Freedom of Religion Bill 2026 : छत्तीसगडमध्ये फसवून धर्मांतर केल्यास होणार जन्मठेप !

रायपूर (छत्तीसगड) – छत्तीसगड विधानसभेत ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, २०२६’ संमत झाले. यामुळे आता कठोर प्रावधान असलेला धर्मांतरविरोधी कायदा करणारे छत्तीसगड भारतातील १० वे राज्य ठरले आहे. बेकायदेशीर पद्धतीने धर्मांतर केल्याचे दोषी आढळल्यास ७ ते १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि किमान ५ लाख रुपये दंडाचे प्रावधान यात करण्यात आले आहे. गृहमंत्री विजय शर्मा यांनी सादर केलेले हे नवे विधेयक वर्ष १९६८ च्या जुन्या कायद्याची जागा घेणार आहे. सध्याच्या तांत्रिक आणि सामाजिक परिस्थितीनुसार त्या कायद्याला मर्यादा येत असल्याचे सरकारने मत व्यक्त केले होते.

🚨 Freedom of Religion Bill passed in the Chhattisgarh Legislative Assembly

⚖️ Strict Provisions Introduced:
➡️ Life imprisonment for fraudulent conversions

➡️ Fine up to ₹25 lakh

➡️ Chhattisgarh becomes the 10th state with such stringent laws

👏 Congratulations to the BJP… pic.twitter.com/SBXS5rWfvX

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 20, 2026

अशी असणार कठोर प्रावधाने !

१. पीडित व्यक्ती अल्पवयीन, महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागासवर्गातील असल्यास शिक्षा १० ते २० वर्षांपर्यंत वाढवली जाईल. तसेच किमान १० लाख रुपये दंड भरावा लागेल.

२. सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये १० वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत कारावासाचे प्रावधान असून किमान २५ लाख रुपये दंड आकारला जाईल.

हा आहे विधेयकाचा मुख्य उद्देश !

बलपूर्वक अथवा प्रलोभन देऊन अथवा फसवणूक करून केले जाणारे धर्मांतर रोखणे, हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. हे विधेयक गेल्या आठवड्यातच राज्य मंत्रीमंडळाने संमत केले होते. सरकारच्या म्हणण्यानुसार वर्ष १९६८ चा कायदा अधिक सशक्त करण्यात आला असून डिजिटल माध्यमे आणि आर्थिक प्रलोभन यांसारख्या नव्या पद्धतींचाही समावेश यात करण्यात आला आहे. सध्या राज्यात ‘छत्तीसगड धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, १९६८’ लागू असून नोव्हेंबर २००० मध्ये राज्य निर्मितीनंतर हा कायदा मध्यप्रदेशातून स्वीकारण्यात आला होता.

विरोधकांचे आक्षेप, सत्ताधार्‍यांचे खंडण !

आक्षेप : सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश, तसेच सर्व पक्षांच्या आमदारांचे मत घ्यायला हवे होते.
खंडण : विधेयक सविस्तर सिद्धता केल्यानंतर आणले ! – उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

आक्षेप : अशा प्रकारचे कायदे देशातील अनेक राज्यांत आधीपासून लागू असून या संदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
खंडण : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना असा कायदा करण्यास मनाई केलेली नाही. राज्यघटनेनुसार कायदे करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे !- उपमुख्यमंत्री

या राज्यांमध्ये आहेत कठोर धर्मांतरविरोधी कायदे !

(वरील सर्व राज्यांत भाजप सत्तेवर असतांनाच हा कायदा संमत झाला आहे.)

(ओडिशा (वर्ष १९६७) आणि अरुणाचल प्रदेश (वर्ष १९७८) या राज्यांतही हा कायदा अस्तित्वात आहे, परंतु तो तेवढा प्रभावी नाही.)