१. गुन्हेगाराची पार्श्वभूमी पाहून नव्हे, तर त्याचा राजकीय प्रभाव आणि पत कुठेपर्यंत आहे, हे पाहून त्याला जामीन दिला जाणे
‘कोणत्याही गुन्हेगाराला अटक केल्यानंतर त्याला न्यायालयापुढे उपस्थित केले जाते. न्यायालय त्याला पोलीस कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडी येथे ठेवण्याचा आदेश देते. पोलीस कोठडी संपल्यावर गुन्हेगाराला कारागृहात पाठवले जाते. जामीनपात्र गुन्ह्यामध्ये गुन्हेगाराला जामिनावर सोडले जाते. जामीन मिळणे गुन्हेगाराची पत, गुन्ह्याचे स्वरूप, सहभागाची टक्केवारी, पूर्वीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आदींवर जामीन अवलंबून असतो; परंतु प्रत्यक्षात स्थिती वेगळीच असते. गुन्हेगाराच्या पार्श्वभूमीचा विचार केला जात नाही, तर त्याचा राजकीय प्रभाव अथवा त्याची पोच कुठपर्यंत आहे, हे विचारात घेतले जाते. न्यायालयाला खोटे आणि थातुरमातुर पुरावे दिले जातात. काही अधिवक्ते कायद्यातील पळवाटांचा वापर करण्यात निष्णात असतात. गुन्हेगारांना संरक्षण देण्यात आणि त्यांना सोडवण्यात अशा अधिवक्त्यांनी प्राविण्य मिळवलेले असते. गुन्हेगार आणि विविध गुन्हेगारी टोळ्या यांच्याशी संबंध असणारे अधिवक्ते गुन्हेगारांना गुन्हा करण्यापूर्वीपासून कायद्याच्या कचाट्यात अडकावे लागणार नाही, यासाठी सल्ला देण्याचे काम करत असतात. गुन्हेगारी योजना बनवण्यात, तसेच त्या राबवतांना येणार्या अडचणींमध्ये सल्ले देण्यात या अधिवक्त्यांचा महत्त्वाचा सहभाग असतो. मुंबईच्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणामध्ये, तसेच इतर अनेक संघटित गुन्ह्यांच्या अन्वेषणामध्ये हे सिद्ध झालेले आहे. याउलट लहानमोठ्या गुन्ह्यांमध्ये अटक झालेल्या आरोपींवर दोषारोपपत्र प्रविष्ट झालेले नसते, तरीही ते वर्षानुवर्षे कारागृहामध्ये खितपत पडलेले असतात.
२. गुन्हेगाराला कारागृहातून न्यायालयामध्ये उपस्थित करतांना त्याची धोकादायक पार्श्वभूमी पाहून सुरक्षा देण्यात येणे आणि न्यायालयात उपस्थित करण्याच्या संदर्भात विविध नियमावली केलेली असणे
जे गुन्हेगार कारागृहामध्ये असून त्यांच्या खटल्यांची सुनावणी न्यायालयात चालू झाली आहे, अशा गुन्हेगारांना मध्यवर्ती कारागृहातून कह्यात घेणे, न्यायालयात उपस्थित करणे आणि पुन्हा कारागृहात नेऊन सोडणे, हे पोलिसांचे काम आहे. हे कर्तव्य करणार्या पोलिसांच्या गटाला ‘आरोपी पार्टी’ असे म्हणतात. ज्या पोलीस आयुक्तालयाच्या अथवा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या क्षेत्रात मध्यवर्ती कारागृह असेल, त्यांच्याकडे पोलीस बंदोबस्त पुरवण्याचे दायित्व असते. सण, सार्वजनिक उत्सव, निवडणूक, अतीमहत्त्वाच्या व्यक्तींचे आगमन, निर्गमन अशा बंदोबस्ताच्या कालावधीत संख्याबळाच्या अभावी आरोपीला कारागृहाच्या बाहेर नेण्याचे नियोजन केले जात नाही. संघटित गुन्हेगारीतील आरोपी किंवा टोळीयुद्धातील आरोपी यांच्यावर भारतात विविध पोलीस ठाणे आणि न्यायालय यांच्या सीमेत गुन्हे नोंद झालेले असतात. त्यामुळे त्यांना संबंधित न्यायालयात उपस्थित करण्यासाठी घेऊन जावे लागते, उदा. मुंबईच्या कारागृहात असलेल्या बंदीवानांना देहली, भाग्यनगर (हैद्राबाद) इत्यादी ठिकाणच्या न्यायालयांमध्ये उपस्थित करावे लागते. त्या वेळी विशेष ‘आरोपी पार्टी’ काढली जाते. आरोपी जेवढा धोकादायक असेल, तेवढा त्याच्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवला जातो, तसेच त्याची ‘आरोपी पार्टी’ काढतांना नेहमीपेक्षा मोठ्या पदाचा पोलीस अधिकारी नेमला जातो.
