पी.एफ्.आय.च्या ३ लाख बँक खात्यांमध्ये इस्लामी देशांतून प्रतिवर्षी येतात ५०० कोटी रुपये !

नवी देहली – राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या (‘एन्.आय.ए.’च्या) सूत्रांनुसार पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाला (‘पी.एफ्.आय.’ला) प्रतिवर्षी सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती आणि बहरिन या देशांमधून ५०० कोटी रुपये मिळतात. हा पैसा कौटुंबिक खर्चाच्या नावाखाली वेगवेगळ्या खात्यांत ‘वेस्टर्न युनियन’द्वारे पाठवला जातो. यासाठी पी.एफ्.आय.च्या सदस्यांच्या १ लाख आणि त्यांचे नातेवाईक, तसेच परिचितांच्या २ लाख बँक खात्यांचा वापर होतो. रक्कम प्रतिवर्षी वेगवेगळ्या खात्यांतून येते. एवढा मोठा पैसा कुठे खर्च केला जातो ?, याची एन्.आय.ए. चौकशी करत आहे. आतापर्यंतच्या अन्वेषणातून लक्षात आले आहे की, पी.एफ्.आय. हा पैसा तरुणांचा बुद्धीभेद करून त्यांना इस्लामी कट्टरता शिकवणार्‍या संघटनांना पैसे देते.

अंमलबाजवणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) याच वर्षी जूनमध्ये आर्थिक अपव्यवहाराचा गुन्हा नोंदवत पी.एफ्.आय. आणि तिची सहयोगी संघटना ‘रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन’ची ३३ बँक खाती गोठवली आहेत. त्यांच्या खात्यांत अनुक्रमे ६० कोटी आणि ५८ कोटी रुपये जमा झाले होते. कारवाईपासून वाचण्यासाठी रक्कम खात्यांतून काढण्यात आली. ‘ईडी’च्या कारवाईच्या वेळी खात्यांत केवळ ६८ लाख रुपये होते.

मुसलमान आणि सरकारी धोरण यांच्या विरोधातील आंदोलनावर खर्च !

पी.एफ्.आय. मुसलमान आणि सरकारी धोरण यांच्या विरोधातील आंदोलनांवर मोठा खर्च करते. मुसलमान बंदीवानांना कायदेशीर साहाय्यही केले जाते. पी.एफ्.आय.ने ‘सोशालिस्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ इंडिया’, ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’ यांसारख्या संघटना स्थापन केल्या आहेत. गुप्तचर संस्थेच्या एका अधिकार्‍याने दिलेल्या माहितीनुसार, पी.एफ्.आय. ही संघटना ‘सिमी’ या बंदी घालण्यात आलेली संघटनेने केलेल्या चुकांचीच पुनरावृत्ती करत आहे. सिमीचे कार्यकर्ते पी.एफ्.आय.मध्ये सक्रीय आहेत.

पी.एफ्.आय.वर बंदीची शक्यता !

पी.एफ्.आय. विदेशातून मिळालेला पैसा आतंकवादी कारवायांसाठी खर्च करत होतो, हे सिद्ध झाल्यास तिच्यावर बंदी घातली जाण्याची शक्यता आहे. अनेक राज्यांतील गुप्तचर संस्थांनी पी.एफ्.आय.ला संशयित ठरवले आहे. झारखंडने या संघटनेवर निर्बंध लादले आहेत; मात्र त्यानंतर उच्च न्यायालयाकडून ते हटवण्यात आले.

इस्लामी संघटनेची पी.एफ्.आय.वर बंदी घालण्याची मागणी

‘ऑल इंडिया सुफी सज्जादनशीन कौन्सिल’ने आयोजित केलेल्या परिषदेत पी.एफ्.आय.सारख्या संघटनांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव संमत केला आहे. या परिषदेला  राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवालही उपस्थित होते. कौन्सिलचे अध्यक्ष हजरत सय्यद नसरुद्दीन चिश्ती यांनी कट्टरपंथीय संघटनांवर निर्बंध घालण्याची मागणी केली आहे.