सांगली – राज्यातील काही दूध संघांनी सरकारने शेतकर्यांना दिलेल्या अनुदानात अपहार केला आहे. या अपहाराच्या अन्वेषणाचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकार शेतकर्यांसमवेत असून आवश्यकता भासल्यास सरकार शेतकर्यांचे दूध विकत घेईल, असे प्रतिपादन राज्याचे पशूसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले. ते सांगलीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
१. पूर्वी ८०-९० टक्के दूध व्यवसाय हा सहकारी दूध संघांकडे होता. आज किती टक्के दूध हाताळण्याची व्यवस्था सहकारी संस्थांकडे राहिली आहे ? अमूल सहकारी संस्था असूनही तो सर्वात मोठा सहकारी संघ आहे. अमूल गुजरातविना महाराष्ट्रातही मोठ्या प्रमाणात दूध संकलन करते. याउलट आपल्या राज्यातील सहकारी संस्थांना दूध हाताळण्यात का अपयश आले ? याचाही विचार केला पाहिजे.
२. शेतकर्याला दुधाचे मूल्य मिळाले पाहिजे. मागे दूध अधिक झाले तेव्हा दुधाची भुकटी सिद्ध करून शेतकर्याला दुधाचे भाव दिले पाहिजे यासाठी सरकारने काम केले होते. सरकारने ५ रुपये प्रतिलिटर अनुदान दिले; मात्र काही दूध संघांनी त्या अनुदानाचा अपलाभ घेतला. शेतकर्यांना ते पैसे दिलेच नाहीत. सरकारच्या अनुदानाचा दूध संघांनी अपहार केला आहे. याचे अन्वेषण होईल.
३. गायीला होणारा ‘लंपी’ रोग महाराष्ट्रातील ३१ जिल्ह्यांत पसरला आहे. लसीकरणाने यावर नियंत्रण ठेवता येईल. राज्यस्थान आणि पंजाब येथे मृत्यूचे प्रमाण अधिक असून त्यापेक्षा महाराष्ट्रात स्थिती चांगली आहे.