भारतीय संस्कृती आणि (हिंदु) धर्म हे भारताचा आत्मा ! – Karnataka High Court

  • कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शंकराचार्य जयंतीसाठी सभागृह न देणार्‍या बेंगळुरू महानगरपालिकेचे टोचले कान !

  • भारत धर्मनिरपेक्ष असला, तरी (हिंदु) धार्मिक आयोजनांवर बंदी नसल्याचा निर्वाळा देत कार्यक्रम घेण्याची दिली अनुमती

बेंगळुरू (कर्नाटक) – शंकराचार्य हे भारतातील सर्वांत आदरणीय आचार्यांपैकी एक आहेत आणि त्यांनी प्रसारित केलेले ‘अद्वैत तत्त्वज्ञान’ हे देशातील अग्रगण्य तात्त्विक परंपरांपैकी एक आहे. सद्य:स्थितीत श्री शंकराचार्य जयंती साजरी करणे हे ‘धार्मिक’ तसेच ‘सांस्कृतिक’ अशा दोन्ही स्वरूपाचे मानले पाहिजे. भारत हा जरी धर्मनिरपेक्ष देश असला, तरी याचा अर्थ असा नाही की, देशातील (हिंदु) धार्मिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांना थारा दिला जाऊ शकत नाही, असे सांगत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बेंगळुरू पश्चिम शहर महानगरपालिकेचा मल्लेश्वरम् ब्राह्मण सभेला शंकराचार्य जयंती साजरी करण्यासाठी सभागृह उपलब्ध करून न देण्याचा आदेश रहित केला.

न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवतांना सांगितले की, हिंदु धर्म आणि भारतीय संस्कृती हे कधीच घटनाबाह्य अथवा अवैध होऊ शकत नाही. भारतीय संस्कृती आणि (हिंदु) धर्म हे भारताचा आत्मा आहेत.

महानगरपालिकेचा हिंदुद्वेष्टा युक्तीवाद !

महानगरपालिकेने म्हटले होते की,

सभागृहाचा वापर धार्मिक कार्यांसाठी होऊ शकत नाही; कारण सभागृहाचा वापर योग आणि त्याच्याशी संबंधित कार्यक्रम यांसाठी केला जातो. (खरेतर योगही हिंदु धर्माचीच देणगी आहे. याला ‘सेक्युलर’ समजणार्‍या महानगरपालिकेचा निषेध करावा, तेवढा थोडा ! – संपादक)

भारतीय राज्यघटनेत भारतीय परंपरांशी संबंधित चित्रे ! – उच्च न्यायालय

पालिकेच्या तर्कावर न्यायालयाने म्हटले की,

१. शंकराचार्य जयंती केवळ धार्मिक नाही, तर एक सांस्कृतिक उपक्रमही आहे. किंबहुना, भारतीय संस्कृतीचे मोठेपण हे येथील धार्मिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांशी गुंफलेले आहे अन् ते काढून टाकणे म्हणजे देशाचा आत्मा काढून टाकण्यासारखे आहे. हा कार्यक्रम प्रतिबंधित नाही, म्हणजे त्याला अनुमती आहे.

२. भारताच्या राज्यघटनेत स्वतः भारतीय संस्कृतीतील मुद्रा, भारतीय शिक्षण पद्धतीचा अविभाज्य भाग असलेले ‘गुरुकुल’, रामायण, भगवद्गीता, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी आणि यांसारख्या इतर परंपरांची चित्रे आहेत. त्यामुळे भारतीय संस्कृती साजरी करणे, जे धार्मिक उपक्रमांशी सुसंगत आहे, त्यावर राज्य सरकार किंवा त्यांच्या अखत्यारीत येणार्‍या संस्थांच्या जागेत बंदी घालता येणार नाही.