मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण अल्प करण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा बसवण्याचे आदेश !

९ मासांमध्ये यंत्रणा कार्यान्वित होणार

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग

मुंबई – मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर प्रतिदिन होणार्‍या अपघातांमध्ये अनेकांचे प्राण जातात; मात्र प्रशासनाकडून त्याला आळा घालण्यासाठी विशेष पावले उचलली जात नाहीत. शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांच्या अपघाती निधनानंतर मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील सुरक्षिततेचा प्रश्न समोर आला आहे. महामार्गावर ‘इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम’ बसवण्यास महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने कंत्राटदाराला आदेश दिला आहे. ९ मासांमध्ये ही यंत्रणा कार्यान्वित होईल.

९४ कि.मी. लांबीच्या या मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरून प्रतिदिन ६० सहस्र वाहने धावतात. या मार्गासाठी वेगमर्यादा निश्चित करण्यात आली असून नियमही घालण्यात आले आहेत; मात्र वाहनचालकांकडून त्यांचे पालन होत नाही. वाहतूक नियंत्रणासाठीची यंत्रणाही अपुरी पडत आहे. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर वरील निर्णय घेण्यात आला.

१. सार्वजनिक-खासगी सहभागातून हा प्रकल्प राबवण्यात येणार असून यासाठी १६० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

२. द्रुतगती मार्गावर वाहतूक शिस्त पाळली जावी, अपघात टळावेत, अपघातग्रस्तांना तातडीने साहाय्य मिळावे, तसेच पथकर वसुली जलद, अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे.

३. संपूर्ण मार्गावर अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे, ३९ ठिकाणी वाहनांचा वेग पडताळणारी ‘अ‍ॅव्हरेज स्पीड डिटेक्शन सिस्टीम’, तर ३४ ठिकाणी वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍यांचा शोध घेणारी ‘लेन डिसिप्लेन व्हायलेशन डिटेक्शन सिस्टीम’ बसवण्यात येणार आहे.

संपादकीय भूमिका

महामार्गावर अनेकांचे जीव गेल्यावर जागे होणारे प्रशासन काय कामाचे ? आतापर्यंत झालेल्या अपघातांच्या प्रकरणी संबंधित अधिकार्‍यांना उत्तरदायी ठरवून त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंद केला, तर रस्ते अपघातात सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यात कुणीही हयगय करणार नाही !