केंद्र सरकारने लवकरात लवकर समान नागरी कायदा करावा !
आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. यामुळे आता देशाला खर्या अर्थाने समान नागरी कायद्याची आवश्यकता आहे. याविषयी केंद्र सरकारने प्रयत्न करावेत, असे मत देहली उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना मांडले.