‘ज्ञानवापी’चा लढा : ऐतिहासिक सत्य आणि न्याय्य हक्कांसाठी लढणारा हिंदु समाज !

परकीय मुसलमान राजवटीत भारतात तोडली गेलेली इतर सहस्रो मंदिरे आणि अयोध्या, काशी, मथुरा येथील ३ मंदिरे यांत महत्त्वाचा भेद आहे. हा भेद ज्याला समजला, त्याला ‘ज्ञानवापी’च्या लढ्याचे महत्त्व समजेल. हा राष्ट्रीय अस्मितेचा अविरत लढा आहे. ‘ज्ञानवापी’सारख्या संवेदनशील विषयात समाजमनाचा प्रातिनिधिक मुद्दा म्हणून विविध मार्गांनी तो न्यायालयासमोर येऊ शकतो. जनहित याचिका हा त्यातीलच एक मार्ग !

१. ज्ञानवापी प्रकरणाची पार्श्वभूमी

वर्ष १९९०-९१ च्या काळात राममंदिर उभारणीसाठी संपूर्ण देशात जागृतीची एक लहर उठली होती. त्या वेळची एक घोषणा होती, ‘अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है ।’ ती मागणी केवळ एका पक्षाची होती, असे मानणारे शहामृगाच्या जातीचे होते. ती घोषणा सकल हिंदु समाजाच्या अस्मितेची एक चुणूक होती. अयोध्येचा रामलला, काशीचा विश्वनाथ आणि मथुरेचा कन्हैय्या ही हिंदूंच्या श्रद्धेची तीन सर्वोच्च शिखरे आहेत. म्हणूनच परकीय मुसलमान राजवटीच्या राज्यकर्त्यांनी अगदी ठरवून ती तोडली, फोडली आणि त्याच जागांवर मशिदी उभ्या केल्या. तो केवळ धार्मिक आंधळेपणा नव्हता. तो भारताच्या राष्ट्रीय अस्मितेवर केलेला अगदी हिशोबी आघात होता. असा आघात ज्याचे परिणाम आपण आजही भोगतो आहोत. गझनीच्या महंमदाने सोमनाथ मंदिर १७ वेळा लुटले होते. त्या आक्रमणामागे ‘लूट’ ही प्रेरणा होती. औरंगजेबाने काशी आणि मथुरा या दोन ठिकाणी केलेली तोडफोड हिंदु मानबिंदू चिरडण्यासाठी होती. ते आक्रमण हिंदूंची मने मारण्याच्या हेतूने केलेले होते, हा मूळ हेतू छत्रपती शिवरायांनी पुरेपूर ओळखला होता. त्यामुळेच त्यांनी काशी विश्वेश्वर ‘यवनांच्या हातून सोडवण्याचा’ प्रयत्न केला.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सोमनाथाचा जीर्णोद्धार झाला; पण राममंदिरासाठी न्यायालयाचे दरवाजे अनेक वर्षे ठोठावल्यानंतर वर्ष २०१९ मध्ये मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला. आता काशी विश्वनाथासाठी हिंदु समाज आज न्यायालयाच्या दारात उभा आहे. मथुराही त्याच रांगेत आहे.

२. न्यायालयाने कायद्याद्वारे दिलेला निर्णय मानणे आवश्यक !

राजे-महाराजांच्या काळात हा लढा वेगळ्या प्रकारे लढला गेला. आज हा लढा ‘कायदेशीर’ म्हणूनच लढला जाणार आहे. एकदा आपण राज्यघटना स्वीकारून ‘कायद्याचे राज्य’ (रूल ऑफ लॉ) ही संकल्पना मान्य केली की, त्याच चौकटीत राहून कोणताही लढा लढणे क्रमप्राप्त आहे. आजकाल बातम्यांमध्ये काही तथाकथित नेते जेव्हा ‘मी न्यायालयाचा आदेश मानण्यास सिद्ध आहे’, हे निरर्थक वाक्य बोलतात, तेव्हा हसू येते. सिद्ध आहे म्हणजे ? तो काय ऐच्छिक विषय आहे का ? नाही. तो निर्णय प्रत्येकाला मानावाच लागेल.

