चीनमधील साम्यवादाचा इतिहास, त्याची साम्यवादी धोरणे आणि भारताची भूमिका

‘चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाने जुलै २०२१ मध्ये १०० वर्षे पूर्ण केली. त्यानिमित्ताने चीनचे अध्यक्ष शी-जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एक मोठा कार्यक्रम करण्यात आला. विशेष म्हणजे याच चौकात ४ जून १९८९ या दिवशी चीनच्या सैन्याने लोकशाहीला समर्थन देणार्‍या १० सहस्र चिनी विद्यार्थ्यांचा संहार केला होता. या लेखातील पहिल्या भागात चीनमधील साम्यवादाचा थोडक्यात इतिहास आणि दुसर्‍या भागात चीनचा भारताला असलेला धोका अन् भारताची भूमिका यांविषयी पाहू.

(पूर्वार्ध)

रशियात साम्यवादी राष्ट्र अस्तित्वात आल्यावर जगभर या विचारसरणीचा प्रसार करण्यासाठी साम्यवादी विचारवंतांना पाठवण्यात आले !

पहिल्या महायुद्धाच्या शेवटी म्हणजे वर्ष १९१७ मध्ये रशियामध्ये प्रथम लेनिनच्या प्रभावी नेतृत्वाखाली ‘साम्यवादी क्रांती’ झाली आणि जगातील पहिले शेतकर्‍यांचे अन् कामगारांचे म्हणवले जाणारे साम्यवादी राष्ट्र अस्तित्वात आल्याने साम्यवादाचे मूळ स्रोत कार्ल मार्क्स यांचे स्वप्न साकार झाले. तेव्हापासून जगात साम्यवाद किंवा मार्क्सवाद यांचा प्रसार होऊ लागला. जगभरामध्ये साम्यवादी विचारसरणीचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा; म्हणून रशियाकडून साम्यवादी विचारांनी भारलेले विचारवंत आणि तज्ञ यांना देशोदेशी पाठवण्यात आले. त्यांतीलच साम्यवादी विचार घट्ट रुजलेली एक फांदी म्हणजे चीन !

साम्यवादी विचारसरणीच्या प्रभावामुळे माओ यांच्या नेतृत्वाखाली मूळ चिनी सत्तेचे विस्थापन

रशियातूनच साम्यवादी चीनला गेले. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाने विसाव्या शतकात मूळ धरले. वर्ष १९२५ पासून चीनमध्ये च्यांग-काई-शेक यांची सत्ता होती. ते साम्यवादाचे कट्टर विरोधक होते. त्यांच्या कारकीर्दीमध्ये चीनची समाजव्यवस्था ढवळून निघाली होती. महागाई आणि भ्रष्टाचार वाढला होता. शेतकर्‍यांची संख्या मोठी होती आणि ग्रामीण जनतेचे जीवन मोठमोठ्या निर्दयी जमीनदारांच्या हातात गेले होते. हा पहिल्या महायुद्धाचा काळ होता.

माओ यांनी मार्क्सवादाचे तत्त्वज्ञान चीनमध्ये रुजवणे !

माओ हे हुशार असल्यामुळे त्यांच्या विचारांचे वजन वाढत गेले. चिनी जनता त्यांच्यासाठी बलीदान करायला सिद्ध आहे, असे चित्र निर्माण झाले. त्या काळी चीन हा कृषीप्रधान देश असल्याने मोठ्या प्रमाणावर तेथे शेतकरीवर्ग होता. जमीनदार वर्ग शेतकरीवर्गाची प्रचंड पिळवणूक करत होता. या सर्व शेतकर्‍यांना माओने संघटित केले आणि मार्क्सवादाचे तत्त्वज्ञान चीनमध्ये रुजवण्याचा पुष्कळ मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केला. तो यशस्वी झाला. माओच्या प्रत्येक भाषणात देशातील गरीब, शोषित, पीडित, दुःखी जनतेचे प्रतिबिंब असे. त्यामुळे सामान्य चिनी जनतेचा माओंवर पूर्ण विश्वास बसला.

