किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा डिसेंबरपर्यंत अंतिम न केल्यास पर्यावरण सचिवांचे वेतन रोखून ठेवा ! – राष्ट्रीय हरित लवादाची सूचना

राष्ट्रीय हरित लवादाने अशी सूचना करणे प्रशासनाला लज्जास्पद !

पणजी, ८ ऑक्टोबर (वार्ता.) – किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा (‘सी.झेड.एम्.पी.’) सिद्ध करण्यासाठी आणखी ६ मासांची मुदत मागणारा गोवा सरकारचा अर्ज राष्ट्रीय हरित लवादाने ७ ऑक्टोबरला फेटाळला होता. हरित लवादाने ८ ऑक्टोबरला या प्रकरणी आदेश काढतांना किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत अंतिम न केल्यास राज्याच्या पर्यावरण सचिवांचे वेतन १ जानेवारी २०२२ पासून आराखडा पूर्ण होईपर्यंत रोखून ठेवण्याची सूचना केली आहे. हा आराखडा अंतिम करण्यासाठी १० वर्षे लावल्याने लवादाने गोवा शासनाला खडसावले आहे. लवादाने ७ ऑक्टोबरच्या आदेशात म्हटले होते की, ‘‘गोवा शासन आराखडा निश्चित करण्याचे दायित्व टाळू शकत नाही.’’