पूर्वसूचना न देता ‘फेसबूक’ची पाने बंद केल्याच्या कृतीला सनातन संस्थेकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान !

मुंबई – ‘फेसबूक’वरील पाने (पेजेस्) बंद करणे, हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. ‘फेसबूक’ची ही कृती केंद्र सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणणारी असून कायद्याच्या कोणत्याही प्रक्रियेचा अवलंब न करता भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर अंकुश ठेवणारी आहे, असे नमूद करत सनातन संस्थेने ‘फेसबूक’च्या पाने बंद करण्याच्या कृतीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर १७ जून या दिवशी न्यायमूर्ती एम्.एस्. सोनक आणि न्यायमूर्ती एम्.एस्. जावळकर यांच्या खंडपिठापुढे सुनावणी झाली. ‘फेसबूक’ने सप्टेंबर २०२० मध्ये कोणतीही पूर्वसूचना न देता सनातन संस्थेची ‘फेसबूक’वरील ३ पाने बंद केली आहेत. या विरोधात सनातनकडून ही याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे.

सनातन संस्थेने केलेल्या या याचिकेत म्हटले आहे, ‘‘सनातन संस्थेची ‘फेसबूक’वरील पाने आध्यात्मिक, धार्मिक आणि देशभक्ती यांवर आधारित आहेत. त्यावरील लेख, बातमी आदी हिंदु धर्माविषयी मार्गदर्शन आणि त्यांवरील आघातांची माहिती देणारे आहेत. याचा कोणत्याही व्यावसायिक कामांशी काहीही संबंध नाही. कोणतीही संधी न देता थेट पाने बंद करणे अन्यायकारक आहे. यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. केवळ केंद्र सरकार किंवा न्यायालय यांच्या निर्देशानुसारच ‘फेसबूक’ला संबंधितांची पाने बंद करण्याचा अधिकार आहे. फेसबूकची ही कृती पहाता केंद्र सरकारही स्वत:च्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहे. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे.’’

‘फेसबूक’ने या याचिकेवर युक्तीवाद करण्याची सिद्धता दर्शवली असून या याचिकेवरील सुनावणी ८ जुलैपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.