असे सांगावे लागणे, हे न्यायाधिशांना लज्जास्पद !

‘न्यायाधिशांना लैंगिक संवेदनशीलतेचे ज्ञान देणे आवश्यक आहे. ही संवेदनशीलता असेल, तर न्यायाधीश लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे अधिक संवेदनशीलपणे हाताळतील. राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील न्यायिक अकादमीमध्ये यासंदर्भातील कार्यक्रमाचा समावेश असावा, असे मत अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात व्यक्त केले. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने जुलै मासामध्ये बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपीला पीडित मुलीकडून राखी बांधण्याच्या अटीवर जामीन दिल्याच्या प्रकरणी ९ महिला अधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. त्यावर न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरल यांना त्यांचे मत मांडण्यास सांगितले होते.’