चॅप्टर केस आणि त्याची मार्गदर्शक तत्त्वे !

‘रिपब्लिक भारत’ या वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्या विरोधातील ‘चॅप्टर केस’ पोलिसांकडून बंद करण्यात आली’, अशी बातमी आपण वाचली असेल. ही बातमी वाचल्यावर साहजिकच काही जणांच्या मनात विचार आले असतील की, पोलीस आयुक्त पालटल्यामुळे असे झाले का ? वाझे प्रकरण किंवा अन्य प्रकरणांमुळे असा निर्णय झाला असेल का ? तर या सर्वांचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. हे सर्व समजून घेण्यासाठी ‘चॅप्टर केस’ म्हणजे काय ? हे समजून घेणे आवश्यक आहे. याविषयीची माहिती या लेखात देत आहे.

१. व्यक्तीवर ‘चॅप्टर केस’ कधी लावली जाते ?

फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये एकूण ४८४ कलमे आहेत आणि त्यांची विभागणी ३७ प्रकरणांमध्ये (‘चॅप्टर’मध्ये) केलेली आहे. यापैकी चॅप्टर क्रमांक ८ हे शांतता राखण्यासाठी आणि चांगल्या वर्तणुकीच्या जामिनाविषयीचे प्रकरण आहे. यात कलम १०६ ते १२४ यांचा समावेश होतो. या प्रकरणांतर्गत चालणार्‍या प्रकरणांना ‘चॅप्टर केस’ म्हणून ओळखले जाते. एखादी व्यक्ती त्याच्या कृत्याच्या माध्यमातून सार्वजनिक ठिकाणची शांतता भंग करत असेल किंवा त्यासाठी कारणीभूत ठरत असेल, तर अशा व्यक्तीवर या प्रकरणाद्वारे कारवाई करता येते. एखाद्या व्यक्तीच्या कृत्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न भविष्यात उद्भवू शकतो, असे वाटल्यास त्याची नोंद घेत एखाद्या पोलीस ठाण्यातून ‘चॅप्टर केस’ चालवण्याविषयीचा प्रस्ताव संबंधित पोलीस आयुक्तालयात पाठवला जातो.

२. ‘चॅप्टर केस’ चालवण्यासाठी साहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍यांना  विशेष कार्यकारी दंडाधिकार्‍यांचे अधिकार देण्यात येणे

‘चॅप्टर केस’ची प्रकरणे चालवण्याचा अधिकार साहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍यांना असून त्यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट) यांचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. अर्धन्यायिक अधिकारानुसार ‘चॅप्टर केस’ प्रकरणी संबंधित व्यक्तीला कलम १११ अंतर्गत ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवायची कि नाही ? याचा निर्णय हे अधिकारी घेतात. संबंधित व्यक्ती न्यायालयात उपस्थित झाल्यास कलम ११२ अंतर्गत त्यांना हा आदेश वाचून आणि समजावून सांगितला जातो. कलम ११५ नुसार संबंधित आरोपी व्यक्तीला उपस्थित रहाण्यापासून सवलत देता येऊ शकते. त्याचे अधिकारही दंडाधिकार्‍यांकडेच असतात. आरोपीने योग्य कारण दिल्यास अधिवक्त्यांच्या माध्यमातून न्यायालयात उपस्थिती दर्शवू शकतो. चौकशीअंती संबंधित व्यक्तीकडून बंधपत्र (बाँड) घेणे आवश्यक असल्याचे वाटले, तर तसा आदेश दंडाधिकारी देतात. या आदेशाला वरच्या न्यायालयात आव्हान देता येते. बंधपत्र दिलेल्या व्यक्तीकडून जर नियमभंग झाला, तर त्याला अटक करून बंधपत्राचा कालावधी संपेपर्यंत कारागृहात स्थानबद्ध करण्याचा आदेशही दिला जाऊ शकतो.

