मुंबई – केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी त्यांच्या अधिश बंगल्यामध्ये अवैध बांधकाम केले आहे. या प्रकरणी सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एम्सीझेडएम्ए) पाठवलेल्या नोटिशीविरोधात नारायण राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने राणे यांची ही याचिका फेटाळून लावत किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे सुनावणीस जाण्याचे आदेश दिला आहे. सागरी किनारा व्यवस्थापनाचे उल्लंघन झाल्याच्या प्रकरणी प्राधिकरणाने मुंबई महापालिकेच्या अहवालाच्या आधारे राणे यांना नोटीस बजावली होती.
सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राज्यस्तरीय बातम्या > नारायण राणे यांच्या अवैध बांधकाम प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाचा नकार !
नारायण राणे यांच्या अवैध बांधकाम प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाचा नकार !
नूतन लेख
- जळगाव येथे रॅगिंग प्रकरणी ३ विद्यार्थ्यांना क्लीन चिट !
- नवरात्रीनिमित्त धुळे जिल्ह्यात सनातन संस्थेच्या वतीने धर्मप्रसार !
- झाशीच्या राणीचा पुतळा उभारण्यास विरोध करणार्या धर्मांधांना दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दणका !
- मांडवी आणि झुआरी नद्यांमध्ये रेती उपशास संमती
- हिंदू रक्षा महाआघाडीचे प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी ख्रिस्त्यांचा दबाव
- राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांना मंत्रीपदाचा दर्जा !