साम्यवादी पक्षाची हुकूमशाही राजवट चालू होणे

संपूर्ण चीनमध्ये कामगार आंदोलन अधिक बळकट करण्यासाठी आणि मार्क्सवादी विचारसरणीचा प्रभाव वाढवण्यासाठी माओ यांनी वर्ष १९२१ मध्ये कम्युनिस्ट गटाची स्थापना केली होती. त्यानंतर तिथे साम्यवादाचा जोर वाढला आणि च्यांग-काई-शेक यांच्याविरुद्ध जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष पसरून माओ-त्से-तुंग यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलन झाले. वर्ष १९३१ मध्ये ‘चिनी सोव्हिएत रिपब्लिक’ ही चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची एक पक्षीय हुकूमशाही राजवट चीनमध्ये चालू झाली.

चीनमधील ऐतिहासिक ‘लाँग मार्च’ (महामोर्चा)

चीन आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या इतिहासात लाँग मार्चचे एक खास महत्त्व आहे. हा लाँग मार्च १६ ऑक्टोबर १९३४ ते १९३५ या काळात चांग काई शेकच्या नेतृत्वातील कुमिंगतांग पक्षाच्या सैन्याने साम्यवाद्यांच्या लाल फौजेला ९ सहस्र कि.मी. मागे ढकलले होते. साम्यवाद्यांचे नेतृत्व माओ आणि एनलाय यांनी केले होते. मार्च चालू झाला, तेव्हा एक लाख इतक्या संख्येने असलेले लाल सैनिक शेवटी २० टक्के राहिले.

जपानने आक्रमण केल्यावर साम्यवादी आणि कुमिंगतांग पक्ष एकत्र !

दुसर्‍या महायुद्धात वर्ष १९३७ मध्ये जपानने चीनवर आक्रमण केले. त्या वेळी कम्युनिस्ट आणि मूळचा कुमिंगतांग पक्ष यांचे सैन्य एकत्र आले अन् जपानचा पराभव केला. जपान पराभूत झाल्यानंतर चीनमध्ये गृहयुद्ध चालू झाले.

माओ यांच्या हाती चीनची सत्ता येणे !

आतापर्यंत उद्योग, व्यवसाय यांची वाताहात झाली होती. अन्नधान्याचा प्रचंड तुटवडा झाला होता. भूकबळी, टंचाई याला सामान्य जनता बळी पडत होती. माओ यांनी चीनमध्ये साम्यवादी क्रांती करून चीनची सत्तासूत्रे हाती घेतली. त्यानंतर च्यांग-काई-शेक हे जीव वाचवण्यासाठी तेथून पळाले आणि अमेरिकेच्या साहाय्याने तैवान या छोट्या राष्ट्राचे राष्ट्राध्यक्ष बनले.

माओ यांच्यानंतर चीनचे युती सरकार

वर्ष १९७६ मध्ये माओ यांच्या निधनानंतर गादीवर आलेल्या डेंग-झियाओ-पिंग यांच्या कार्यकाळात साम्यवादी पक्षाचा मोठा विस्तार करण्यात आला आणि कोट्यवधी लोकांना पक्षाचे सदस्य बनवण्यात आले अन् पुढे मग हा पक्ष म्हणजे सत्ता आणि पक्षाचे नेते म्हणजे सत्ताधारी हे समीकरण चीनमध्ये दृढ झाले.

साम्यवादाच्या चौकटीत खासगी भांडवल आणि बाजारपेठ यांचे नवे धोरण

साम्यवादी विचारसरणीप्रमाणे केवळ सरकारच्या कह्यात उद्योगधंदे असतात. पुढे केवळ सरकारी उद्योगांमुळे देशाची प्रगती होत नाही, हे लक्षात आले आणि देशात बंडखोरी होण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यामुळे चीनच्या साम्यवादी सरकारने नवीन धोरणे आखली. त्यात चीनची साम्यवादी चौकट कायम ठेवून खासगी भांडवल आणि बाजारपेठ या सूत्राचा पुरस्कार करण्यात आला अन् चीनच्या विकासाचे नवीन धोरण बनवण्यात आले. त्यामुळे ‘ब्रह्मचार्याने लग्न करून मधुचंद्र साजरा करून ब्रह्मचारी आहोत’, असे म्हणण्यासारखे झाले. या खासगी भांडवलाला ज्या कट्टर साम्यवाद्यांनी विरोध केला, त्यांना कारागृहात टाकण्यात आले किंवा थेट नाहीसेच करण्यात आले.

चीनमध्ये भांडवलशाहीचा समावेश होत असतांनाच दुसरीकडे साम्यवादाचा गड असलेल्या रशियाचीही शकले होणे !

