एस्.टी. कर्मचार्‍यांचा संप अवैध ! – परिवहनमंत्री

मुंबई – एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्या तीन मागण्या पूर्णपणे मान्य केल्या आहेत. आता त्यांनी एस्.टी. महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, अशी नवीन मागणी केली आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन आम्ही केले आहे. उच्च न्यायालयाने हा संप अवैध ठरवला असून याविषयी अवमान याचिका प्रविष्ट करण्याची अनुमती दिली आहे, असे राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, ‘‘न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती स्थापन करण्यात आली असून मुख्यमंत्री हा अहवाल न्यायालयात सादर करणार आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. कर्मचार्‍यांनी आरपारची लढाई करू नये. मला कर्मचार्‍यांविषयी सहानुभूती आहे. मी त्यांच्या नेत्यांशी बोलत आहे. वातावरण बिघडू नये, अशी इच्छा आहे. कुणीतरी भडकवत आहे म्हणून कामगारांनी चिडू नये.’’

संपात सहभागी कामगार संघटनांच्या विरोधात अवमान याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. १० नोव्हेंबर या दिवशी याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येणार आहे.

मनसे एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्या संपात सहभागी होणार !

मुंबई – मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांना एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्या संपात सहभागी होण्याचा आदेश दिला आहे, अशी माहिती मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी एका पत्राद्वारे दिली आहे.

एस्.टी. महामंडळाचे राज्यसरकारमध्ये विलिनीकरण करावे, या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात एस्.टी. कर्मचार्‍यांनी संप चालू केला आहे. कर्मचार्‍यांच्या प्रश्नांसाठी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले होते. मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी याविषयी पत्र काढले आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, एस्.टी. कर्मचार्‍यांना सातत्याने विलंबाने मिळणारे वेतन, आर्थिक समस्या यांमुळे ३० हून अधिक कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केली आहे. महामंडळाच्या गैरव्यवहारामुळे मनात अविश्वास निर्माण झाल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष आहे.