महाराष्ट्रात सरकार आहे का ?

उघड गुन्हे न दिसणार्‍या उत्तरदायींना कठोर शिक्षा करा ! – संपादक 

‘कागदी लगद्यापासून बनवलेल्या श्री गणेशमूर्ती प्रचंड प्रदूषणकारी आणि पर्यावरणास घातक असल्याने त्यावर बंदी घालण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवाद, पश्चिम विभाग, पुणे यांनी ३० सप्टेंबर २०१६ या दिवशी दिला होता. तसेच लवादाने तत्कालीन सरकारच्या कागदी लगद्याच्या मूर्तींना प्रोत्साहन देणार्‍या ३ मे २०११ या दिवशीच्या शासनाच्या निर्णयावर स्थगिती आणली होती. असे असतांनाही ‘ॲमेझॉन’, ‘फ्लिपकार्ट’, ‘इंडिया मार्ट’, ‘इको गणेशा’ यांसारख्या ई-कॉमर्स संकेतस्थळांकडून (‘ऑनलाईन’च्या माध्यमांतून वस्तूंची खरेदी-विक्री करण्याची सुविधा असणार्‍या संकेतस्थळांकडून) मोठ्या प्रमाणात कागदी लगद्याच्या मूर्तींची विक्री चालू आहे. हे लवादाच्या न्यायिक आदेशाचे उल्लंघन असून यामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण वाढेल.’