३. कुप्रसिद्ध गुंडाने कारागृह प्रशासन, पोलीस, सरकारी अधिवक्ते आणि न्यायालयातील कर्मचारी यांना ‘मॅनेज’ करणे
३ अ. कुप्रसिद्ध गुंडाला सत्र न्यायालयात आणतांना पोलीस कर्मचार्यांना त्याला बेड्या घालण्यास सांगणे, कारागृह पोलिसांनी न्यायालयाचे कारण देत तसे करण्यास विरोध करणे आणि संबंधित न्यायालयीन आदेशाची प्रत मागितल्यावर अधिकार्यांची धावपळ चालू होणे : एका मध्यवर्ती कारागृहात एका कुप्रसिद्ध गुंडाला ठेवले आहे. एकदा त्याला एका सत्र न्यायालयात उपस्थित करायचे होते. त्यासाठी २ अधिकारी आणि काही पोलीस कर्मचारी यांचा चमू बंदोबस्तासाठी देण्यात आला होता. सर्व अधिकार्यांकडे अग्नीशस्त्र (पिस्तूल) आणि कर्मचार्यांकडे कार्बाईन, एस्एल्आर् अशी शस्त्रास्त्रे होती. आरोपीला कह्यात घेण्यासाठी आम्ही कारागृहामध्ये गेलो. आम्ही कारागृहाच्या आतमध्ये प्रवेशद्वाराजवळ असलेल्या कार्यालयात पुष्कळ वेळ बसलो. तेथील कारागृह अधिकार्याला २-३ वेळा विचारले. त्यांनी ‘थोडे थांबा, आता येतील’, असेच उत्तर दिले. त्यानंतर अनुमाने ४० मिनिटांनी आरोपी आला. मी आमच्या कर्मचार्यांना आरोपीला बेड्या घालायला सांगितले. तेव्हा सर्वांना पुष्कळ आश्चर्य वाटले. कारागृह पोलीस आणि त्यांचे अधिकारी एकमुखाने सांगू लागले की, त्याला बेडी घालणे न्यायालयाने माफ केले आहे. आमच्या समवेत असलेला (त्या आरोपीला नेहमी दिला जाणारा) पोलीस कर्मचारी वर्गही त्यांचीच ‘री’ ओढत होता. मी न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत पहाण्यास मागितली; पण ती त्यांच्याजवळ नव्हती. त्यानंतर कारागृह कार्यालयातील अधिकार्यांची धावपळ चालू झाली. त्यांनी धारिका शोधून आदेशाची प्रत दाखवली आणि तेथेच ठिणगी पडली.
