भारताची चीन आणि पाक यांना चेतावणी : ‘सीपीईसी’ प्रकल्प भारताच्या भूमीत, काम त्वरित थांबवा !

भारताकडून दोन्ही देशांना प्रथमच कडक शब्दांत चेतावणी !

  • अनेक वर्षांपासून शत्रू राष्ट्रांकडून भारताच्या भूमीत भारतविरोधी प्रकल्प चालू असूनही सरकारने तो आतापर्यंत रोखला का नाही ? एरव्ही ऊठसूठ कुठल्याही सूत्रावरून सरकारला धारेवर धरणारे विरोधक याविषयी सरकारकडे एका शब्दानेही विचारणा का करत नाहीत ?
  • लोकहो, चीन आणि पाकिस्तान यांनी आपली सहस्रावधी एकर भूमी बळकावूनही स्वातंत्र्यानंतरच्या ७४ वर्षांतील आतापर्यंतच्या शासनकर्त्यांनी ती परत घेण्यासाठी काहीही प्रयत्न केले नाहीत, हे सत्य जाणा ! आता हे केवळ हिंदु राष्ट्रातच शक्य होईल !
  • कुठे इंच इंच भूमीसाठी स्वतःच्या प्राणांचे बलीदान देणारे शूर सैनिक, तर कुठे सहस्रावधी एकर भूमीवर पाणी सोडणारे स्वातंत्र्यानंतरच्या ७४ वर्षांतील आतापर्यंतचे शासनकर्ते !
  • देशाच्या सीमांचे रक्षण शाब्दिक चेतावणी देऊन नव्हे, तर धडक कृती करून होते, हे सरकारने आता तरी लक्षात घेऊन कृती करावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !

नवी देहली – ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ अर्थात् ‘सीपीईसी’चा प्रकल्प हा भारताच्या भूमीत चालू आहे. अनधिकृतपणे कह्यात घेतलेल्या भारतीय भूभागावर चालू असलेल्या या प्रकल्पाचे काम त्वरित थांबवावे, अशी चेतावणी भारताने चीन आणि पाकिस्तान यांना दिली आहे. ‘सीपीईसी’वरून भारताने दोन्ही देशांना प्रथमच कडक शब्दांत चेतावणी दिली आहे.

पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग ई यांच्यात बीजिंग येथे नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीनंतर प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात दोन्ही देशांकडून ज्या पद्धतीने काश्मीरचा उल्लेख करण्यात आला, त्यावर भारताने कडक शब्दांत आक्षेप घेतला आहे. तसेच या दोन्ही देशांनी भारतांतर्गत गोष्टींत हस्तक्षेप करणे बंद करावे, अशी समज देत ‘सीपीईसी’विषयी वरील चेतावणी दिली आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता अरिंदम बागची म्हणाले, ‘‘जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे अविभाज्य भाग आहेत अन् यापुढेही रहातील. चीन आणि पाकिस्तान यांच्या संयुक्त निवेदनात ‘सीपीईसी’ प्रकल्पाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. आम्ही दोन्ही देशांना नेहमीच सांगितले आहे की, हा तथाकथित प्रकल्प पाकिस्तानने अनधिकृतपणे कह्यात घेतलेल्या भारतीय भूमीवर चालू आहे. याला आमचा विरोध असून हे काम त्वरित थांबवावे, तसेच भारताच्या अंतर्गत गोष्टींत हस्तक्षेप करणेही बंद करावे.’’

‘सीपीईसी’विषयी वर्ष २०१५ मध्ये झालेल्या बैठकीवर भारताचा बहिष्कार !

चीनने ‘सीपीईसी’ प्रकल्पाविषयीची पहिली बैठक वर्ष २०१५ मध्ये बोलावली होती. यावर भारताने बहिष्कार घालत विरोध दर्शवला होता. भारताच्या विरोधानंतर फ्रान्स, अमेरिका, इंग्लंड, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांनीही आंतरराष्ट्रीय विकास प्रकल्पांच्या संदर्भात इतर देशांच्या भौगोलिक अखंडत्वाचा आदर करण्याविषयीचे भाष्य केले होते.