ऊसउत्पादकांचा प्रश्न न सोडवल्यास विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालू !

सांगे भागातील ऊसउत्पादकांची सरकारला चेतावणी !

 शेतकर्‍यांना अशी चेतावणी द्यावी लागणे अपेक्षित नाही !

प्रतीकात्मक छायाचित्र

पणजी, ४ जुलै (वार्ता.) – सरकारने शब्द देऊनही संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याला ऊसपुरवठा करणार्‍या शेतकर्‍यांची ऊसतोडणी केलेली नाही. यामुळे सांगे भागातील ७१ ऊसउत्पादक संकटात सापडले आहेत. संकटात सापडलेल्या ऊसउत्पादकांना त्वरित न्याय दिला पाहिजे. तसेच ऊसउत्पादकांच्या २ संघटना झाल्याने सरकार ऊसउत्पादकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी वेळकाढू धोरण अवलंबत आहे. दोन्ही संघटनांना एकत्र आणून ऊसउत्पादकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावा, अन्यथा आगामी विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याची चेतावणी सांगे भागातील ऊसउत्पादकांनी सरकारला दिली आहे. वाडे, कुर्डी येथील गणेश मंडपात ऊसउत्पादकांची ही बैठक झाली.

बैठकीत संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष चंदन उनंदकर म्हणाले, ‘‘ऊसउत्पादकांनी यापूर्वी न्याय मिळण्यासाठी ५ दिवस आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनाची नोंद घेऊन सरकारने उसाला प्रतिटन ३ सहस्र ६०० रुपये दर देऊन ऊसतोडणी करणे, उसाची वाहतूक करण्याचे दायित्व घेणे आदी आश्वासने ऊस उत्पादकांना दिली होती; मात्र यातील एकाही सूत्राची कार्यवाही करण्यात न आल्याने ऊसउत्पादक संकटात सापडले आहेत. सरकार, संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचे प्रशासक आणि कृषी संचालक यांच्यामध्ये आजही एकवाक्यता नसल्याने हा विषय रेंगाळला आहे. जो ऊस तोडून नेला, त्या उसाची रक्कम कुणाच्या खात्यात जमा झाली, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. ऊसउत्पादक आणि धरणग्रस्त यांचा भूमीच्या मालकीहक्काचा प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षांना थारा दिला जाणार नाही. प्रसंगी मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.’’