३. ज्ञानवापी खटल्याचा न्यायालयीन प्रवास

वाराणसीमधील ‘काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर’ नव्याने बांधल्यानंतर मूळ मंदिराची नासधूस आणि त्यावर बांधलेली ज्ञानवापी मशीद हे विषय आपसूक बाजूला पडतील, अशा भाबड्या समजूतीत बरेच ‘विचारवंत’ होते; पण तसे व्हायचे नव्हते. या ना त्या प्रकारे अनेक वर्षे चालू असलेला लढा पुन्हा नव्या जोमाने मरगळ झटकून उठला. ५ हिंदु महिलांनी या ज्ञानवापी संकुलाच्या भिंतीवर असलेल्या ‘शृंगारगौरीदेवी’ची नित्यपूजा करण्याची अनुमती मागणारे एक आवेदन वाराणसीच्या दिवाणी न्यायालयात प्रविष्ट केले. त्यात न्यायालयाने त्या जागेचे ‘कोर्ट कमिशनर’ (न्यायालयीन आयुक्त) यांच्याद्वारे सविस्तर सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला.

हा आदेश आला; मात्र मशिदीची व्यवस्थापक असलेली कमिटी (समिती) खडबडून जागी झाली. त्यांनी या सर्वेक्षणाला आणि चित्रीकरणाला तीव्र आक्षेप घेतला. याविरुद्ध ते सर्वोच्च न्यायालयातही गेले; पण त्यांनी हे सर्वेक्षण थांबवण्यास नकार दिला. ‘मशीद कमिटीचे जे आक्षेप आहेत, ते त्यांनी खालील न्यायालयात मांडावेत’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. त्याबरोबर न्यायालयाने हे प्रकरण जे वाराणसीचे दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर यांच्याकडे सुनावणीसाठी होते, ते वरिष्ठ जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग केले. त्यांच्यासमोर आता ही सुनावणी चालू आहे.

४. धार्मिक प्रार्थनास्थळ कायदा म्हणजे पूर्णपणे राजकीय हेतूने उभा केलेला कायदेशीर अडथळा !

या प्रकरणात मशीद कमिटीचा मुख्य आक्षेप आहे की, ‘द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट १९९१’ (धार्मिक प्रार्थनास्थळ कायदा)नुसार हे प्रकरण न्यायालयात उभेच राहू शकत नाही. या छोट्या कायद्याप्रमाणे १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी देशातील ज्या धार्मिक स्थळाची जी परिस्थिती असेल, ती तशीच राहील, त्यात पालट करता येणार नाही. मंदिर असेल, तर त्याची मशीद करता येणार नाही आणि मशीद असेल, तर त्याचे मंदिर होणार नाही. याखेरीज कायदा केला, त्या वेळी न्यायालयात प्रविष्ट असलेले सर्व दावे, आवेदने हे रद्द ठरून निकाली निघतील आणि नवीन दावे प्रविष्ट करता येणार नाहीत. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने हा कायदा वर्ष १९९१ मध्ये अयोध्येला पहिली कारसेवा झाल्यानंतर आणि दुसरी होण्याआधी केला. हा कायदा म्हणजे पूर्णपणे राजकीय हेतूने उभा केलेला कायदेशीर अडथळा होता. अर्थात्च हिंदु समाजाच्या मार्गातील अडथळा; कारण भारतातील लहान मुलालाही हे ठाऊक आहे की, येथे प्राचीन मंदिरे तोडून मशिदी बांधल्या गेल्या. मशिदी तोडून मंदिरे कधीही उभारलेली नाहीत. आजही न्यायालयीन लढा चालू आहे, तो केवळ मोजकी मंदिरे ‘परत मिळवण्यासाठी’ !

