प्रणाली लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील ७ वे राज्य
मुंबई – राज्यात लवकरच ई-मंत्रीमंडळ प्रणालीची कार्यवाही चालू केली जाणार आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या यापुढच्या कॅबिनेट बैठका ‘पेपरलेस’ (कागदविरहीत) होणार आहेत. असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील ७ वे राज्य ठरणार आहे.
📱 Maharashtra Govt to go digital with e-Cabinet system 🗂️
State becomes the 7th to go digital 🇮🇳✨
Govt to buy iPads worth ₹1.16 Cr for ministers & top officials as part of the new e-Cabinet.
A push for paperless governance, transparency & efficiency. pic.twitter.com/0Rd9zQVaDs
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 11, 2025
१. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनाने नागरिक सेवा अधिक प्रभावीपणे डिजिटल स्वरूपात पुरवण्याचा संकल्प केला आहे.
२. शासन आणि नागरिक यांच्यातील दुरावा अल्प करून प्रशासन जवळ आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
३. ‘ई-मंत्रीमंडळ’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात पुढे नेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासनाचा पुढचा टप्पा ठरेल’, असे शासनाने सांगितले आहे.
गेल्या ४ वर्षांपासून महाराष्ट्र विधानमंडळातील सर्व आमदार आणि विधानपरिषदेतील सदस्य सभागृहातील कामकाजासाठी टॅबलेटचा वापर करत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया कागदविरहित होत आहे.
महाराष्ट्राच्या आधी उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि त्रिपुरा या राज्यांनी ‘ई-कॅबिनेट’ प्रणाली लागू केली होती. आता महाराष्ट्रानंतर मध्यप्रदेशही त्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
‘ई-कॅबिनेट’ प्रणालीच्या कामकाजाची पार्श्वभूमी !‘ई-मंत्रीमंडळ’ प्रणालीमुळे मंत्रीमंडळ बैठकीचे नियोजन करणे, संदर्भ शोधणे, निर्णयांची कार्यवाही आणि त्या अनुषंगाने कार्यपद्धतींचे परीक्षण अधिक सोप्या पद्धतीने करता येणार आहे. बैठकीच्या काळातील अतिरिक्त विषयांचाही या प्रणालीत समावेश करता येईल. बैठकीचे स्वरूप आणि संबंधित कागदपत्रे एकाच क्लिकमध्ये मंत्र्यांच्या आयपॅडवर उपलब्ध होतील. |