३ आ. गुन्हेगाराची पुष्कळ बडदास्त ठेवण्यात येणे आणि पोलीस अधिकारी म्हणून स्वतः पिंजर्याच्या गाडीत आरोपीसह बसल्यावर सर्व पोलीस नाखूश होणे : कारागृहामध्ये या गुन्हेगाराची पुष्कळ बडदास्त ठेवण्यात येत होती. कारागृह अधिकारी आणि कर्मचारी त्याला देत असलेल्या अदबीच्या वागणुकीवरूनच हे लक्षात आले. त्याला सत्र न्यायालयात घेऊन जाणार असल्याची माहिती त्याच्या हस्तकांना होती. आम्ही आरोपीला कारागृहाबाहेर घेऊन आलो. तेव्हा आवाराच्या बाहेरील रस्त्यावर त्यांच्या खासगी गाड्या उभ्या होत्या. मी पोलीस वाहनाच्या (पिंजरा गाडीच्या) पुढील बाजूस दुय्यम अधिकार्याला बसवले आणि स्वत: आरोपी असलेल्या मागील बाजूस बसलो. हे आरोपीसह कुणालाच अपेक्षित नव्हते. जेव्हापासून मी न्यायालयाने दिलेला आरोपीचा ‘बेडी माफीचा आदेश’ पहायला मागितला, तेव्हापासूनच सर्व पोलीस थोडे नाखूश होते. याचे कारण मला नंतर समजले. सर्वांना त्यांच्या हुद्याप्रमाणे सर्व (पैसे) व्यवस्थित पोचत होते.
३ इ. प्रवासात आरोपीसमवेत त्याच्या संदर्भात वैयक्तिक चर्चा होणे आणि न्यायालयाच्या आवारात पोचल्यावर आरोपीच्या हस्तकांनी थंड पेयाच्या बाटल्या आणि सँडविच देणे; परंतु ते घेण्यास पोलीस अधिकार्याने नकार देणे : गाडी न्यायालयाच्या दिशेने रवाना झाल्यावर अनुमाने अर्धा घंटा एकमेकांकडे पाहिल्यावर आमचे संभाषण चालू झाले. गुन्हेगाराला वाचनाची पुष्कळ आवड होती. त्याच्या बोलण्यातून त्याचे शिक्षण कॉन्व्हेंट शाळेतून झाल्याचे समजले. अशा अनौपचारिक बोलण्यात त्याच्यावरील आरोप आणि त्याचे गुन्हेगारी विश्व यांविषयी बोलले जात नाही. नंतर त्याने थोडा नरमाईचा सूर लावलेला होता. न्यायालयात आमचा ताफा पोचताच तेथे आधीच उपस्थित असलेले त्याचे ‘चमचे’ (हस्तक) सरसावले. ते सर्व पोलिसांना थंड पेयाच्या बाटल्या आणि सँडविच देऊ लागले. माझ्या समवेत असलेले अधिकारी आणि पोलीस कर्मचारी यांना माझा पूर्वीचा अनुभव ठाऊक होता. अर्थात्च मी नकार दिला. ‘चमचे’ विनवू लागले, तेव्हा आरोपीही ‘प्लीज हॅव इट, आय डोन्ट वॉन्ट एनी फेवर’, असे हसून बोलला. मी त्याला शांतपणे नकार दिला.
४. न्यायालयामध्ये आरोपीला भेटण्यासाठी त्याची मैत्रीण अधिवक्त्याच्या वेशात येणे आणि अनुमती नाकारल्याने तिने संतप्त होऊन थयथयाट करून निघून जाणे
मी सर्वप्रथम न्यायालयाच्या त्या मजल्यावरील स्थितीमध्ये पालट केला. ‘अति धोकादायक गुन्हेगार’ असा शिक्का असल्यामुळे तेथील ‘कॉरिडॉर’मध्ये सामान्य माणसाला प्रवेश नव्हता; परंतु तेथे त्याचे झकपकित वेशातील अनुयायी उपस्थित होते. मी तेथे नेमणुकीला असलेल्या बंदोबस्तावरील पोलिसांची कडक शब्दांत कानउघाडणी केली आणि सर्वांना बाहेर हाकलले. मी नेहमीप्रमाणे घरून नेलेला डबा खाल्ला. काही वेळाने तेथे काळा कोट घातलेली एक महिला आली. मी तिला अडवले. तेव्हा ती आरोपीची अधिवक्ता असून ‘मला आरोपीला भेटायचे आहे’, असे तिने सांगितले. न्यायालयात खटले क्रमाने चालतात. आमच्या आरोपीचा क्रमांक आला नसल्याने आम्ही सर्वजण उघड्या ‘कॉरिडॉर’मधेच होतो.
