जिल्ह्यांमध्ये ना दौरे, ना बैठका !
- प्रशासनातील कामचुकारपणा दूर करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न हवेत ! – संपादक
- पालक सचिवांची नियुक्ती झाल्यानंतर ते त्यांना नेमून दिलेल्या जिल्ह्यात जात नसतील, तर जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी या गोष्टीत लक्ष घालून ते जिल्ह्यात का येत नाहीत ? याची विचारपूस केली पाहिजे, तसेच काहीच कारण नसतांना जिल्ह्यात न येणार्या संबंधित पालक सचिवांवर कारवाई केली पाहिजे ! – संपादक
मुंबई – महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांत ३६ पालक सचिवांची शासनाने नियुक्ती केली आहे. वर्षातील प्रत्येक तिमाहीत ४ दौरे करण्याचे बंधन त्यांच्यावर असते. जिल्ह्याचे प्रश्न मंत्रालय स्तरावर मार्गी लागावेत, जिल्हा प्रशासनाला मंत्रालयात हक्काचा अधिकारी उपलब्ध व्हावा आणि जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना कामांचा पाठपुरावा करता यावा, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी मंत्रालयात विभागप्रमुख असलेल्या अधिकार्यांवर ‘पालक सचिव’ म्हणून एका जिल्ह्याचे दायित्व दिले जाते; मात्र कोरोनाच्या काळात बहुतांश पालक सचिवांनी नेमून दिलेल्या जिल्ह्यात ना दौरे केले, ना भेटी दिल्या. त्यामुळे ‘पालक सचिव’ केवळ कागदावर राहिले आहेत.
राज्यात पालक सचिव नेमण्याची पद्धत वर्ष २००० पासून चालू झाली आहे. पालक सचिवांच्या कर्तव्य आणि दायित्व यांच्या संदर्भात शासनाने वेळोवेळी अध्यादेश काढलेले आहेत. राज्यात ३६ जिल्हे आहेत. पालक सचिव नेमण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असतो. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात १९ पालक सचिव नेमले. उर्वरित १७ पालक सचिव भाजप सरकारच्या काळातील आहेत. गेली २ वर्षे कोरोना संसर्गाच्या बिकट स्थितीतून सर्व जिल्हे जात आहेत. या काळात पालक सचिवांनी स्वतःच्या पालक जिल्ह्यांना साहाय्याचा हात देणे अपेक्षित होते.
अनेक जिल्ह्यांच्या वाट्यास एकही मंत्रीपद आलेले नाही; पण कोरोना संसर्गाच्या काळात पालक सचिवांनी कुठे दौरे काढले नाहीत, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी दिल्या नाहीत, तसेच चांगले काम करणार्या अधिकार्यांचे कौतुकही केले नाही. पालक सचिवांवर जे दायित्व आहे, त्यामध्ये जिल्ह्याच्या आरोग्यविषयक गोष्टींचा आढावा घेऊन प्रतिबंधक उपाययोजना सुचवायच्या आहेत, तसेच पालक सचिव यांनी केलेली कार्यवाही त्यांच्या वार्षिक कार्य मूल्यांकन अहवालात नमूद केली जाते; मात्र महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात पालकत्वाचे हे दायित्व पूर्णपणे कागदावर राहिले आहे.