सरकारी कार्यालयांमधील संगणकीय प्रणाली वारंवार बंद असल्यामुळे जनतेला होणार्‍या मनस्तापाला उत्तरदायी कोण ?

सरकारी कार्यालयांमध्ये नियमितपणे भेडसावणारी समस्या म्हणजे ‘सर्व्हर डाऊन’ असणे (संगणकीय माहिती संग्रहित केलेली प्रणाली कार्यान्वित नसणे) ! या अडचणीचा सामना न केलेली एकही व्यक्ती मिळणे, अशक्यप्राय आहे. ‘डिजिटल भारता’चा नारा देऊन गेल्या काही वर्षांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशासकीय व्यवस्थेचे संगणकीकरण केले. प्रशासकीय कामांमध्ये होणार्‍या भ्रष्टाचाराचा निपटारा करण्यासाठी, तसेच कामांना गती मिळण्यासाठी ते आवश्यकच होते; पण नवीन संगणकीकृत व्यवस्थेमध्येही ‘सर्व्हर डाऊन’च्या समस्येचा नागरिकांना सामना करावा लागत आहे.

१. नागरिकांना भेडसावणारी सरकारी कार्यालयांतील ‘सर्व्हर डाऊन’ची समस्या

गेल्या काही वर्षांपासून सर्वत्र ‘डिजिटल’चा (संगणकीय व्यवहारांचा) बोलबाला आहे. जवळपास सर्व क्षेत्रांत सर्व व्यवस्थांचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. देयके भरणे, प्रवासाची तिकिटे काढणे, वस्तूंची ऑनलाईन खरेदी करणे आदी सुविधा जनतेला मिळाल्यामुळे श्रम, वेळ, तसेच काही वेळा पैसे यांचीही बचत होत आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये मात्र या संगणकीकरणाचा म्हणावा तितका लाभ जनतेला मिळत नसल्याचे चित्र आहे; किंबहुना जनतेला त्रासच सहन करावा लागत आहे. अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये नागरिकांना आठवड्यातून किमान एकदा तरी ‘सर्व्हर डाऊन’ या समस्येचा जाच सहन करावा लागतो. टपाल, तहसील कार्यालय, महानगरपालिका, निवडणूक कार्यालय, बँक आदी कुठलेच विभाग याला अपवाद नाहीत.

२. संगणकीय अडचणी तत्परतेने न सोडवता जनतेची गैरसोय करणारे सरकारी कर्मचारी

सरकारी कर्मचारी निर्विकारपणे ‘इंटरनेट बंद’ (माहितीजाल उपलब्ध नसणे), ‘सर्व्हर डाऊन’, ‘सिस्टिम अपडेशन’ (संगणकीय प्रणाली अद्ययावत करणे) अशी कारणे सांगून स्वतः नामानिराळे रहाण्याचा प्रयत्न करतात. बिचारे सर्वसामान्य नागरिक ‘आमचे काम कधी होईल ?’, ‘आम्ही पुन्हा कधी येऊ’, असे आशाळभूत राहून विचारतात. त्यावर सरकारी कर्मचार्‍यांकडून काही तरी थातूरमातूर

उत्तर देऊन सामान्य जनतेला गुंडाळले जाते किंवा ‘ते आमच्या हातात नाही, आम्ही कसे सांगणार ?’, असे उत्तर देऊन सरकारी कर्मचार्‍यांकडून दायित्व झटकले जाते. ‘सर्व्हर डाऊन’ हे ठोकळेबाज उत्तर नागरिकांच्या माथी मारले की, जणू आपण कर्तव्य निभावले, अशा अविर्भावात सरकारी कर्मचार्‍यांकडून जनतेला वागणूक मिळते. अशा सौजन्यपूर्ण (!) उत्तरातून जनतेच्या पदरी मनस्तापाच्या व्यतिरिक्त काहीही पडत नाही. तांत्रिक समस्येच्या नावाखाली सरकारी कर्मचार्‍यांकडून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा अनुभवही काही नवीन नाही. ‘ही समस्या दुर्गम खेडेगावांमध्ये आहे’, असे नाही, तर ‘मेट्रोपॉलिटन’ (महानगर) किंवा ‘स्मार्ट’ (सर्व अत्याधुनिक सुविधा असलेले) म्हणवणार्‍या शहरांमध्येही आहे.

३. सरकारी कार्यालयांमध्ये लावले जाणारे ‘सर्व्हर बंद’चे पुठ्ठ्याचे फलक हे ‘डिजिटल भारता’ला लाजिरवाणे !

