‘इंडो-पॅसिफिक’ : २१ व्या शतकातील भारताच्या सुरक्षेचा नवा महामार्ग !

दुसर्‍या महायुद्धानंतर उभी राहिलेली जागतिक व्यवस्था आज नव्या संक्रमणातून जात आहे. अमेरिकेचे घटते वर्चस्व, चीनचा आक्रमक विस्तारवाद आणि अमेरिका-चीन संघर्षामुळे इंडो-पॅिसफिक क्षेत्रातील वाढत्या अस्थिरतेमुळे मध्यम शक्तींनाही स्वतःची स्वतंत्र भूमिका घ्यावी लागत आहे. भारतानेही आता प्रतिक्रियात्मक परराष्ट्र धोरणाचा त्याग करून राष्ट्रीय हितांवर आधारित बहुआयामी मुत्सद्देगिरीचा मार्ग स्वीकारला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने ही धोरणात्मक स्वायत्तता अधिक ठळकपणे मांडण्यास प्रारंभ केला असून जपान समवेतच्या शिखर परिषदेनंतरचा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड येथील दौरा त्याचाच परिपाक मानावा लागेल. हा दौरा केवळ द्विपक्षीय करारांचा नव्हता, तर तो भारताच्या पालटत्या परराष्ट्र धोरणाचा, इंडो-पॅसिफिकमधील वाढत्या भूमिकेचा आणि उदयोन्मुख आशियाई सत्तासंतुलनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. या दौर्‍याचा मागोवा घेणारा लेख…         

(पूर्वार्ध)

लेखक : डॉ. (प्रा.) तुषार रायसिंग, संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विभाग, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव.

१. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ३ देशांच्या दौर्‍यांचे उद्दिष्ट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेल्या आठवड्यात इंडो-पॅसिफिक राष्ट्रांच्या ६ दिवसांच्या दौर्‍यावर होते. त्यांनी ६ जुलै या दिवशी इंडोनेशियातून दौर्‍याला प्रारंभ केला, पुढे ऑस्ट्रेलियात आणि शेवटी न्यूझीलंडमध्ये त्यांनी दौर्‍याची सांगता केली. गेल्या आठवड्यातच झालेल्या जपानच्या पंतप्रधान सनाए ताकाइची यांच्या समवेत ‘शिखर परिषदे’नंतर लगेचच हे उच्चस्तरीय दौरे झाले आहेत. सध्या जागतिक राजकारणाची परिस्थिती लक्षात घेता या अनिश्चिततेच्या काळात या राष्ट्रांशी घनिष्ठ संबंध ठेवण्याच्या वचनबद्धतेचा भारत आता नव्याने पुनरुच्चार करण्याची काही वास्तविक कारणे आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने वर्ष २०१७ मध्ये सिद्ध केलेली ‘इंडो-पॅसिफिक’ ही शब्दावली नाकारण्याचा निर्णय नुकताच घेतला, तसेच आशियाई खंडात केवळ दोनच शक्तींचा ट्रम्प प्रामुख्याने उल्लेख करत आहेत एक अमेरिका आणि दुसरी चीन ! या ‘टर्मिनॉलॉजी’ला (परिभाषेला) अमेरिका ‘जी-२’ म्हणून संबोधते. अमेरिका आणि चीन यांचे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात संयुक्त शासन या कल्पनेमुळेच आशियाई धोरणकर्ते अस्वस्थ झाले आहेत.

इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड दौर्‍याचे प्रमुख उद्दिष्ट हे ‘इंडो-पॅसिफिक’चे भविष्य केवळ प्रमुख शक्तींच्या (अमेरिका आणि चीन) प्रभावाने निर्धारित होऊ नये, तर या प्रदेशातील देशांनी एकत्रितपणे स्वतःचे भविष्य घडवावे, हे सुनिश्चित करणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘इंडो-पॅसिफिक’ दौरा विशेषतः भारताच्या राजकीय, आर्थिक आणि संरक्षण संबंधांना एक नवी दिशा देणारा ठरला. मोदी यांनी ज्या ३ देशांना भेटी दिल्या आहेत, त्या देशांसह प्रत्येक प्रमुख आशियाई राष्ट्रांना हे ठाऊक आहे की, आशिया आणि इंडो-पॅसिफिक येथील चीनची शक्ती हे एक वास्तव आहे, ज्याला हाताळलेच पाहिजे. त्यांना चीनसह विलक्षण आर्थिक परस्परावलंबनाचाही सामना करावा लागत आहे. चीनच्या परस्परावलंबनाच्या दबावापासूनचा धोका न्यून करणे, हे आशियाई राष्ट्रांचे उद्दिष्ट आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जितकी अधिक स्पर्धात्मक असेल आणि त्याचा संरक्षण-औद्योगिक पाया जितका मजबूत असेल, तितकीच उर्वरित आशियासह भारताची भागीदारीही अधिक सखोल होऊ शकते. अमेरिका-चीन संबंध आणि त्यांचा परिणाम यांच्याविषयीच्या अंतहीन अनुमानांपेक्षा, हीच गोष्ट उदयोन्मुख आशियाई व्यवस्थेमध्ये भारताचे स्थान निश्चित करील. म्हणूनच भारताने आता आपल्या ‘ॲक्ट ईस्ट नीती’ (दक्षिण पूर्व आणि पूर्व आशियाई देशांशी भारताचे सर्व प्रकारे संबंध दृढ करणे) आणि ‘इंडो-पॅसिफिक नीती’ यांमध्ये लक्ष देण्यास प्रारंभ केला आहे.

