काशी विश्‍वनाथ मंदिर परिसरातील श्रृंगार गौरीदेवीची पूजा करण्याचा अधिकार देण्याच्या मागणीसाठी याचिका

हिंदूबहुल भारतात हिंदूंना स्वतःच्या न्याय्यहक्कांसाठी एक तर न्यायालयात याचिका प्रविष्ट कराव्या लागतात किंवा आंदोलने करावी लागतात, हे लज्जास्पद होय ! हिंदु राष्ट्राची अपरिहार्यता यातून दिसून येते !

वाराणसी (उत्तरप्रदेश) – येथील काशी विश्‍वनाथाची शक्ति पराम्बा श्रृंगार गौरीदेवी आणि आदि विश्‍वेश्‍वर यांच्याकडून येथील दिवाणी न्यायालयात खटला प्रविष्ट करण्यात आला आहे. येथील श्रृंगार गौरीदेवीच्या बाजूने अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री, तसेच अन्य काही वादी आहेत. या याचिकेत आदि विश्‍वेश्‍वर आणि श्रृंगार गौरीदेवी यांची पूजा करण्याचा अधिकार देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

१. या याचिकेत धर्मस्थळ अधिनियम १९९१ ला (‘प्लेसेस आर्फ वर्शिप’ला) आव्हान देण्यात आले असून यामुळे घटनेच्या कलम २५ मध्ये देण्यात आलेल्या धार्मिक स्वतंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते, असे म्हटले आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकार, उत्तरप्रदेश सरकार, वाराणसीचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक, सुन्नी वक्फ बोर्ड, अंजुमन इंताजामिया मशीद कमिटी, आणि ट्रस्ट ऑफ काशी विश्‍वनाथ मंदिर यांना प्रतिवादी बनवण्यात आले.

२. अधिवक्ता पू. हरिशंकर जैन यांनी सांगितले की, काशी विश्‍वनाथ मंदिराच्या चारही बाजूंनी ५ कोस अंतराचा भाग अवमुक्त क्षेत्र आहे. येथील अधिष्ठात्री स्वयंभू श्रृंगार गौरीदेवी आहे. येथे शेकडो वर्षांपासून पूजा केली जात आहे. याचा उल्लेख स्कंद पुराण आणि शिव महापुराण यातही आहे. आदि विश्‍वेश्‍वर मंदिराच्या मुख्य गर्भागृहामध्ये श्रृंगार गौरीदेवीची मूर्ती असल्याचे पुरावे आहेत. वर्ष १६६९ मध्ये औरंगजेबाने काशी विश्‍वनाथ मंदिर तोडले तेव्हा येथील श्रृंगार गौरीदेवीच्या भव्य मंदिराचा मोठा भागही तोडला होता.

Uttar Pradesh: Suit filed in Varanasi to restore worship at ‘ancient temple’ on Gyanvapi complex https://t.co/AHHSfW2S3x

— TOI Cities (@TOICitiesNews) February 18, 2021

३. याचिकेत म्हटले आहे की, वर्ष १९३६ मध्ये याविषयी खटला प्रविष्ट करण्यात आला होता आणि उच्च न्यायालयाने १९४२ मध्ये निकाल दिला होता. त्या वेळी केंद्र सरकारने या भूमीविषयी मुसलमानांचा अधिकार नाकारल्याचे लिखित उत्तर न्यायालयात दिले होते. या वेळी १२ साक्षीदारांनी या ठिकाणी देवीची पूजा होत असल्याचे मान्य केले होते. म्हणजे १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत श्रृंगार गौरीमंदिर आणि आजूबाजूच्या ठिकाणी धर्मिक कार्य चालू होते. यामुळे पुन्हा आदि विश्‍वेश्‍वर आणि श्रृंगार गौरीदेवी यांची पूजा करण्याचा अधिकार देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.