५. ज्ञानवापी खटल्याला धार्मिक प्रार्थनास्थळ कायद्याची बाधा नसणे आणि मुसलमान पक्षकारांनी न्यायनिर्णय न होण्यासाठी धडपड करणे

आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते की, त्याच वेळी या कायद्याला गंभीरपणे आव्हान का दिले गेले नाही ? अनेक हिंदुहितवादी संघटना तेव्हाही कार्यरत असतांना हा कायदा आतापर्यंत आव्हानमुक्त राहिला. या देशातील हटवादीपणाच्या आणि एका समूहाच्या जोरावर किसान कायदे सरकारला लगेच मागे घ्यावे लागले, हे आपण नुकतेच पाहिले. श्रद्धेच्या सूत्रावर हिंदूंनी आजपर्यंत कधीही अशी कोणतीही एकजूट दाखवलेली नाही, ही दुर्दैवी वस्तूस्थिती आहे. आता इतक्या उशिराने ज्ञानवापी विवादाचा एक भाग म्हणून हा कायदा ऐरणीवर आला आहे.

जो समाज ‘सीएए (नागरिकत्व सुधारणा कायदा)’सारखा महत्त्वाचा कायदा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने पाळण्यास उघडपणे नकार देतो, तोच समाज शहाजोगपणे सांगतो की, वर्ष १९९१ चा कायदा संसदेने केलेला आहे, तो पाळला गेलाच पाहिजे ! या कायद्याचे पालन करू; पण मग त्याच कायद्यात क्र. ४ मध्ये तरतूद आहे की, जी वास्तू कायद्यानुसार ‘प्राचीन स्मारक’ किंवा वारसास्थळ आहे, त्याला हा कायदा (बंधने) लागू होणार नाही. मग प्रश्न असा की, ज्ञानवापी (काशी विश्वेश्वर) ही तशी प्राचीन वास्तू आहे का ?

अर्थातच आहे ! याची व्याख्या ‘The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958’ (प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थळ आणि अवशेष अधिनियम १९५८) या कायद्यात दिली आहे. त्यानुसार ऐतिहासिक, पुरातत्वीय किंवा कलात्मक मूल्य असलेली एखादी वास्तू १०० वर्षांपेक्षा अधिक काळ अस्तित्वात असेल, तर तिला ‘प्राचीन स्मारक’ म्हणता येईल. या व्याख्येत ज्ञानवापी ही वास्तू नक्कीच बसते. त्यामुळे वर्ष १९९१ च्या कायद्याची बाधा या वास्तूला येत नाही, हा एक मोठा मुद्दा आहे. या १९५८ च्या कायद्याचीही एक कहाणी आहे. (पुन्हा एकदा) तत्कालीन काँग्रेस सरकारने २०१० मध्ये या कायद्यात सुधारणा केली. त्यानुसार मूळ प्राचीन वास्तूच्या भोवतालची १०० मीटरपर्यंतची जागा ‘प्रतिबंधित क्षेत्र’ घोषित करून त्या क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करायला मनाई केली आणि तशी अनुमती देण्याचे अधिकार आपल्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या यंत्रणेकडे ठेवून घेतले. खरी मेख पुढे आहे.

वर्ष २०१० ची ही सुधारणा १६ जून १९९२ पासून कार्यवाहीत आणली गेली. याला कायद्यात ‘पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने’ असे म्हणतात. ही सगळी मनमानी अगदी सोयीस्करपणे दृष्टीआड करून आजचा विकाऊ मिडिया ‘भाईचाऱ्या’चे तुणतुणे वाजवत रहातो. सध्या मुसलमान पक्ष ‘नुसते पुरावेही गोळा करू नका’, या मानसिकतेत आहे; कारण हे पुरावे काय दर्शवतील, याची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. ‘ज्ञान’ आणि ‘वापी’ यांपैकी कोणता शब्द इस्लामी संस्कृतीत बसतो ? तरीही पुरावे दाखवा ? हे म्हणजे ‘तू दाखवल्यासारखे कर, मी न पाहिल्यासारखे करतो’, यातील प्रकार आहे. म्हणूनच या प्रकरणात कोणताच न्यायनिर्णय होऊ नये, ही त्यांची धडपड आहे. त्या पक्षाने दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या नियमाप्रमाणे मूळ दावाच नाकारण्याची मागणी केली आहे. ती मागणी या १९९१ च्या कायद्याच्या आधारेच केली आहे. हा आता एक प्राथमिक मुद्दा होईल. असे सगळे मुद्दे कोणत्या क्रमाने निकाली काढायचे, तो क्रमही आता जिल्हा न्यायालयच ठरवेल.

