‘जंबो कोविड सेंटर’ घोटाळ्यात आर्थिक अपव्यवहार झाल्याचा आरोप ‘ईडी’कडून करण्यात आला होता. यात सुजित पाटकर यांना अनधिकृतरित्या कंत्राट दिले गेल्याचा दावा करण्यात आला, तसेच बनावट देयके दाखवून अतिरिक्त लाभ मिळवला गेला, असा आरोप सुजित पाटकर आणि आधुनिक वैद्य बिसुरे यांच्यावर करण्यात आला आहे.
‘हे सर्वेक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निर्देशानुसार केले जात आहे. त्यामुळे या न्यायालयाला या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार नाही’, असे न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
अधिकाराचा अशा प्रकारे अपवापर करणार्‍यांना आजन्म कारागृहात टाकण्याचीच शिक्षा करणे आवश्यक होते ! बलात्कार आणि अत्याचार केल्याच्या प्रकरणात ३१ वर्षांनी मिळालेला न्याय हा अन्यायच !
वारसा स्थळी अनेक दशकांपूर्वी १२ व्या शतकातील श्री विजयादुर्गादेवीची मूर्ती आढळली होती. ही मूर्ती सध्या ‘ए.एस्.आय.’च्या वस्तूसंग्रहालयामध्ये उपलब्ध आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वारसा स्थळी या मूर्तीची स्थापना करावी.
‘दुर्गोत्‍सव साजरा करण्‍यासाठी मेळा मैदान येथे मंडप उभा करू द्यावा, यासाठी ‘मानव जाती कल्‍याण प्रतिष्‍ठान’ने ‘न्‍यू टाऊन कोलकाता डेव्‍हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी’कडे (‘एन्.के.डी.ए.’कडे) अनुमती मागितली; पण अ‍ॅथॉरिटीने त्यांना ती अनुमती नाकारली.
हिंदूंच्या मंदिरांची भूमी ख्रिस्ती लोकप्रतिनिधी बळकावतात, हे लक्षात घ्या ! अशांवर तात्काळ गुन्हा नोंदवून त्यांना कारागृहात डांबणे आवश्यक आहे !
सद्यःस्‍थितीत प्रत्‍येक जण हा अधिकारच सांगत आहे आणि दुसर्‍यासाठी त्‍याग करण्‍यास सिद्ध नाही. त्यामुळे कावेरी प्रश्‍नासारखे अनेक प्रश्‍न सध्या चिघळत आहेत. यातून प्रशासकीय व्‍यवस्‍थेचे अपयश वारंवार अधोरेखित होते आणि सनातन धर्मराज्‍याची (हिंदु राष्‍ट्र) आवश्‍यकता याकडेच आपल्‍याला जावे लागते !
‘शेख रियाजुल हक शेख रिजूलच्‍या विरोधात उलूबेरिया पोलीस ठाण्‍यामध्‍ये फौजदारी गुन्हा नोंदवण्‍यात आला. हा गुन्हा रहित करण्‍यासाठी त्‍याने बंगाल उच्च न्‍यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती; पण न्यायालयाने ही याचिका असंमत केली.
या आक्रमणातील आरोपी डेव्‍हिड हेडली याने राणा यास ईमेल पाठवल्‍याची, तसेच राणासमवेत एकत्रित प्रवास केल्‍याचीही माहिती पोलिसांच्‍या हाती लागली आहे.
उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या शिवसेनेच्‍या दोन्‍ही गटांकडून सर्वोच्च न्‍यायालयात परस्‍परविरोधी याचिका करण्यात आल्‍या आहेत.