३. ‘चॅप्टर केस’चा अपवापर केल्यावरून सर्वाेच्च न्यायालयाने विशेष कार्यकारी दंडाधिकार्‍यांना फटकारणे

वास्तविक पहाता ज्या उद्देशासाठी या तरतुदी केलेल्या आहेत, त्या उद्देशासाठी या तरतुदींचा वापर बर्‍याचदा होतांना दिसत नाही. अनेक वेळा एखादा आरोपी जामिनावर सुटल्यावर त्याला पोलीस ठाण्यात बोलावून, कोणतीही कल्पना न देता आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता अशा प्रकारच्या बंधपत्रांवर त्याच्या स्वाक्षर्‍या घेतल्या जातात. अशा प्रकरणांमुळे विविध न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकदा विशेष कार्यकारी दंडाधिकार्‍यांना फटकारले आहे.

४. ‘चॅप्टर केस’ चालवण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारने आखून दिलेली काही मार्गदर्शक तत्त्वे !

राज्य सरकारनेही ‘चॅप्टर केस’ चालवण्याविषयी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिलेली आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये निरपेक्षपणे दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन करून निर्णयापर्यंत पोचणे अपेक्षित आहे. असे असतांना मुंबईसारख्या शहरात या प्रक्रियेचे सर्रासपणे उल्लंघन होतांना दिसते. मुळात कायद्याचे ज्ञान नसल्यामुळे अनेक जण असे बंधपत्र देऊन मोकळे होतात. एखाद्याने ‘बाँड’ देण्याऐवजी खटला चालवण्याची सहमती दर्शवली, तर संबंधित पोलिसांचा स्वाभिमान दुखावल्याची भावना निर्माण होते. अनेकदा ‘चॅप्टर केस’च्या काळात पोलिसांकडून पक्षकार किंवा अधिवक्ते यांना जी वागणूक मिळते, ती चिंताजनक असते. अशा प्रकरणांमधील चुका टाळण्यासाठी आणि उणिवा दूर करण्यासाठी २८ एप्रिल २००३ या दिवशी महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागाने शासन परिपत्रकाद्वारे पुढील मार्गदर्शक सूचना काढल्या आहेत.

अ. या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व विशेष कार्यकारी दंडाधिकार्‍यांनी त्यांचे कर्तव्य बजावत असतांना आपत्कालीन प्रसंग वगळता शक्यतो पोलीस गणवेशात नसावे. ‘चॅप्टर केस’ चालवतांना ते दंडाधिकारी आहेत, याचे भान ठेवावे आणि प्रत्येक प्रकरणात न्यायोचित निर्णय घ्यावा.

आ. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १०७ अंतर्गत चांगल्या वर्तणुकीचे ‘बाँड’ घेण्याची कारवाई ही पूर्णपणे प्रतिबंधात्मक स्वरूपाची आहे, हे लक्षात ठेवावे. पोलिसांचा अहवाल आल्यावर घाईघाईत कारवाई न करता खात्री झाल्यानंतरच कारवाई चालू करावी.

इ. कारवाई करण्यापूर्वी कलम १११ अंतर्गत ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावणे आवश्यक आहे. तसे न करता कारवाई करणे नियमबाह्य ठरेल.

ई. विशेष कार्यकारी दंडाधिकार्‍याने अत्यंत वक्तशीर असावे. कोणत्याही प्रकारचा कालापव्यय न करता कारवाई तातडीने पूर्ण करावी.

उ. बंधपत्र आणि तारण रक्कम ही वस्तूस्थितीनुरूप अन् वाजवी असावी, बेसुमार असता कामा नये.

ऊ. संबंधित पोलीस उपायुक्तांनी अचानक भेट देऊन दंडाधिकार्‍यांचे कामकाज कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे आणि शीघ्र गतीने चालत आहे किंवा कसे, याची शहानिशा करावी.

ए. विशेष कार्यकारी दंडाधिकार्‍यांनी त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा त्रैमासिक अहवाल संबंधित पोलीस आयुक्तांना सादर करावा. ही प्रकरणे तातडीने चालवून आणि ६ मासांमध्ये प्रक्रिया पूर्ण करून संपवाव्यात.

– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी अधिवक्ता, मुंबई