६. हिंदु समाज न्याय्य हक्कांसाठी ठाम उभा राहू लागणे, हा ज्ञानवापी खटल्याचा उमटलेला सामाजिक पडसाद !

या न्यायालयीन लढ्याचा सामाजिक प्रतिसाद काय आहे, हे बघणे आवश्यक आहे. कायद्याच्या लढाईत कायद्याचा अर्थ लावणे आणि कायदे करणे किंवा तो पालटणे, असे दोन्ही मार्ग वापरले जातात. एक मार्ग न्यायसंस्थेच्या, तर दुसरा संसदेच्या हाती असतो. काही वेळा हे मार्ग एकमेकांवर कुरघोडी करतांनाही दिसतात. या दोन्ही मार्गांवर चालतांना सामाजिक दबाव हा घटक विचारात घ्यावाच लागतो. गेल्या काही वर्षांतील पालटते हिंदू समाजमन या दृष्टीने लक्षणीय आहे. अगदी पूर्वीपासून हिंदु समाज ‘सहिष्णू’ म्हणून ओळखला जातो. परिणामी जेव्हा जेव्हा तडजोड करण्याची वेळ आली, तेव्हा तेव्हा ती हिंदु समाजानेच करावी, हा अलिखित नियम झाला होता. हा बोटचेपेपणा हिंदु समाजात इतका खोलवर मुरला होता की, त्या वेगळे कधी काही घडेल, असे कुणालाच वाटले नाही; पण घडले. आपल्या न्याय्य
हक्कांसाठी आता हिंदु समाजही ठाम उभा राहू लागला. ठराविक विचारसरणीची वृत्तपत्रे आणि वृत्तसंस्था यांनी वर्षानुवर्षे केलेले बुद्धीभेद हळूहळू उघडे पडू लागले. समाजमाध्यमांमुळे कोणत्याही मुद्याची दुसरी बाजूही लोकांना आता समजते.

७. एकेकाळी झालेल्या अत्याचाराला ऐतिहासिक सत्य म्हणून स्वीकारून भरपाई करावी !

‘आपण या देशात ‘राज्यकर्ते’ होतो’, हा अहंकार आजच्या मुसलमान समाजाने कुरवाळण्यात काही अर्थ नाही. जेव्हा ज्ञानवापीचे चित्रीकरण झाले, तेव्हाच वाऱ्याची दिशा कळून चुकली. त्याचा पडसाद म्हणून आधी हिंदूंच्या मागण्यांवर टीकेची, तुच्छतेची झोड उठवणारे दीडशहाणे विचारवंत आता पालटलेल्या सुरात ‘पूर्वी जे झाले ते झाले. आता तो इतिहास पालटणार आहे का ?’, असे विचारू लागले आहेत. तिकडे समाजाची माथी भडकवणारे नेते ‘संपूर्ण देशात आगी लागतील’, अशा धमक्या उघडपणे देत आहेत. त्यांना हे कळत नाही की, पूर्वीसारखे ‘तू मोठा ना ? मग तू गप्प बस’, असे सांगून आता हिंदु समाज ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही. यावर उपाय हाच की, कोणत्याच पुढाऱ्याच्या नादी न लागता एकेकाळी झालेल्या अत्याचाराला ऐतिहासिक सत्य म्हणून स्वीकारावे आणि त्याची भरपाई जिथे शक्य आहे, तिथे करावी. त्या बदल्यात काही मागण्या दुसऱ्या पक्षानेही सोडून द्याव्यात.

– अधिवक्ता सुशील अत्रे

(साभार : मासिक ‘विवेक’)