साम्यवादाच्या अंतर्गत भांडवलशाहीचा आधार घेऊन चीनची अर्थव्यवस्था घोडदौड करू लागली. अशा रितीने चीनमध्ये साम्यवाद आणि भांडवलवाद हे दोन्ही एकत्र नांदू लागले. एकीकडे हे सर्व घडत असतांना ज्या देशामध्ये साम्यवादी तत्त्वज्ञान प्रथम रुजले, त्या रशियामध्ये मात्र मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करायला पारदर्शीपणाचा आग्रह धरला आणि त्यातच रशियातील साम्यवादाची शकले झाली.

चीनमधील साम्यवादाचे भांडवलशाही रूप !

वर्ष २००१ मध्ये चीनने जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासदत्व घेतले. चीनने उघडलेल्या या महादरवाजातून युरोप-अमेरिकेतील मोठमोठ्या बहुराष्ट्रीय आस्थापनांनी चीनमध्ये स्थलांतर केले किंवा त्यांचे नवीन उद्योग, व्यवसाय चीनमध्ये चालू केले. चीन सरकारनेही या सगळ्यांसाठी अगदी मुक्तपणे त्यांचा ‘लाल गालीचा’ स्वागतासाठी अंथरला. स्वस्त आणि कुशल कामगारवर्ग, पुष्कळ मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असलेली भूमी, वेगवेगळी नैसर्गिक संसाधने आणि खनिजे, तसेच मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध स्थानिक बाजारपेठ यांनी परिपूर्ण असलेल्या चीनमध्ये बहुराष्ट्रीय आस्थापनांच्या लाभाचा आलेख प्रतीवर्षी चढताच राहिला.

प्रचंड उत्पादन आणि निर्यात करून चीनने अर्थव्यवस्था भक्कम करणे

बहुराष्ट्रीय आस्थापनांच्या गुंतवणुकीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन चीनने पुष्कळ मोठ्या प्रमाणावर वस्तूमालाचे उत्पादन करून त्या स्वस्त वस्तू जागतिक बाजारपेठेमध्ये आणायला आरंभ केला आणि अनेक मोठ्या देशांचे व्यापाराचे गणितच बिघडवून टाकले. १९८० ते २०२० या कालखंडामध्ये चीनने त्याचे उत्पादन जवळपास ५० ते ६० पटीने वाढवले आणि चिनी अर्थव्यवस्थेचा आकार १५ ट्रिलियन डॉलर एवढा मोठा केला.

चिनी वस्तूंच्या प्रचंड मोठ्या निर्यातीचा अमेरिकेवर परिणाम !

चिनी वस्तूंचे अधिक उत्पादन आणि अमेरिका-युरोपमध्ये त्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात केल्याचा परिणाम असा झाला की, युरोप-अमेरिकेत जवळपास ५० ते ६० सहस्र छोटे-मोठे कारखाने डबघाईला आले किंवा बंद झाले आणि त्यामुळे १८ ते २० लाख कामगार बेकार झाले. चीनकडून स्वस्त वस्तू आयात केल्यामुळे अमेिरकेची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आणि बेरोजगारीही मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्यामुळे ‘अमेरिका फर्स्ट’चा (अमेरिका प्रथम) नारा देऊन डोनाल्ड ट्रम्प वर्ष २०१६ मध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी बसले. चीनच्या उत्पादनापैकी जवळपास ५० ते ६० टक्के निर्यात ही युरोप-अमेरिकेमध्ये होते. तसेच या देशांमध्ये चीनने ‘बिलियोंस युरो’मध्ये गुंतवणूकही केली आहे.

अमेरिकेची चीनविषयी कठोर भूमिका

मागील मासात ‘जी ७’ (म्हणजे कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युनायटेड किंगडम आणि अमेरिका या) राष्ट्रांच्या झालेल्या परिषदेमध्ये अमेरिकेने चीनच्या संदर्भात कठोर भूमिका घेतली. २० व्या शतकात अमेरिकेने जगभरामध्ये आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, लष्करी या क्षेत्रांत जी प्रमुख नेतृत्वाची भूमिका निभावली, त्या भूमिकेला चीनमुळे स्पर्धक निर्माण होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे जरी अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष पालटला, तरी चीनविषयीचे त्यांचे धोरण हे चीनच्या जगभरात पसरण्याला वेसण घालण्याचेच राहील, याविषयी दुमत नाही.

(क्रमश:)

– श्री. अनिल दत्तात्रेय साखरे, कोपरी, ठाणे पूर्व.