|
नागपूर – राज्यातील गोशाळांना युती सरकारच्या काळात आर्थिक साहाय्य केले जात होते; मात्र गेल्या २ वर्षांपासून राज्य सरकारने कोरोनाच्या नावाखाली अनुदान देणे थांबवल्यामुळे विदर्भातील १९३ गोशाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या समवेतच राज्यशासनाच्या ‘गोवंश सेवाकेंद्र’ या योजनेंतर्गत राज्यातील ३४ जिल्हे आणि १३९ महसुली उपविभाग यांतील गोशाळांना अद्याप १ रुपयाही अनुदान मिळाले नाही.
१. राज्यात एकूण ९५०, तर त्यांपैकी विदर्भात १९३ नोंदणीकृत गोशाळा आहेत. या नोंदणीकृत, तसेच खासगी गोशाळा सरकारी अनुदान, तसेच समाजातील दानशूर यांच्या साहाय्याने चालतात; परंतु गेल्या २ वर्षांत कोरोनाच्या संकटामुळे दानशूरांची संख्या अल्प झाली आहे.
२. युती सरकारच्या काळात राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील १३९ महसुली उपविभागांत असलेल्या प्रत्येक गोशाळेला २५ लाख रुपये अनुदान देण्याची योजना संमत करण्यात आली होती. त्या योजनेंतर्गत प्रस्ताव मागवल्यावर ४३० प्रस्ताव आले होते.
३. तत्कालीन पशूसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांनी यांतील १०७ गोशाळांची निवड केली; मात्र गोशाळांना अनुदान संमतीचे पत्र देण्यात आले नाही. मंदिर व्यवस्थापनाच्या अंतर्गत असलेल्या ‘गोशाळा’ मंदिराच्या उत्पन्नावर चालतात; मात्र अनेक दिवसांपासून मंदिरेही बंद आहेत. अनेक खासगी ‘गोशाळां’मध्ये जनावरांसाठी चारा आणणेही गोपालकांना कठीण झाले आहे. अनेक ‘गोशाळां’ची अवस्था बिकट असून बांधकामासाठी पैसे नाहीत.
विदर्भातील बंद पडण्याच्या मार्गावरील गोशाळांची जिल्हानिहाय संख्या !
नागपूर – ३५, अमरावती – ३०, अकोला – २६, बुलढाणा – २५, यवतमाळ – २४, वाशिम – १८, वर्धा – १७, चंद्रपूर – ७, भंडारा – ७, गोंदिया – ३, गडचिरोली – १
… तर १९३ गोशाळा बंद होतील ! – गोसंवर्धन गोवंश सेवा समिती
‘गोसंवर्धन गोवंश सेवा समिती’चे सदस्य श्री. सुनील सूर्यवंशी यासंदर्भात म्हणाले, ‘युती सरकारच्या काळात चालू झालेले गोशाळांचे अनुदान गेल्या २ वर्षांपासून बंद असल्यामुळे गोशाळा चालवणे कठीण झाले आहे. सरकारकडे याविषयी अनेकदा पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. पशूसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे; मात्र काहीच उपयोग झाला नाही. सरकारने गोशाळांना त्वरित अनुदान दिले नाही, तर १९३ गोशाळा बंद होऊन जनावरांचा प्रश्न निर्माण होईल.’