नवी देहली – नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या वेळी झालेल्या दंगलीतील आरोपींकडून करण्यात येणारी हानी भरपाईची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे, अशी माहिती उत्तरप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. या संदर्भातील सर्व २७४ नोटिसा मागे घेण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले.
‘Take back the recovery notice issued to anti-CAA protesters, otherwise we will cancel ourselves’, Supreme Court told UP government https://t.co/QCiPp8oGrz
— News NCR (@NewsNCR2) February 12, 2022
सरकारने आतापर्यंत वसूल केलेली हानी भरपाई परत करण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. उत्तरप्रदेश सरकारकडून करण्यात येणार्या अशा प्रकारच्या वसुलीच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वसुली रहित करण्याचा आदेश दिला. त्याच वेळी न्यायालयाने ‘सरकार नव्या कायद्यानुसार कारवाई करू शकते’, असेही म्हटले आहे.