहे; परंतु जवळ असलेल्या माणसांशी बोलण्यास मात्र वेळ दिला जात नाही, अशी स्थिती आहे. संवाद न्यून झाल्यामुळे नागरिकांतील संवेदनशीलता न्यून होत चालली आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने विकासाची कवाडे निश्चित उघडली आहेत; परंतु तांत्रिक प्रगती साधतांना माणूस ‘यंत्रमानव’ होणार नाही, याचे मोठे आव्हान आहे. इंटरनेटचा विस्तार होतांना ‘सायबर’ गुन्हेगारीचे मोठे आव्हानही सरकारला पेलावे लागणार आहे. ती रोखण्यासाठीची यंत्रणाही अधिक सक्षम करावी लागणार आहे.

इंटरनेटप्रमाणे प्रगतीचा वेग वाढवूया !

आतापर्यंत झालेली कृषी क्रांती असो, दुग्ध क्रांती असो यांपेक्षा ‘टेलिकॉम’ क्रांतीचा परिणाम सर्वसामान्य वर्गापासून ते उच्चभ्रूंपर्यंत सर्वाधिक परिणाम करणारा आहे. शिक्षण, उद्योग, व्यवसाय, आरोग्य, शासकीय सेवा, संरक्षण व्यवस्था या सर्वांचा वेग हा ‘इंटरनेट’च्या गतीवर अवलंबून आहे. वर्ष २०१४ मध्ये भारतात केवळ २ आस्थापने भ्रमणभाषची निर्मिती करत होत्या. ही संख्या आता २०० च्या वर पोचली आहे. मोबाईल आयात करणार्‍या भारताने त्याच्या निर्यातीमध्ये वाटचाल चालू केली आहे. सद्यःस्थितीत भारतातील ५० कोटी नागरिकांकडे इंटरनेटची जोडणी आहे. वर्ष २०१४ मध्ये देशात १० कोटी नागरिकांकडे भ्रमणभाष होते. आता ही संख्या ८० कोटी इतकी झाली आहे. शहरासह ग्रामीण भागातील नागरिकही आता मोठ्या प्रमाणात मोबाईल साक्षर झाले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीचा उपयोग देशाच्या प्रगतीसाठी करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात भारताचा जागतिक स्तरावरील प्रभाव वाढत आहे. काही दिवसांपूर्वी भारताची अर्थव्यवस्था जगामध्ये ५ क्रमांकावर पोचली. ‘५ जी’ तंत्रज्ञानामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक गती मिळेल. त्यामुळे भविष्यात भारताला महासत्ता बनवण्यामध्ये ‘टेलिकॉम’ क्षेत्राची भूमिका निश्चितच महत्त्वाची ठरेल !