‘झोटिंग समिती’चा गहाळ झालेला अहवाल सामान्य प्रशासन विभागात सापडला !

  • भोसरी (पुणे) येथील भूखंड घोटाळा प्रकरण

  • अहवालात एकनाथ खडसे यांच्यावर ताशेरे !

  • भूमीच्या व्यवहारासाठी खडसे यांच्याकडून पदाचा अपवापर केल्याचा आरोप !

  • असा अहवाल गहाळ कसा होतो ? त्यास उत्तरदायी असणार्‍यांना शिक्षा करा !
  • आता अहवालाची माहिती समोर आल्यावर संबंधितांवर कारवाई होणार का ? आतापर्यंत अशा अनेक समित्या स्थापन झाल्या आणि त्यांनी अहवालही सादर केले; मात्र अहवालानुसार किती जणांवर कारवाई होते, हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे !


मुंबई – भोसरी (पुणे) औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंड अपव्यवहार प्रकरणी भाजप सरकारने नियुक्त केलेल्या ‘झोटिंग समिती’चा गहाळ झालेला अहवाल सामान्य प्रशासन विभागात सापडला आहे. या अहवालात माजी महसूलमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत त्या काळात महसूलमंत्री असलेले एकनाथ खडसे यांना ‘क्लिन चिट’ (निर्दोष) दिली होती.

भोसरी येथे ३.१ एकर भूखंड एकनाथ खडसे यांची पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावे खरेदी करण्यात आला होता. ३१ कोटी रुपये किमतीच्या या भूखंडाची निव्वळ ३ कोटी ७५ लाख रुपयांना विक्री झाल्याचा दावा केला गेला. याप्रकरणी चौकशीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल जून २०१७ मध्येच फडणवीस यांच्याकडे सादर करण्यात आला होता. अहवालानुसार फडणवीस यांनी खडसे यांना ‘क्लिन चिट’ दिली होती. काही कालावधीनंतर पक्षातील अंतर्गत राजकारणाला कंटाळून खडसे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. आता सक्तवसुली संचालनालयाद्वारे (‘ईडी’) त्यांची चौकशी चालू आहे.

‘झोटिंग समिती’च्या अहवालात म्हटले आहे की,…

१. ‘वैयक्तिक उद्देशासाठी सत्तेचा अपवापर केल्यास त्याला कायदेशीर मान्यता देता येत नाही. एकनाथ खडसे यांनी स्वत:च्या किंवा पत्नी आणि जावई यांच्या लाभासाठी पदाचा अपवापर केला. औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंडाच्या संदर्भात माहितीचा वापर करून खडसे यांनी गोपनीयतेच्या शपथेचा भंग केला. भूखंडाच्या मूळ मालकाला भरपाई देण्याऐवजी पत्नी आणि जावई यांना लाभ करून दिला. पत्नी आणि जावई यांच्या नावावर भूखंड करून देतांना आचारसंहितेचाही भंग केला.

२. खडसे यांचा निर्णय राज्य सरकारसाठी अवमानकारक होता, तसेच खडसे यांना भूखंड व्यवहाराची पूर्ण माहिती होती; पण निर्दोष असल्याची खोटी भूमिका त्यांनी घेतली.

३. महसूल मंत्री म्हणून खडसे हे सर्व शासकीय भूखंडाचे संरक्षक होते; पण पत्नी आणि जावई यांच्या नावावर त्यांनी भूखंड करून विश्‍वासाचे उल्लंघन केले, तसेच भूखंड व्यवहारातील खडसे यांची भूमिका ही त्यांना मंत्रीपदावर रहाण्यास परावृत्त करते’, असा निष्कर्ष ‘झोटिंग समिती’च्या अहवालात काढण्यात आला आहे. एकंदरीत या अहवालात खडसे यांच्यावर ‘झोटिंग समिती’ने ताशेरे ओढले आहेत.