जैव वैद्यकीय कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी कार्यरत कोल्हापूर येथील समितीची १ वर्ष १० मासांत केवळ एकच बैठक !

आरोग्यमंत्र्यांकडे तक्रार करून राज्यातील निष्क्रीय अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांची मागणी !

मुंबई, २५ एप्रिल (वार्ता.) – जैव वैद्यकीय कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी स्थापन  करण्यात आलेल्या कोल्हापूर येथील जिल्हास्तरीय समितीची १ वर्ष १० मासांत केवळ एकच बैठक झाली असल्याचा गंभीर प्रकार हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केलेल्या माहितीच्या अधिकारातून उघड झाला आहे. जैव वैद्यकीय कचऱ्यामुळे उद्भवणाऱ्या रोगराईचा धोका लक्षात घेऊन अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे तक्रार केली असून निष्क्रीय समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी याविषयी ११ एप्रिल या दिवशी आरोग्य विभागाकडे तक्रार केली. ‘जैव वैद्यकीय कचरा अधिनियम २०१६’ च्या अंतर्गत कार्यवाही होण्यासाठी ४ एप्रिल २०१९ या दिवशी राज्यशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे. याविषयी कार्यवाही होत आहे ना ? हे पहाण्यासाठी आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी ३ मासांतून एकदा या समितीची बैठक होणे आवश्यक आहे, तसेच प्रत्येक मासाला कार्यवाहीचा आढावा घेण्याचे शासनाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात ४ एप्रिल २०१९ ते ११ फेब्रुवारी २०२२ या काळात कोरोनाचे संकट होते. या कालावधीत जैव वैद्यकीय कचऱ्याचे प्रमाण अधिक असूनही या २२ मासांत कोल्हापूर येथील समितीची केवळ एकच बैठक झाली. या बैठकीत कोल्हापूर महानगरपालिकाक्षेत्रात नियमित ४ टन प्लास्टिकचा कचरा निर्माण होत असल्याचे नागरी घनकचरा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. ‘हा कचऱ्यावर प्रक्रिया करून तो डांबरीकरणासाठी वापरण्यात येईल’, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले. कोल्हापूर येथील पंचगंगा प्रदूषित नदी पट्ट्याविषयी माहिती देतांना नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पंचगंगा नदीच्या उगमापासून ते संगमापर्यंत प्रदूषणाची माहिती घेऊन त्यावरील कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे आश्वान बैठकीत दिले, तर कोल्हापूर येथील प्रस्तावित पशूवधगृहाविषयी संबंधित अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. ही बैठक २३ ऑक्टोबर २०१९ या दिवशी झाली; मात्र त्यावरील कार्यवाहीविषयीची बैठक अद्याप झालेली नाही.

… अन्यथा न्यायालयात जावे लागेल !

जैव वैद्यकीय कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यातील सर्व जिल्हास्तरीय समित्या कार्यरत आहेत ना ?, याविषयी आढावा घ्यावा. ज्या जिल्ह्यांमध्ये बैठका झाल्या नाहीत तेथील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. याविषयी घेण्यात येणाऱ्या प्रत्येक बैठकीचा इतिवृत्तांत आणि निर्णय याची माहिती जिल्ह्याच्या सरकारी संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात यावी. यावर कोणताही कारवाई न झाल्यास पर्यावरणाच्या हितासाठी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अथवा न्यायालयात जावे लागेल, अशी चेतावणी अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी दिली आहे.