अधिवक्ता असल्याचे सांगणार्या महिलेच्या एकंदरीत वागण्या-बोलण्यावरून संशय आल्याने मी तिच्याकडे न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत पहायला मागितली; पण ती तिच्याकडे नव्हती. अडवल्यामुळे तिला पुष्कळ राग आला होता. तिने ‘न्यायालयाकडे तक्रार करते’, असे सांगितले. मी तिला ‘आदेश दाखवल्याविना पुढे जाता येणार नाही’, असे शांतपणे सांगितले. त्यानंतर ती थयथयाट करत निघून गेली. (ती अधिवक्ता नसून आरोपीची मैत्रीण असल्याचे नंतर समजले.)
५. विशेष उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आरोपीने अधिवक्त्यांना हाताशी धरून सुनावणीच्या निमित्ताने बाहेर वेळ काढणे
५ अ. खटल्याची सुनावणी लवकर होण्यासाठी प्रयत्न करूनही ते साध्य न होणे आणि सर्व काही पूर्वनियोजित असल्याचे लक्षात येणे : न्यायालय दुपारी २ वाजता स्थगित होऊन २ वाजून ४५ मिनिटांनी पुन्हा चालू होते, हे अनुभवावरून माहिती होते. खटला लवकर सुनावणीसाठी घ्यावा, यासाठी मी दोन वेळा न्यायालयाच्या संबंधित कर्मचार्याला विनंती करून आलो. खटल्याची कागदपत्रे (कारागृहातून देण्यात आलेले) घेऊन न्यायालयात उपस्थित ठेवलेल्या आमच्या चमूतील अधिकार्यालाही लवकर सुनावणी होण्यासाठी प्रयत्न करायला सांगितले; पण काहीही झाले नाही. सर्व काही पूर्वनियोजित असल्याचे लक्षात आले.
५ आ. सुनावणी लवकर होण्यासाठी प्रयत्न करणे, आरोपीने वेळकाढूपणा करण्याचा प्रयत्न करणे, युक्ती योजून प्रयत्न केल्यावर आरोपी लगेचच तेथे येणे आणि न्यायालयाकडून पुढील दिनांक देण्यात आल्यावर हेही सर्व पूर्वनियोजित असल्याचे लक्षात येणे : चालू असलेली सुनावणी पूर्ण होताच मी साक्षीदाराच्या कठड्यामध्ये उभा राहिलो आणि ‘आरोपी अतिधोकादायक असून त्याला उघड्यावर अधिक वेळ राहू न देता त्याची लगेच सुनावणी घ्यावी’, अशी न्यायाधीश महोदयांना विनंती केली. न्यायालयाने मान्यता देताच आरोपी शौचालयात गेला. त्याला अधिकाधिक वेळ, म्हणजे ५ वाजेपर्यंतचा वेळ काढायचा होता. इकडे खटला पुकारल्यावर आरोपीच्या (दुय्यम) अधिवक्त्याने ‘आमचे मुख्य अधिवक्ते शेजारच्या न्यायालयामध्ये असून १० मिनिटांमध्ये येत आहेत’, असे सांगून वेळ मागून घेतली. मी त्यावर आक्षेप घेऊन अधिवक्ता नसल्यास पुढचा दिनांक देण्यास न्यायालयाला विनंती केली; (सरकारी अधिवक्त्याला याचा प्रचंड राग आला होता.) परंतु न्यायालयाने थोडे थांबून तोपर्यंत दुसरा खटला पुकारला. मी बाहेर जाऊन सांगितले, ‘‘आता काही होत नाही. दुपारच्या जेवणाच्या सुटीनंतरच होईल.’’ त्यानंतर एका मिनिटात आरोपी शौचालयातून बाहेर आला. योगायोगाने न्यायालयात पुकारलेला खटला चालला नाही. त्यामुळे मी आरोपीला घेऊन थेट आत गेलो. (सरकारी अधिवक्ते पुन्हा नाराज झाले.) न्यायाधिशांनी आदेश दिल्यावर खटला पुकारण्यात आला; पण पुढचा दिनांक सांगण्यात आला. हेही पूर्वनियोजित असावे. बाहेर आल्यावर आरोपी आणि सर्व पोलीसही निघण्यास टाळाटाळ करू लागले; मात्र मी थोडे कठोर होऊन सर्वांना गाडीत बसवून कारागृहात गेलो आणि आरोपीला कारागृह प्रशासनाच्या कह्यात दिले.
असे आरोपी त्यांच्या इच्छेप्रमाणे अधिवक्त्यांना हाताशी धरून निरोपाची देवाणघेवाण करणे आणि अन्य काही उद्दिष्टे साध्य करणे यांसाठी दिवसभर बाहेर वेळ काढतात. कायद्याच्या पळवाटा शोधून अशी कामे केली जातात, असे लक्षात येते.
६. कायद्यातील पळवाटा आणि आरोपींकडून घेण्यात येणारा त्यांचा अपलाभ
त्यानंतर काही मासांच्या अंतराने दोन वेळा त्याच आरोपीला सुनावणीसाठी न्यायालयामध्ये घेऊन जाण्यासाठी कारागृहात गेलो. दोन्ही वेळेस अर्ध्या घंट्यात ‘आरोपी आजारी असल्याने न्यायालयात पाठवू शकत नाही’, असे कारागृह प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. कारागृहात गेल्यावर प्रमुख पोलीस अधिकार्याच्या पोशाखावरील नावाच्या पट्टीवरून ‘आत’ (कारागृह अधिकार्याला) कळवले जाते. त्यानंतर ‘आतील’ आदेशावरून आरोपीला बाहेर काढायचे किंवा नाही हे ठरते’, असे समजले. ’
– एक माजी पोलीस अधिकारी
सुराज्य स्थापनेचे एक अंग : आदर्श पोलीसपोलिसांविषयी वाचनात येणारी वृत्ते, त्यांचे चित्रपटांमध्ये दाखवले जाणारे खलनायकीकरण यांमुळे आणि अनेकदा स्वत:च्या अनुभवांमुळे पोलीस अन् समाज यात अंतर पडल्याचे दिसून येते. हे खरेतर पालटायला हवे. समाज आदर्श असेल, तर पोलीस आदर्श होतील आणि पोलीस आदर्श झाले, तर समाजही आदर्शाकडे जाईल. असे हे परस्परावलंबी चित्र असल्यामुळे जागृतीकरता हा लेख प्रसिद्ध करत आहोत. – संपादक |
पोलीस आणि पोलीसदलाच्या अंतर्गत येणारे प्रशासन यांच्या संदर्भात येणारे चांगले आणि कटू अनुभव कळवा !
साधकांना सूचना आणि वाचक अन् हितचिंतक यांना विनंती !
पोलीस आणि पोलीसदलाच्या अंतर्गत येणारे प्रशासन यांच्याविषयी आलेले चांगले अन् कटू अनुभव पुढील पत्त्यावर पाठवावेत.
पत्ता : अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, द्वारा सनातन आश्रम, २४/बी, रामनाथी, बांदिवडे, फोंडा, गोवा.
संपर्क क्रमांक : ९५९५९८४८४४. ई-मेल : [email protected]