पुढील सुनावणीपर्यंत ‘आरे’ वसाहतीतील एकही झाड तोडू नका !

सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार आणि ‘मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’ यांना निर्देश

मुंबई – येथील ‘मेट्रो ३’ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) प्रकल्पाच्या मार्गिकेतील आरे कारशेडच्या कामासाठी पुढील सुनावणीपर्यंत एकही झाड तोडू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि ‘मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’ (‘एम्.एम्.आर्.सी.’) यांना दिले. ‘मेट्रो-३’ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरे दुग्ध वसाहतीतील वृक्ष तोडण्याच्या विरोधात पर्यावरणप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट या दिवशी होणार आहे.

‘मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’ने ‘मेट्रो ३’च्या गाडीचे डबे आणण्यासाठी अडचण ठरणार्‍या झाडांच्या फांद्यांची छाटणी केली होती. छाटणीच्या नावाखाली आरेमध्ये अवैधरित्या झाडे तोडल्याचा आरोप करत पर्यावरणप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ‘मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’च्या अधिवक्त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, आरे येथे प्रस्तावित कारशेडच्या जागेतील एकही झाड तोडण्यात आलेले नाही. आम्ही केवळ झुडुपे तोडली आहेत.