संपादकीय : सुधारणांना वाव

लोकसभा आणि राज्यसभा यांनी संमत केलेल्या वक्फ सुधारणा विधेयकावर राष्ट्रपतींची मोहोर उमटल्यानंतर तो कायदा म्हणून लागू होणार आहे. वक्फ सुधारणा विधेयक संमत झाल्यानंतर काही नेत्यांनी याला पारदर्शकता आणि सुधारणा यांकडे उचललेले पाऊल म्हटले असले, तरी टीकाकार त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहेत की, या सुधारणा विधेयकामुळे वक्फ मालमत्तेची स्वायत्तता अन् व्यवस्थापन यांवर मर्यादा येणार आहेत. बोट ठेवेल, ती जागा वक्फमध्ये ओढून घेण्याच्या वक्फ मंडळाच्या कारभारामुळे मागील २-३ वर्षे भारत ढवळून निघाला. माहिती अधिकारातून मिळालेली माहिती, स्वतः केंद्रीय गृहमंत्री, अनेक मंत्री, हिंदुत्वनिष्ठ संघटना, त्यांचे कार्यकर्ते यांनी वक्फ कायद्यात पारदर्शकता नसून तो मुसलमान समुदायाचे लांगूलचालन करणारा कसा आहे ? याविषयीची अनेक तथ्ये भारतातील जनतेसमोर उघड केली. वक्फ मंडळाने महाराष्ट्रातीलच नाही, तर देशभरातील अनेक भूमी लाटल्याच्या अनेक तक्रारी पुढे आल्या. रेल्वे, सैन्य यांच्यानंतर भारतातील सर्वाधिक भूमी असणार्‍या वक्फ मंडळाकडे अनेक लाख एकर भूमी असूनही त्यातून मिळणारे उत्पन्न अगदी नाममात्र आहे, जे प्रत्येक भारतियाला बुचकळ्यात टाकणारे ठरले.

देशाच्या आजच्या परिस्थितीत ज्याच्याकडे भूमी आहे, तो श्रीमंत समजला जातो. महाराष्ट्रातील अनेक जमीनदारांनी त्यांच्या भूमीवर विकासकामे करून, त्यांची विक्री करून बक्कळ संपत्ती जमा केली आहे. पंढरपूर देवस्थानाकडे असलेल्या भूमीचा अयोग्य वापर होत असल्याविषयी आणि त्यातून उत्पन्न मिळत नसल्याची तक्रार मध्यंतरी करण्यात आली अन् यातून पंढरपूर मंदिराकडील १ सहस्र २०० एकर भूमी असल्याचे समोर आले होते. ‘पंढरपूर येथील विठ्ठल मंदिराकडे एवढी भूमी आहे, तर ते तिरुपतीएवढे श्रीमंत झाले’, असे गृहीत धरणारे वक्फकडे असलेल्या भूमीचा आकडा पाहून वक्फ बोर्ड किती मोठा भ्रष्टाचार करत आहे, याविषयी ‘ब्र’ही काढत नाहीत. केवळ एकट्या महाराष्ट्रात वक्फ बोर्डाकडे अनुमाने १ लाख एकर भूमी आहे. या बोर्डाला महाराष्ट्र सरकारकडून प्रतिवर्षी निधी दिला जातो. कार्यालयीन खर्च, पदाधिकार्‍यांच्या वाहनांसाठी इंधन, तसेच कर्मचार्‍यांचे वेतन यांसाठीचे पैसे सरकारी तिजोरीतून दिले जातात. सरकारच्या अधिपत्याखाली असणारी हिंदूंची देवस्थाने त्यांचे लेखापरीक्षण त्यांच्या संकेतस्थळांवर प्रकाशित करतात; मात्र महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने मागील १७ वर्षे सरकारला लेखापरीक्षण अहवालच सादर केले नाहीत. दुर्दैव म्हणजे याविषयी सरकारनेही बोर्डाकडे विचारणा केली नाही. या आणि अशा अनेक गैरकारभारांमुळे वक्फ बोर्ड अन् त्याच्या संपत्तीचा विषय गाजला. वक्फविषयी लोकांमध्ये उघडपणे चर्चा करण्यास मुभा दिली गेली आणि तशा चर्चा झाल्याही. देशातील हे चित्र कौतुकास्पद आहे आणि जनरेट्यामुळे शेवटी सुधारणा विधेयक संमत झाले.

विधेयकात पूर्णता हवी, हीच हिंदूंची अपेक्षा !

सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून वक्फच्या मनमानी अधिकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक प्रावधाने आणण्यात आली आहेत. हे विधेयक १९९५ च्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा आणि भारतातील वक्फ मालमत्तांचे प्रशासन अन् व्यवस्थापन सुधारण्याच्या दृष्टीने आहे. मागील कायद्यातील त्रुटी दूर करणे आणि वक्फ बोर्डांची कार्यक्षमता वाढवणे, नोंदणी प्रक्रिया सुधारणे अन् वक्फ नोंदी व्यवस्थापित करण्यात तंत्रज्ञानाची भूमिका वाढवणे, हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट म्हटले जाते. सुधारणा विधेयकानुसार वक्फच्या व्याख्येत पालट करण्यात आला आहे. वक्फद्वारे सर्वेक्षण आणि नोंदणी यांमध्ये अनेक नियंत्रणे आणण्यात आली आहेत. वक्फ न्यायाधिकरणाची रचना पालटण्यात आली आहे. कलम ४०, १०७ आणि १०८ रहित करण्यात आले आहेत, असे असले, तरीही काही गोष्टी दुर्लक्षित राहिल्या आहेत, ज्या हिंदुत्वनिष्ठांनी उचलून धरल्या होत्या. वक्फ मालमत्ता म्हणून चुकून घोषित केलेल्या मालमत्ता परत मिळवण्याचे कोणतेही प्रावधान नाही. कलम ६ मध्ये कलम २८, २९ आणि ‘पीडित व्यक्ती’सारखी काही कठोर प्रावधाने अजूनही आहेत, जी काढून टाकण्यात आलेली नाहीत. हे विधेयक पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आतापर्यंत वक्फने ज्या भूमी कह्यात घेतल्या, त्या परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करता येणार नाहीत; म्हणूनच वक्फ सुधारणा विधेयकामधील सुधारणांना अजूनही वाव आहे आणि या विधेयकात पूर्णता आणली जावी, अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे.

देशात अराजक माजवण्याच्या प्रयत्नांची वाढलेली शक्यता

‘भारत-पाक यांच्या फाळणीच्या वेळी भारतातून जे मुसलमान पाकिस्तानात गेले, त्यांच्या भूमी आम्ही सांभाळू’, असे भारत सरकारने सांगितले आणि त्या वक्फ बोर्डाकडे जमा झाल्या. त्याच वेळी पाकमधून जे हिंदू भारतात आले, त्यांच्या मालमत्ता गिळंकृत केल्या गेल्या. त्या पाकमध्ये राहिलेल्या हिंदूंनाही मिळाल्या नाहीत. भारत सरकार स्वातंत्र्यापासून वक्फच्या या भूमी आतापर्यंत अगदी जीव तोडून सांभाळत आहे आणि त्यात दिवसागणिक वाढही होत आहे. ‘वक्फ सुधारणा विधेयकाकडे धर्माच्या दृष्टीकोनातून पाहू नका, तो भ्रष्टाचार रोखण्यासाठीचा मार्ग आहे’, असे म्हटले जात असले, तरी त्याला धर्माच्या दृष्टीकोनातून पाहिले जाणे अत्यंत आवश्यक आहे; याला कारण म्हणजे वक्फ सुधारणा विधेयकाला ‘इस्लामवरील थेट आक्रमण’ असे म्हटले जात आहे. जितक्या मोठ्या प्रमाणात इस्लामी विचारवंत आणि समस्त मुसलमान समुदाय यांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला, तितक्या प्रमाणात आता त्याचे पडसाद उमटतांना दिसणार आहेत. याची पहिली घटना संभलमध्ये घडूनही गेली आहे. जाहिद सैफी नावाच्या मुसलमानाने या सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा दिल्याच्या कारणावरून त्याच्यावर काठ्या, लाठ्या आणि धारदार शस्त्रे यांनी सज्ज असलेल्या डझनभर गुंडांनी आक्रमण केले, ज्यात ते गंभीर घायाळ झाले आहेत. ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’चे सरचिटणीस फजलुर रहीम मुजद्दीदी यांनी तर ‘वक्फ सुधारणा विधेयक लागू केले गेले, तर संपूर्ण देशात शाहीन बागेसारखी परिस्थिती निर्माण होईल’, अशी धमकीही दिली होती.

समाजवादी पक्ष, द्रमुक आणि मुसलमानांचे लांगूलचालन करणारे अन्य पक्ष यांच्यासह काँग्रेसने वक्फ सुधारणा विधेयकाला सातत्याने ‘राज्यघटनाविरोधी’, ‘मुसलमानविरोधी’ आणि ‘लोकशाहीविरोधी’ म्हटले आहे. त्यांच्या या आक्षेपांमागे कोणताही विश्वासार्ह युक्तीवाद नसला, तरी भडकाऊ विधाने, खोटे कथानक आणि मुसलमानांना दाखवण्यात येणारी भीती ही त्यांची रणनीती पहाता वर्ष २०२० मध्ये देशात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या वेळी देहलीत झालेल्या हिंदुविरोधी दंगली किंवा हिंसक शेतकरी आंदोलने विसरता येणारी नाहीत. म्हणूनच देशभरात शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी वक्फ सुधारणा विधेयकाला हिंदूंच्या बाजूने पूर्णत्व देण्यात यावे, हीच हिंदूंची अपेक्षा आहे.