या समस्येची सरकारी कार्यालयांना इतकी सवय झाली आहे की, ‘सर्व्हर बंद’ असे पुठ्ठ्याचे फलकच बनवण्यात आले आहेत. ‘सिस्टिम डाऊन’ झाली की, तो फलक खिडकीसमोर लावण्याचे कष्ट मात्र तत्परतेने घेतले जातात. हे चित्र ‘डिजिटल’ होऊ पहाणार्‍या भारताला लाजिरवाणे आहे.

४. जनतेच्या कामात अडथळे आणणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांवर कारवाई का नाही ?

सरकारी कामांमध्ये अडथळा आणणार्‍या व्यक्तीवर भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३५३ नुसार कारवाई केली जाते. सरकारी कर्मचार्‍यांना अपशब्द वापरले, त्यांच्याशी वाद घातला, तरीही शिक्षेची तरतूद आहे. मग हेच गुन्हे सरकारी कर्मचार्‍यांकडून जनतेच्या संदर्भात झाले, तर त्यांना शिक्षा कोण करणार ? ‘सर्व्हर’ बंद असल्यामुळे जनतेच्या नियोजित कामांत अडथळे निर्माण होतात, त्यांचा अमूल्य वेळ, तसेच पैसे यांचा नाहक अपव्यय होतो. या सर्वांतून मनस्ताप वाट्याला येतो, तो वेगळाच ! याला उत्तरदायी कोण ? जनतेचा वेळ आणि पैसा यांचा अपव्यय करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांना कोण शिक्षा करणार ? सरकारी स्तरावर याचा विचार होणे, तर आवश्यक आहेच; पण त्याहीआधी सदोष उपकरणे आणि यंत्रणा यांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.

५. रेल्वे नियोजित स्थानी पोचण्यास ५ मिनिटेही विलंब झाला, तरी त्यासंदर्भात अधिकृत प्रमाणपत्र देऊन चूक मान्य करणारी जपानमधील प्रशासकीय व्यवस्था !

या संदर्भात जपानचे उदाहरण शिकण्यासारखे आहे. जपानी लोक आणि तेथील जनता वक्तशीरपणासाठी सुप्रसिद्ध आहे. जपानमध्ये रेल्वे वेळापत्रकाप्रमाणेच धावतात. रेल्वे येण्यास ५ मिनिटांचा उशीर झाला, तरी ते गंभीर मानले जाते. अशा वेळी रेल्वेस्थानकावर रेल्वेचे कर्मचारी प्रवाशांना रेल्वेला उशीर झाल्याविषयीचे अधिकृत प्रमाणपत्र देतात. ‘रेल्वे पोचण्यास उशीर होणे, ही जनतेची नाही, तर व्यवस्थेची चूक आहे’, असे मानून त्याचा जनतेला भुर्दंड नको; म्हणून ही सोय आहे. एखाद्या व्यक्तीने उशीर होण्यामागचे कारण म्हणून ते प्रमाणपत्र कार्यालयांमध्ये वरिष्ठांना, शाळांमध्ये शिक्षकांना किंवा अशा प्रकारे अन्य उत्तरदायी व्यक्तींना दिले, तर ते ग्राह्य धरले जाते. अशा प्रकारच्या व्यवस्थेचा भारतात आपण विचार तरी करू शकतो का ? असे भारतात न होण्यामागे जनताभिमुख व्यवस्थेचा अभाव, सरकारी पातळीवरचा कामचुकारपणा, दायित्वशून्यता अशी कितीतरी कारणे सांगता येतील. व्यवस्थेमधील हे दोष दूर होऊन जनतेला सुव्यवस्थेचा अनुभव घेता यावा किंवा किमान दुर्व्यवस्थेचा त्रास दूर व्हावा, ही अपेक्षा !

सरकारी कार्यालयांतील ‘सर्व्हर डाऊन’ रहात असतील, तर जनता ‘अप’ कशी होणार ? (पुढच्या टप्प्याला कशी जाणार ?) म्हणजे जनतेचा पर्यायाने राष्ट्राचा विकास कसा होणार ? याचा गांभीर्याने विचार होण्याची आवश्यकता आहे.’ (सप्टेंबर २०२१)

– सौ. गौरी नीलेश कुलकर्णी, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा.

साधकांना सूचना आणि वाचक अन् हितचिंतक यांना विनंती ! प्रशासनाविषयी चांगले अथवा कटू अनुभव आले असल्यास कळवा ! या लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे प्रशासनाविषयी अशा प्रकारचे चांगले अथवा कटू अनुभव आले असल्यास, तसेच त्याविरुद्ध काही कृती केली असल्यास ते आम्हाला पुढील पत्त्यावर नावानिशी कळवा. पत्ता : अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, ‘सुराज्य अभियान’, सनातन आश्रम, रामनाथी, फोंडा, गोवा ४०१४०३. संपर्क क्रमांक : ९५९५९८४८४४ ई-मेल पत्ता : [email protected]