देशातील उच्च न्यायालयांतील २१६ न्यायमूर्तींची पदे रिक्त !

नवी देहली – ‘कॉलेजियम’ची अनुमती न मिळाल्याने देशातील उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तींची २१६ पदे रिक्त आहेत, अशी माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत दिली. कॉलेजियम ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाद्वारे विकसित केलेली प्रणाली आहे. ती न्यायमूर्तींची नियुक्ती आणि स्थानांतर यांच्याशी संबंधित आहे.

१. उच्च न्यायालयांमध्ये १ सहस्र ११४ न्यायमूर्तींची पदे संमत करण्यात आली आहेत. त्यातील केवळ ७८० पदे भरलेली असून ३३४ पदे रिक्त आहेत. उच्च न्यायालयांमधील या भरतीसाठी उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या ११८ शिफारशी टप्प्याटप्प्याने असून उर्वरित २१६ रिक्त जागांसाठी सरकारला अद्याप शिफारसी मिळालेल्या नाहीत, असे रिजिजू यांनी स्पष्ट केले.

 (सौजन्य : Editorji Hindi) 

२. किरेन रिजिजू म्हणाले की, उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची पदे भरण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. ही पदे भरण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला असून यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्यांक आणि महिला यांच्यातील योग्य उमेदवारांचा विचार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. २१६ रिक्त जागांसाठी सरकारला अद्याप कॉलेजियमच्या शिफारसी मिळालेल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयात एकही जागा रिक्त नाही.