२. भारत आणि अमेरिका संबंध

डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ (अमेरिका प्रथम) या ‘व्यापारी नीती’मुळे भारतीय निर्यातीवर परिणाम होत आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधांमध्येही अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने मध्य-पूर्वेतील काही प्रादेशिक संघर्षांच्या संदर्भात पाकिस्तानशी पुन्हा गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण चालू केली आहे. अमेरिका पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते. भारताने रशियाकडून तेल आयात करणे चालू केल्यावर अमेरिका भारतावर राजकीय दबाव वाढवत आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांमध्ये एकप्रकारची ‘ट्रान्झॅशनल व्हिपलॅश’ (राजकीय पालटांमुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता) सध्या दिसून येत आहे. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील सध्याच्या व्यापार तणावामुळे चीनचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेकडून मिळणार्‍या निरंतर लष्करी समर्थनाची (उदा. गुप्तचर माहिती सामायिकीकरण) खात्री आता देता येत नाही. अमेरिकेचे इंडो-पॅसिफिकमधील धोरण अस्पष्ट असल्याने भारत आता स्वतःची ‘जी मायनस २’ म्हणजे, अमेरिका आणि चीन यांच्या सहकार्याविना रणनीती सिद्ध करत आहे. यासाठी इंडो-पॅसिफिक देशांसह म्हणजे जपान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या राष्ट्रांसमवेत नव्याने सर्वसमावेशक स्तरावर सामरिक सहकार्य वाढवण्यावर भर देत आहे. भारताची रणनीती ही व्यापक सामरिक उद्दिष्टे साध्य करण्याचा एक प्रयत्न म्हणूनही पाहिली जाऊ शकते. यामध्ये या प्रदेशात स्वतःचा प्रभाव मजबूत करणे समाविष्ट आहे. वर्ष २०१७ मध्ये अमेरिकेच्या ‘विदेश नीती’ने परिभाषित केलेले ‘इंडो-पॅसिफिक धोरण’, हे अमेरिकेने स्वतःच्या सोयीने केवळ चीनवर राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी दबाव आणण्यासाठी निर्माण केले होते. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात ‘इंडो-पॅसिफिक’ या शब्दावलीचा वापर आणि त्याकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन अस्पष्टच राहिला.

‘क्वाड’च्या (भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका या ४ देशांचा गट) इतर सदस्यांमधील भागीदारी मजबूत करून अमेरिकेच्या ‘युती’ प्रणालीला पर्याय निर्माण करणे किंवा मध्यम शक्तींचा एक स्वतंत्र गट सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणे, हा भारताचा उद्देश नाही; तर प्रमुख औद्योगिक, तांत्रिक आणि सागरी शक्ती यांच्यासह भारताची भागीदारी मजबूत करण्याचा हा एक व्यावहारिक प्रयत्न आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात जपान भारताला नौकाबांधणी, सेमीकंडक्टर आणि संरक्षण उत्पादनासाठी प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान अन् पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा करण्याची भारताची आवश्यकता पूर्ण करतो, तर महत्त्वपूर्ण दुर्मिळ खनिजे, भारताच्या ऊर्जासुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक असलेले युरेनियम, सागरी सुरक्षा आणि हिंदी महासागराच्या पूर्व भागाला स्थिर करण्यासाठी भारतासाठी ऑस्ट्रेलिया अपरिहार्य आहे, तसेच न्यूझीलंड हा व्यापार, उच्चशिक्षण, कृषी आणि प्रगत तंत्रज्ञान यांमध्ये भारताला महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध करून देतो. आशिया-पॅसिफिकमध्ये इतरत्र, इंडोनेशिया, फिलीपिन्स, व्हिएतनाम, जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांसारख्या वाढत्या अन् गतिमान बाजारपेठांमध्ये भारताला व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या अनेक संधी आहेत. त्यासह ऊर्जासुरक्षा, सागरीसुरक्षा, संरक्षण सहकार्य या क्षेत्रांत भारताच्या आर्थिक आणि रणनीतीच्या सुरक्षेसाठी हा प्रदेश एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. एक उदयोन्मुख जागतिक शक्ती म्हणून भारत जगभरातील प्रदेशांशी स्वतःचे संबंध विस्तारू पहात आहे. म्हणूनच पूर्व आणि आग्नेय आशिया भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहेत.

(क्रमशः)

(साभार : दैनिक ‘मुंबई तरुण भारत’, १२.७.२०२६)