हिंदु जनजागृती समितीकडून छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांचा सत्कार !

राज्य नक्षलमुक्त करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांचे हिंदुत्वनिष्ठांकडून अभिनंदन !

मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार करतांना समस्त हिंदुत्वनिष्ठ

रायपूर (छत्तीसगड) – हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांचा सत्कार करण्यात आला. राज्यात धर्मांतरबंदी कायदा लागू करणे आणि राज्य नक्षलमुक्त करणे, या ऐतिहासिक कामगिरीसाठी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांचे हिंदु जनजागृती समिती आणि गोरक्षक यांच्या संयुक्त शिष्टमंडळाने अभिनंदन केले.

राज्याला दशकानुदशके पोखरणार्‍या नक्षलवादाचा अंत करणे, तसेच राज्यात ‘लव्ह जिहाद’ आणि धर्मांतर यांसारख्या राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तींवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा लागू करणे, यांचे हिंदु समाज स्वागत करत आहे, असे  शिष्टमंडळाने म्हटले आहे. या प्रसंगी छत्तीसगड भाजपचे उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जुदेव यांनीही मुख्यमंत्र्यांचा सन्मान केला. शिष्टमंडळात हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड संघटक सुनील घनवट, मंदिर महासंघाचे रायपूर संयोजक मदनमोहन उपाध्याय, हिंदु जनजागृती समितीचे छत्तीसगड समन्वयक हेमंत कानस्कर, आषिश परिदा, रोहित तिरंगा यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.

या वेळी हिंदु जनजागृती समिती आणि गोरक्षक यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना  पुढील मागण्यांचे निवेदन सादर केले –

१. ‘लव्ह जिहाद’ आणि धर्मांतराविरुद्धच्या कायद्याची अत्यंत कठोरपणे कार्यवाही (अंमलबजावणी) करावी.

२. गोरक्षकांवर होणारी प्राणघातक आक्रमणे रोखण्यासाठी त्यांना विशेष सुरक्षा आणि कायदेशीर साहाय्य उपलब्ध करून द्यावे. नव्या गोसेवकांना ‘कृत्रिम गर्भाधान’चे उच्चस्तरीय प्रशिक्षण देऊन त्यांना पशूसंवर्धन विभागाच्या कामात सहभागी करावे.

३. राज्यातील प्राचीन मंदिरांची भूमी आणि मंदिरांचे व्यवस्थापन सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘मंदिर महासंघ’च्या सूचनांवर तातडीने निर्णय घ्यावा.

४. राज्यातील खासगी संस्थांमध्ये कार्यरत हिंदु महिला कर्मचार्‍यांच्या सुरक्षेसाठी ‘कॉर्पोरेट जिहाद’च्या विरोधात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसारित करावीत.

गोरक्षकांना मासिक निश्चित मानधन चालू करण्याविषयी निर्णय घेणार ! – मुख्यमंत्री

या वेळी हिंदुत्वनिष्ठांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांना ‘गोरक्षकांना मासिक निश्चित मानधन देण्यात यावे’, अशी मागणी केली.

यावर मुखयमंत्र्यांनी ‘याविषयी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेऊ’, असे आश्वासन दिले.