ज्ञानवापीच्या प्रकरणी आदेश देणार्‍या न्यायाधिशांना कुटुंबाच्या सुरक्षेची चिंता

वाराणसी (उत्तरप्रदेश) – वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर हे त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेविषयी चिंतेत आहेत. त्यांनी त्यांच्या या संदर्भातील निकालातही याचा उल्लेख केला आहे.

न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर यांनी म्हटले आहे की,

१. यापूर्वी क्वचित्च कोणत्या अधिवक्त्याने आयुक्ताच्या कारवाईवर प्रश्‍न उपस्थित केले असतील. ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. या खटल्यातून भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात आहे, ज्यामुळे माझ्या परिवाराच्या सुरक्षेची चिंता निर्माण झाली आहे.

२. माझ्या आईला वाटले की, मी न्यायालय आयुक्तांसमवेत मशिदीच्या सर्वेक्षणासाठी जात आहे. त्यांनी मला माझ्या सुरक्षेच्या कारणावरून तेथे जाण्यास विरोध केला.

३. न्यायालय आयुक्त अजय कुमार मिश्रा यांना हटवून अन्य कुणाकडून तरी सर्वेक्षण करण्याची मागणी करण्यामागे विरोधी पक्षकार कोणतेही ठोस कारण देऊ शकले नाहीत.

जिल्हा प्रशासकीय अधिकार्‍यांमुळे यापूर्वी सर्वेक्षण होऊ शकले नाही !

न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर यांनी म्हटले आहे की, नुकतेच करण्यात आलेले सर्वेक्षण पूर्ण न होण्यामागे ‘जिल्हा प्रशासनाने उत्साह दाखवला नाही’, हे कारण आहे. प्रशासनातील काही अधिकारी अहंकारी आणि घमेंडी आहेत. त्यांना वाटते की, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे योग्य नाही. असे अधिकारी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडेही दुर्लक्ष करतात.

ज्ञानवापी प्रकरणी न्यायाधिशांना भीती वाटते, तर ताजमहालच्या प्रकरणातील न्यायाधिशाला भीती नाही, यातून भेद लक्षात येतो ! – पत्रकार अमन चोप्रा

याप्रकरणी ‘न्यूज १८’ चे पत्रकार अमन चोप्रा यांनी ट्वीट करून म्हटले, ‘ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचा निर्णय देणार्‍या न्यायाधिशांनी म्हटले, ‘भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. माझ्या कुटुंबाच्या सुरक्षेची चिंता आहे.’ निर्णयाला विरोध चालू झाला आहे; मात्र ताजमहालच्या २२ खोल्या उघडण्याच्या याचिकेवरून याचिकाकर्त्याला फटकारणार्‍या न्यायाधिशाला अशी कोणतीही चिंता सतावत नाही. या निर्णयाचे स्वागतही झाले आहे. यातून भेद लक्षात येतो.’

संपादकीय भूमिका

  • यावरून देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती लक्षात येते !
  • मुसलमानांच्या धार्मिक प्रकरणांच्या संदर्भातील निकाल विरोधात गेल्यास न्यायाधिशांना भीती का वाटते ? यामागील कारण देशातील प्रत्येकाला ठाऊक आहे. दुसरीकडे हिंदूंच्या धार्मिक प्रकरणांत निकाल विरोधात केला गेला, तरी काहीही होणार नसल्याने न्यायाधिशांना कधीही भीती वाटत नाही, याविषयी निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी तोंड उघडतील का ?