खासगी रुग्णालयांकडून कोरोनाबाधितांवर उपचार करतांना लुटमार ! – संसदीय समिती

नवी देहली – कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी रुग्णालयांमध्ये खाटांची संख्या अल्प होती, तसेच याविषयीच्या उपचारावर विशिष्ट दिशानिर्देशही नव्हते. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांनी अव्वाच्या सव्वा पैसे रुग्णांकडून उकळले. जर कोरोनाबाधितांवरील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांना ठराविक पैसे आकरण्याचा नियम केला असता, तर अनेक रुग्णांचे मृत्यू टाळता आले असते, असे आरोग्य संदर्भातील स्वायी संसदीय समितीने तिच्या अहवालात म्हटले आहे. समितीचे अध्यक्ष राम गोपाल यादव यांनी राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती एम्. वेंकय्या नायडू यांना हा अहवाल सादर केला आहे. समितीने केंद्र सरकारला सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्याची शिफारस केली आहे.

Parl panel submits 1st Covid report; indicates rural under-reporting; low health spending https://t.co/VMx96ilj4h

— Republic (@republic) November 22, 2020

समितीने या अहवालात म्हटले आहे की,

१. १३० कोटी लोकसंख्या असणार्‍या देशात आरोग्यावर होणारा खर्च अत्यल्प आहे. तसेच भारतियांच्या नाजुकतेमुळे कोरोनाच्या महामारीमध्ये त्यांना सामना करण्यास अडचणी निर्माण झाल्या.

२. सरकारने वर्ष २०२५ पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जी.डी.पी.च्या) २.५ टक्क्यांपर्यंतचा खर्च आरोग्य सुविधेवर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

३. सरकारी आरोग्य सुविधांची कमतरता आणि महामारीचे संकट यांकडे पहाता सरकारी अन् खासगी रुग्णालयांमध्ये अधिक चांगल्या समन्वयाची आवश्यकता आहे.

४. ज्या डॉक्टरांनी कोरोनाच्या विरोधातील युद्धामध्ये प्राण दिले आहेत, त्यांना हुतात्म्याचा दर्जा दिला गेला पाहिजे आणि त्यांच्या कुटुंबियांना योग्य हानीभरपाई दिली गेली पाहिजे.