सांगली, २२ फेब्रुवारी (वार्ता.) – भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने शेतकर्‍यांच्या जीवनात नवी क्रांती घडवण्यासाठी शेतीविषयक ३ कायदे संसदेत संमत केले. यानंतर उत्तरेकडील शेतकर्‍यांनी आंदोलनाला प्रारंभ केला. याचा लाभ देशातील पंतप्रधानांचा द्वेष करणार्‍या विरोधकांनी उचलला आणि तेही या आंदोलनात सहभागी झाले. ९० दिवसांनंतरही या आंदोलनावर तोडगा निघत नाही. तरी पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकरी कायद्यावर शेतकर्‍यांचे सार्वत्रिक मतदान घ्यावे, असे आवाहन सांगली येथील सामाजिक कार्यकर्ते वि.द. बर्वे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
या संदर्भात दिलेल्या पत्रकात वि.द. बर्वे यांनी पुढे म्हटले आहे की, ज्या शेतकर्‍यांची नावे सात-बाराच्या उतार्‍यावर असतील त्यांनाच मताचा अधिकार देऊन सार्वत्रिक मतदान घेऊन ज्यांची बाजू खरी असेल, हे सिद्ध होऊ द्या. ‘दूध का दूध और पानी का पानी’, ठरवण्याचा अधिकार शेतकर्‍यांना लाभू द्या.
या आंदोलनाने सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरले आहे. राष्ट्राची प्रचंड आर्थिक हानी होत आहे. काही परकीय राष्ट्रे या प्रश्‍नात अकारण नाक खुपसत आहेत. ‘रयतेचे राजे म्हणवणारे’, राजकीय नेते कायदा संमत होतांना सभागृहातच नव्हते. आता शेतकर्‍यांचा विरोध पाहून त्यांनाही शेतकर्‍यांचा कळवळा आला आहे. या सार्‍या वादामुळे देशातील महत्त्वाचे प्रश्‍न बाजूला पडले आहेत, याचे भान दुर्दैवाने कुणालाच नाही. त्यामुळे शेतकरी जनतेनेही मताच्या रूपाने ‘मन की बात करून’, प्रश्‍नाचा सोक्षमोक्ष लावावा.
विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी जनता महायुतीला निवडून देणार ! – प्रभाकर सावंत, जिल्हाध्यक्ष, भाजप
मुंबईत पोलीस निरीक्षकावर आक्रमणकर्त्याच्या विरोधात गुन्हा नोंद !
पुणे महापालिकेच्या आवारात शिरस्त्राणसक्ती करण्याचा आदेश !
मंदिरांवरील विविध आघातांच्या विरोधात संघटित झालो, तरच हिंदु संस्कृती टिकेल !
१५ मिनिटांचे एकच उत्तर – १०० टक्के मतदान !
जोपर्यंत देशात अखंड एकता आहे, तोपर्यंत भारताला कुणीही तोडू शकत नाही ! – माधवी लता, भाजप नेत्या