(म्हणे), ‘एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्या वेतनवाढीची सार्वजनिक चर्चा करणे योग्य नाही !’ – अनिल परब, परिवहनमंत्री

घोषणापत्रात एस्.टी. कर्मचार्‍यांना दिलेल्या आश्वासनांचा आघाडी सरकारला विसर !

जर पूर्ण करणे शक्य नव्हते, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी स्वतःच्या घोषणापत्रात वेतनाविषयी आश्वासन का दिले ? त्यामुळे केवळ निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी या दोन्ही पक्षांनी घोषणा केली होती का ?, अशी शंका कुणी उपस्थित केली, तर त्यात चूक काय ? – संपादक

नाशिक – काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी २ वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणापत्रात ‘एस्.टी. कर्मचार्‍यांना शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे वेतन देऊ, असे आश्वासन स्वतःच्या संयुक्त घोषणापत्रात दिले होते; तरीही हा प्रश्न सोडवण्यासाठी २२ नोव्हेंबर या दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासमवेत बैठक होऊनही मुख्य मागणीविषयी कोणताही तोडगा निघाला नाही. विशेष म्हणजे आता शासनात विलीनीकरणाच्या सूत्रावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच अधिक विरोध आहे, अशी चर्चा आहे. एस्.टी. महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करावे, या प्रमुख मागणीसाठी गेल्या ३ आठवड्यांपासून एस्.टी. कर्मचार्‍यांचा संप चालू आहे.

‘विधानसभेपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण करा’, अशी मागणी एस्.टी. कामगार संघटनेने महाविकास आघाडी सरकारमधील सर्व घटक पक्षांच्या नेत्यांना लेखी पत्रांद्वारे करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे’, अशी भावना कर्मचार्‍यांमध्ये आहे.

विलीनीकरणाचे सूत्र न्यायालयावर सोडले !

या संदर्भात परिवहनमंत्री अनिल परब म्हणाले की, विलीनीकरणाचे सूत्र हे उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीसमोर आहे. समिती जो अहवाल देईल तो आम्ही स्वीकारू. विलीनीकरण असो कि खासगीकरण अथवा वेतनवाढ, यावर सार्वजनिक चर्चा करणे योग्य नाही. (परिवहनमंत्री अनिल परब हे राज्य परिवहन महामंडळाचे प्रमुख उत्तरदायी मंत्री असल्याने त्यांनी असे म्हणणे अयोग्य आहे. संप हा सार्वजनिक असल्याने चर्चाही सार्वजनिक होणार नाही का ? – संपादक) राज्यशासन सकारात्मक भूमिका घेईल. मध्यममार्ग काढायला हवा. महामंडळ तोट्यात असल्याने संप लवकरात लवकर मागे घेण्यातच हित आहे.

६ सहस्र ९४३ एस्.टी. कर्मचारी कामावर !

२ नोव्हेंबर या दिवशी राज्यात ३६ मार्गांवर केवळ १६१ एस्.टी. गाड्या धावल्या. त्यातून ३ सहस्र ९२८ प्रवाशांनी प्रवास केला. एस्.टी महामंडळाचे एकूण ६ सहस्र ९४३ कर्मचारी कामावर उपस्थित होते. त्यामध्ये २७८ चालक असून १६५ वाहक होते. २४ घंट्यांत कामावर उपस्थित न राहिल्याने ५२६ रोजंदारी कर्मचार्‍यांच्या सेवा समाप्त केल्या आहेत.