पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीमधील गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे जिल्हाधिकारी यांचे आदेश !

कोल्हापूर, १८ सप्टेंबर – पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या गैरव्यवहाराच्या संदर्भात ‘श्री महालक्ष्मी भक्त समिती’चे श्री. प्रमोद सावंत यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले होते. यातील सूत्रांच्या आधारे श्री. प्रमोद सावंत यांची जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या समवेत १६ सप्टेंबर या दिवशी बैठक झाली. या बैठकीत सविस्तर चर्चा होऊन जिल्हाधिकारी यांनी या संदर्भातील गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश दिले. या वेळी शिवसेनेचे श्री. किशोर घाटगे, शिवसेनेचे करवीरतालुकाप्रमुख श्री. राजू यादव, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. बाबासाहेब भोपळे उपस्थित होते. (यापूर्वीही श्री महालक्ष्मी देवस्थान भ्रष्टाचार कृती समितीने पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने केलेले अनेक घोटाळे उघडकीस आणले आहेत. यातील घोटाळ्यांचे अन्वेषण हे राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे प्रलंबित आहे ! आता ही नवीन सूत्रे पहाता सरकारीकरण झालेल्या देवस्थान समितीचा कारभार कसा चालतो, हे लक्षात येते. त्यामुळे मंदिरांचे सरकारीकरण करण्यापेक्षा ती भक्त-भाविक यांच्याकडेच देणे आवश्यक आहे ! – संपादक)

श्री. प्रमोद सावंत यांनी घेतलेले आक्षेप, त्यावर झालेली चर्चा आणि जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यावर दिलेले निर्णय पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. देवस्थान समितीने १२ कोटी रुपयांचा खासगी जागा खरेदीचा प्रस्ताव दिला होता. याच समवेत भूविकास बँकेच्या असलेल्या जागा खरेदीचा प्रस्तावही दिला होता. हा प्रस्ताव अव्यवहार्य असल्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे हा प्रस्ताव रहित करून रंकाळा मार्केट भागातील धुण्याची चावी परिसरात ५१ गुंठे जागा मिळाली आहे. त्या ठिकाणी भक्तनिवासाची सोय करावी, असे ठरले.

२. छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय येथे कोरोना केंद्राला दिलेले साहाय्य आणि सावित्रीबाई फुले रुग्णालय येथे ‘डिजिटल एक्स रे’ यंत्र खरेदी करण्यासाठी कोणतीही प्रशासकीय मान्यता नाही, हे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर केवळ मानवतेच्या दृष्टीकोनातून आणि तत्कालीन आवश्यकता म्हणून याला प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव देवस्थान समितीने पाठवावा, असे ठरले.

३. हुतात्मा सैनिकांच्या कुटुंबियांना देवस्थानने केलेले साहाय्य हे नियमबाह्य आहे. सैनिकांना शासन आणि केंद्रशासन यांनी साहाय्य केलेले असतांना देवस्थान समितीने कोणत्या तरतुदीने हे साहाय्य केले, तसेच वर्ष २०१९ मध्ये पूरग्रस्तांना केलेले ६८ लाख ९० सहस्र रुपयांचे साहाय्य कोणत्या नियमांनी केले, हे प्रशासनास ठाऊक नाही. त्यामुळे याची प्रशासकीय संमती विधी आणि न्याय खात्याकडून घ्या, असे जिल्हाधिकार्‍यांनी बजावले. हे कोणत्या तरतुदीने केले हे पडताळण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले.

४. मंदिर परिसरातील रस्त्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. प्रस्ताव शासनाने संमत केला नाही. प्रस्ताव चुकीचा असल्याने तो मागे घेण्याचा निर्णय झाला.

५. अपना बँकेच्या भाडेतत्त्वावरील जागेच्या नूतनीकरणाच्या संदर्भात झालेल्या व्ययाचे सर्व ‘इस्टिमेट’ पडताळणे आणि चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.

६. ‘लॉकर’ आणि चप्पल ‘स्टँड’चा ठेका गेली अनेक वर्षे एकाच व्यक्तीकडे का देण्यात येतो ? असा प्रश्न हिंदुत्वनिष्ठांनी उपस्थित केला. देवस्थान समितीच्या वतीने वर्ष २०१२ ते २०१५ या कालावधीतील निविदा साडेसात लाख रुपये, तसेच प्रत्येक वर्षी १० टक्के वाढ, असे ठरले होते. प्रत्यक्षात वर्ष २०१६ पासून एकच ठेकेदार असून त्याने वाढ दिलेली नाही. त्यामुळे ती वाढ घेण्याचे ठरले. चप्पल ‘स्टँड’ हे मंदिर तटबंदीला लागून असल्याने पावित्र्याचा भंग होतो, असे हिंदुत्वनिष्ठांनी सांगितल्यावर परिसरातील २० फूट बाय ४० फूटची जागा महापालिकेकडून भाडेतत्त्वावर घेऊन सुसज्ज चप्पल ‘स्टँड’ आणि ‘लॉकर’ उभारण्याचे ठरले.

७. समिती कार्यालय, श्री महालक्ष्मी मंदिर, जोतिबा मंदिर या ठिकाणी सेवायोजना कार्यालयाच्या अनुमतीविना, तसेच स्थानिक वृत्तपत्रात घोषित न करता चाकरभरती करण्यात आली आहे. ही भरती रहित करण्याची मागणी हिंदुत्वनिष्ठांनी केली. यावर जिल्हाधिकारी यांनी याचे अन्वेषण चालू असल्याचे सांगितले.

८. मनकर्णिका कुंडाचे उत्खनन, हस्तांतरण अवैध असून महापालिकेने यावर झालेल्या अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष केले आहे. मंदिर परिसरातील सांडपाणी कुंडात मिसळत असल्याने भुयारी गटार वाहिनी मंदिरातून नको, अशी मागणी हिंदुत्वनिष्ठांनी केली. यावर मंदिरातून कोणतीही भुयारी गटार योजनेतील वाहिनी न घेता मंदिराबाहेर घेण्यात यावी, या संदर्भात महापालिकेकडून ‘ना हरकत’ घेऊन निधीची कमतरता असल्यास समितीने प्रशासकीय मान्यता घेऊन व्यय करावा असे ठरले.

९. सुरक्षा व्यवस्थेच्या संबंधी मंदिर समितीचे दुर्लक्ष असून मंदिरावर आक्रमण होण्याची शक्यता असूनही व्यक्तीगत स्वार्थापोटी खासगी सुरक्षारक्षक नेमण्यात आले आहेत. यावर जिल्हाधिकारी यांनी या संदर्भात माहिती घेण्याचे काम चालू असून यापुढे शासनमान्यताप्राप्त असलेली माजी सैनिकांची ‘मेस्को’ या अधिकृत संस्थेकडून सुरक्षा व्यवस्था घेण्याची प्रक्रिया चालू असून यापुढे कोणत्याही खासगी संस्थेला हे काम न देण्याचे मान्य केले.

श्री महालक्ष्मी मंदिर हे अतिशय पुरातन आणि ऐतिहासिक वारसा असलेले आहे. तरी पर्यटनवाढीसाठी आणि मंदिराच्या उत्पन्नातून येणार्‍या निधीतून भाविकांना योग्य त्या सुविधा देण्यात याव्यात. देवस्थानचा निधी हा केवळ मंदिर सुविधांसाठीच वापरण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.