अमली पदार्थांविरोधात उपाययोजना करण्यासह मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ६ मोठे निर्णय !

मुंबई – ‘मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना’ ही केंद्रपुरस्कृत योजना राज्यात राबवण्यास मान्यता देण्यात आली. मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक ही योजना २०२३ पर्यंत राबवण्यात येणार आहे. योजनेच्या १३ कोटी ७० लाख रुपये खर्चासही संमती देण्यात आली.

पूरग्रस्तांसाठी १० सहस्र कोटी रुपये देणे, पदोन्नती, आरक्षण तसेच अमलीपदार्थ विरोधात उपाययोजना अशा प्रकारचे ६ महत्त्वाचे निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.

१. राज्यात जून ते ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत अतीवृष्टी आणि पूर यांमुळे ५५ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील शेती पिकांची हानी झाली. या नैसर्गिक संकटामुळे बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांना एन्डीआर्एफ्च्या (राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल) निकषांची वाट न पहाता १० सहस्र कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य या वेळी घोषित करण्यात आले.

२. पदोन्नतीमधील आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुमती याचिकेमध्ये आरक्षण कायम ठेवण्याविषयी अतिरिक्त शपथपत्र प्रविष्ट करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला.

३. राज्यातील अकृषी विद्यापिठे आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील बिगर ‘नेट’ (राष्ट्रीय पात्रता परिक्षा) तसेच ‘सेट’ (राज्यस्तरीय पात्रता परिक्षा) अध्यापकांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

४. कोरोनामुळे सांस्कृतिक आणि कला क्षेत्रातील विविध कलाकारांची आर्थिक कुचंबणा झाली असून त्यांना आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे.