|
मुंबई – सेवेत कामचुकारपणा करणार्या १९ अकार्यक्षम अधिकार्यांना रेल्वे मंत्रालयाने बडतर्फ केले. यांमध्ये संयुक्त सचिव पदावरील १० अधिकार्यांचा समावेश आहे. भारतीय रेल्वेच्या इतिहासातील ही सर्वांत मोठी कारवाई असल्याचेही सांगितले जात आहे. अश्विनी वैष्णव यांनी रेल्वेमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून ते कामाच्या शिस्तीकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देत आहेत.
१. गेल्या मासात मध्यप्रदेशातील खजुराहोमध्ये झालेल्या रेल्वे अधिकार्यांच्या बैठकीत अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, जो कुणी अधिकारी काम करू शकत नसेल, त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन घरी बसावे, अन्यथा त्यांना कामावरून काढून टाकले जाईल.
२. ललितपूर-सिंगरौली रेल्वे योजनेला होत असलेल्या विलंबाविषयी काही रेल्वे अधिकार्यांनी खासदार रीती पाठक यांच्याकडून आलेल्या सूचना आणि प्रश्न यांवर काही प्रतिक्रिया किंवा उत्तरेही दिली नव्हती. त्या पार्श्वभूमीवर वैष्णव यांनी ही चेतावणी दिली.
३. अकार्यक्षम अधिकार्यांच्या कामाचा वेळोवेळी आढावा घेऊन ‘केंद्रीय सिव्हिल सेवा पेन्शन नियम १९७२’चे कलम ५६ आणि नियम ४८ नुसार बडर्फीची कारवाई करण्यात चालू करण्यात आली आहे.
सरकारी कामकाज में जरा भी कोताही बरतने पर एक्शन हो रहा है. ऐसे में रेलवे का ये फैसला मानकों पर खरे न उतरने वाले अधिकारियों के लिए बड़ा सबक ले कर आया है.#IndianRailways https://t.co/XmNWEQxCtO
— Zee News (@ZeeNews) May 12, 2022
अश्विनी वैष्णव यांच्या आतापर्यंतच्या कार्यकाळात १७३ अधिकार्यांची स्वेच्छानिवृत्ती !
अश्विनी वैष्णव रेल्वेमंत्री झाल्यापासून आतापर्यंत अनुमाने ७७ अधिकार्यांनी स्वत:हून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या ११ मासांत ९६ अधिकार्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देण्यात आली आहे. वैष्णव हे जुलै २०२१ पासून केंद्रीय रेल्वेमंत्री आहेत.
संपादकीय भूमिकारेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे अभिनंदन ! केंद्र, तसेच राज्य सरकारांच्या सर्वच मंत्र्यांनी अशा प्रकारे कार्य केल्यास देशात ‘सुराज्य’ यायला वेळ लागणार नाही ! |