नोंद
‘सणासुदीच्या काळात मिठाई आणि खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ करू नका, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल’, अशी चेतावणी अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने दिली आहे. याचा अर्थ ‘अन्य वेळी खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ केलेली चालते’, असा अर्थ काढायचा का ? प्रशासनाने दिलेली ही चेतावणी किती हास्यास्पद आणि गंभीर आहे, हे लक्षात येते. अशा प्रकारे काम करणारे प्रशासन जनतेला कधीतरी शुद्ध आणि भेसळविरहित पदार्थ देण्याचे ध्येय ठेवू शकते का ?
कोणताही सण आला की, भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ जप्त केल्याची उदाहरणे प्रतिवर्षी ऐकायला मिळतात. एवढेच नव्हे, तर प्रतिदिन येणारे ६६ टक्के दूधही भेसळयुक्त असते. अधून मधून मिठाईतून विषबाधा झाल्याच्या घटनाही होतात. या सर्वांचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे, हे चिंताजनक आहे आणि याविषयी कुणाला काही पडलेले नाही, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते. यामध्ये प्रशासन ज्या प्रमाणात असंवेदनशील आहे, त्याच प्रमाणात भेसळयुक्त पदार्थ ग्राहकांच्या माथी मारून पैसे कमावणारा व्यापारीवर्ग आणि जनताही तितकीच दोषी आहे. एखादे प्रकरण घडते आणि प्रशासन जागे होऊन कारवाई केल्याचे नाटक करते अन् नंतर ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ अशी स्थिती होते.
हे सर्व पाहिल्यानंतर ‘अन्न आणि औषध प्रशासनातील अधिकारी अन् कर्मचारी यांचे भेसळयुक्त पदार्र्थांचे उत्पादक, विक्रेते अन् व्यापारी यांना अभय असते का ?’, असा प्रश्न पडतो. येथे पैशांच्या आमीषामुळे अधिकारी संबंधित विक्रेते आणि उत्पादक यांच्याशी हातमिळवणी तर करत नाहीत ना ? हेही पाहिले पाहिजे. त्यामुळेच भेसळखोरांचे धाडस वाढत आहे. भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ विक्री न होण्यासाठी कायदा आहे; परंतु त्याची प्रभावी कार्यवाही होतांना दिसत नाही. केवळ कायदे करून उपयोग नाही, तर त्याप्रमाणे कृती होऊन गुन्हेगारांच्या मनात भय निर्माण करणे प्रशासनाचे काम आहे. जनतेला खाद्यपदार्थ शुद्ध आणि पौष्टिक मिळावेत, ही इच्छाशक्ती प्रशासकीय अधिकार्यांमध्ये निर्माण होणे आवश्यक आहे. तसेच जनतेनेही ईश्वराने आपल्याला दिलेले शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी शुद्ध आणि सकस आहार घेणे आवश्यक आहे, हे लक्षात घेऊन प्रयत्न करायला हवेत. हिंदु राष्ट्रात खाद्यपदार्थ शुद्ध आणि पौष्टिक मिळतील.
– श्री. सचिन कौलकर, मिरज