गूगलने ‘पराजित’ या शब्दाचा अर्थ देतांना हळदीघाटीमधील युद्धात अकबराने महाराणा प्रताप यांना पराभूत केल्याचा दिला खोटा संदर्भ !

गूगलचा हिंदुद्वेष ! याविषयी इतिहासप्रेमी आणि राष्ट्रप्रेमी यांनी ‘गूगल’ला खडसावून त्याला योग्य संदर्भ देण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे !

धार्मिक भावना दुखावल्याची तक्रार संघटित होऊन नोंदवावी ! – अधिवक्ता युधवीरसिंह चौहान, देहली उच्च न्यायालय

हिंदूंच्या भावना दुखावल्या गेल्यास कुणीही तक्रार करण्यास धजावत नाही. याउलट इतर धर्मांतील लोक त्यांच्या धर्माविषयी कुठे उलट-सुलट बोलले जात नाही ना ? यावर लक्ष ठेवून असतात.

केंद्र सरकारने ‘पेटा’वर भारतात बंदी आणायला हवी ! – अधिवक्ता उमेश शर्मा, सर्वाेच्च न्यायालय

‘पेटा’ने केवळ हिंदूंच्या विविध धार्मिक प्रथा आणि परंपरा यांच्या वेळी प्राण्यांवर होणारे आघात रोखण्यासाठी लढा दिल्याची उदाहरणे दिली आहेत; मात्र ‘बकरी ईदच्या दिवशी प्राण्याचा बळी दिला जाऊ नये’ म्हणून ते प्रचार करत नाहीत….

हिंदुविरोधी प्रसिद्धीमाध्यमांच्या षड्यंत्राच्या विरोधात धर्माभिमान्यांचा #Hinduphobic_Media हा ट्विटर ट्रेंड !

तो राष्ट्रीय ट्रेंडमध्ये ५ व्या क्रमांकावर होता. त्यावर ३६ सहस्रांहून अधिक ट्वीट्स करण्यात आल्या.

केंद्र सरकारने फेसबूकला पर्यायी स्वदेशी ‘ॲप’ विकसित करावे ! – टी.  राजासिंह, भाजप आमदार, तेलंगाणा

‘चर्चा हिंदु राष्ट्र की’ या ‘ऑनलाईन’ परिसंवादांतर्गत ‘फेसबूकचा हिंदुद्वेष’ या विषयावर विशेष परिसंवाद !

पूर्वसूचना न देता ‘फेसबूक’ची पाने बंद केल्याच्या कृतीला सनातन संस्थेकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान !

‘फेसबूक’ने या याचिकेवर युक्तीवाद करण्याची सिद्धता दर्शवली असून या याचिकेवरील सुनावणी ८ जुलैपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.

भगवान शिव आणि पार्वती यांचे प्रणयक्रीडा करतांनाचे चित्र असलेले भ्रमणभाषचे ‘कव्हर’ ऑनलाईन विक्रीसाठी ठेवून फ्लिपकार्ट’ कडून हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा घोर अवमान

हिंदु जनजागृती समितीच्या आवाहनानंतर ‘फ्लिपकार्ट’ने संकेतस्थळावरून ‘कव्हर’ हटवले !

हिंदु जनजागृती समितीचे ‘हिंदू अधिवेशन’, तसेच ‘सनातन प्रभात’ आणि ‘सनातन शॉप’ यांच्या पानांवर बंदी !

हिंदु राष्ट्रप्रेमी आणि धर्मप्रेमी यांनी वैध मार्गाने याचा निषेध करत फेसबूकवर ही पाने पुन्हा चालू करण्यासाठी दबाव निर्माण केला पाहिजे !

 ‘नेटफ्लिक्स’ला ‘बॉम्बे बेगम्स’ वेब सिरीजचे प्रसारण थांबवण्याची राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाची नोटीस

केंद्र सरकारने वेब सिरीजसाठी बनवलेल्या नियमावलीमुळे वेब सिरीज बनवणार्‍यांवर कोणताही वचक बसलेला नाही, हेच यातून लक्षात येते ! त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यानुसार असे चित्रण रोखण्यासाठी कायदाच हवा !

‘फ्रीडम हाऊस’ या अमेरिकी संस्थेकडून भारताच्या नकाशाचे विकृतीकरण

हिंदु जनजागृती समितीची भारत सरकारकडे कारवाईची मागणी ! मुळात कोणत्याही संघटनेला अशी मागणी करावी लागू नये, तर सरकारनेच स्वतःहून कारवाई करणे अपेक्षित आहे !