भ्रष्ट आणि अत्याचारी पोलिसांना न ओळखणारे किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणारे सहकारी पोलीस हेही अप्रत्यक्षरित्या भ्रष्टच !

सुराज्य स्थापनेचे एक अंग : आदर्श पोलीस

पोलिसांविषयी वाचनात येणारी वृत्ते, त्यांचे चित्रपटांमध्ये दाखवले जाणारे खलनायकीकरण यांमुळे आणि अनेकदा स्वत:च्या अनुभवांमुळे पोलीस अन् समाज यात अंतर पडल्याचे दिसून येते. हे खरेतर पालटायला हवे. समाज आदर्श असेल, तर पोलीस आदर्श होतील आणि पोलीस आदर्श झाले, तर समाजही आदर्शाकडे जाईल. असे हे परस्परावलंबी चित्र असल्यामुळे जागृतीकरता हा लेख प्रसिद्ध करत आहोत. – संपादक

‘भारतीय स्वातंत्र्यानंतरच्या ७४ वर्षांच्या कालावधीत भ्रष्टाचाराने उच्चांक गाठला आहे. वर्ष २०२० मध्ये महाराष्ट्रातील पुणे विभागात लाचलुचपत विभागाच्या कारवाईच्या आकड्यानुसार भ्रष्टाचाराच्या सूचीत प्रथम क्रमांकावर आहे, ‘पोलीस खाते’ ! आश्चर्य म्हणजे पुणे परिक्षेत्रातील पोलीस खात्यात लाच दिली जात असल्याची तक्रार मात्र कोल्हापुरातील केवळ एक पोलीस अधिकारी वगळता अन्य कुणीही दिली नाही. याचप्रमाणे अनेकदा निर्दाेष आणि निरपराध व्यक्तींना भ्रष्टाचारी प्रतिमेमुळे ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ अशी शपथ घेणार्‍या पोलिसांचे ब्रीदवाक्य भ्रष्टाचारामध्ये ‘सद्रक्षणाय’ऐवजी ‘खलरक्षणाय’ होत चालले आहे का ?’, अशी शंका निर्माण झाली आहे. सर्वसाधारणपणे पोलीस खात्यातील किमान ८० टक्के पोलीस तरी भ्रष्ट आहेत. पोलीस आणि भ्रष्टाचार यांत असलेली गुंतागुंत पुढील लेखाद्वारे उलगडली आहे.

१. भ्रष्टाचाराने पोखरलेले पोलीस खाते !

१ अ. केवळ महाराष्ट्र नव्हे, तर सर्वच राज्यांतील भ्रष्टाचारी पोलीस : लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार लाच देणे-घेणे हा गुन्हा आहे. वर्ष २०२० मध्ये अमरावती जिल्ह्यातील धारणी येथील एका पोलीस नाईकला एक प्रकरण थांबवण्यासाठी लाच घेतांना अटक करण्यात आली. तक्रारदार महिलेने लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार केल्यावर सापळा रचून त्या पोलिसाला अटक केली गेली. ३१ जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२० या कालावधीमध्ये उत्तरप्रदेशातील पोलीस कर्मचार्‍यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे ४२ खटले प्रविष्ट झाले आहेत. यामध्ये पोलीस उपमहानिरीक्षक अरविंद सेन अन् दिनेश चंद्र दुबे, तसेच आयपीएस् अधिकारी हिमांशू कुमार आणि डॉ. अजय पाल शर्मा अशा उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांचा समावेश आहे.

जून २०२० मध्ये देहली येथे कंझावला क्षेत्रातील पोलीस ठाण्यातील अधिकारी आणि कर्मचारी मिळून ८ जणांना भ्रष्टाचारप्रकरणी निलंबित करण्यात आले. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये उत्तरप्रदेशातील मुरादाबाद जिल्ह्यातील एका पोलीस ठाण्यातील भ्रष्टाचारप्रकरणी एका वेळी १४ पोलीस कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. यावरून केवळ एक-दुसर्‍या राज्यात नव्हे, तर संपूर्ण भारतभरात पोलीस खात्यातील भ्रष्टाचाराने परिसीमा गाठल्याचे सिद्ध झाले आहे.

१ आ. अतिक्रमण भरारी पथकाने तक्रार केलेल्या प्रकरणात भ्रष्टाचार करणारे पोलीस : कोणत्याही महानगरपालिकेत अनधिकृत अथवा अवैध कामांवर लक्ष ठेवणारे अतिक्रमण भरारी पथक असते. शहरांमध्ये काही झोपड्या मालकी अधिकाराने बांधलेल्या असतात. त्या ठराविक उंचीपर्यंतच बांधण्याची अनुमती असते. तेथे नियमाचे उल्लंघन झाल्यास अतिक्रमण भरारी पथकातील अधिकारी पोलिसांकडे तक्रार करतात. पोलीस त्यावर ‘मक्तेदारी आणि निर्बंधित व्यापार व्यवहार कायद्या’नुसार (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969) कारवाई करतात. वर्ष २००९-२०१० मध्ये मुंबई येथील नेहरूनगर पोलीस ठाण्याच्या क्षेत्रातील कसाईवाडा येथे एक धर्मांध बांधकाम ठेकेदार होता. तो चाळीतील दुरुस्तीची किरकोळ बांधकामे करायचा आणि त्याचा हप्ता पोलिसांना द्यायचा. पुढे त्याच्याकडे अधिक संख्येने पोलीस हप्ता मागायला लागले, तेव्हा त्याने छुपा ‘कॅमेरा’ लावून पोलीस पैसे घेत असतांनाचे चित्रीकरण केले. त्यानंतर त्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली आणि केलेले चित्रीकरण पुरावे म्हणून सादर केले. त्याने चित्रीकरण केलेल्या ४० पोलिसांची लिखित स्वरूपाची सूचीही सादर केली. त्यामुळे एकाच वेळी ४० पोलिसांवर गुन्हा नोंद होऊन त्यांचे निलंबन झाले. त्यानंतर त्यांची विभागीय चौकशीही करण्यात आली.

– एक निवृत्त पोलीस (क्रमशः पुढच्या रविवारी)

सरकार किंवा पोलीस यांनी याचा गांभीर्याने विचार करावा !

पोलिसांच्या संदर्भातील ही लेखमाला गेले १ वर्ष दैनिक ‘सनातन प्रभात’मध्ये प्रत्येक रविवारी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. यांत पोलिसांच्या संदर्भातील चांगल्या अनुभवांसह त्यांच्याकडून येणारे कटू अनुभव, त्यांच्याकडून केला जाणारा भ्रष्टाचार, अन्याय, निर्दयीपणा यांसंदर्भात विविध प्रकारचे लिखाण प्रसिद्ध करण्यात आले.

खरेतर ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हे पोलीस विभागाचे ब्रीदवाक्य आहे; पण आतापर्यंत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनेक लेखांमधून पोलीस विभागाची अन्यायकारक वृत्तीच दिसून येते. एखाद्या वृत्तपत्रातून हे वास्तव उघड केले जात असूनही सरकार किंवा पोलीस यांना लाज कशी वाटत नाही ? या सगळ्याच्या विरोधात काही करावेसे का वाटत नाही ? याचा त्यांनी गांभीर्याने विचार करावा !