केरळच्या साम्यवादी आघाडी सरकारचा जनताद्रोही निर्णय जाणा !
बकरी ईदसाठी केरळमधील साम्यवादी आघाडी सरकारने कोरोनाविषयीचे नियम शिथिल केले आहेत. याला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर न्यायालयाने यावर उत्तर देण्याचा आदेश सरकारला दिला आहे.
बकरी ईदसाठी केरळमधील साम्यवादी आघाडी सरकारने कोरोनाविषयीचे नियम शिथिल केले आहेत. याला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर न्यायालयाने यावर उत्तर देण्याचा आदेश सरकारला दिला आहे.
समाज फादर स्टॅन स्वामी यांचे ‘अमूल्य योगदान’ सदैव लक्षात ठेवील, असे विधान झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या हत्येच्या कटाचे आरोपी आणि शहरी नक्षलवादी असलेले स्टॅन स्वामी यांना श्रद्धांजली वहातांना केले.
कोइम्बतूर (तमिळनाडू) येथील नगरपालिकेने मुथन्ननकुलम् तलावाच्या किनार्यावर असलेली ७ मंदिरे अवैध असल्याचे सांगत उद्ध्वस्त केल्यानंतर हिंदूंकडून विरोध केला जात आहे. पाडलेल्या मंदिरांत एक १०० वर्षे प्राचीन मंदिर आहे.
मंगळुरू (कर्नाटक) येथे कटिलु श्री दुर्गापरमेश्वरी देवीचे ध्वनीसंदेशाद्वारे अश्लील शब्दांचा उपयोग करून अवमान करणारा आरोपी अल्बर्ट फर्नांडिस याला पोलिसांनी पकडल्यावर त्याने मंदिरात जाऊन क्षमायाचना केली.
कन्याकुमारी येथील ‘फेडरल चर्च ऑफ इंडिया’च्या चर्चवर पोलिसांनी धाड घालून तेथे चालू असलेला वेश्याव्यवसाय उघड केला. या प्रकरणी पोलिसांनी ख्रिस्ती धर्मप्रसारक लाल एन्.एस्. शाइनसिंह याच्यासह ४ महिला आणि अन्य दोघे यांना अटक केली.
पाकमध्ये चिनी अभियत्यांना घेऊन जात असलेली बस रस्त्याच्या शेजारी लपवण्यात आलेल्या स्फोटकांनी उडवून देण्यात आली. यामध्ये १० जणांचा मृत्यू झाला असून त्यांत ६ चिनी नागरिकांचा समावेश आहे.
केरळ राज्यातील नन अभया हत्याकांडच्या प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारे पाद्री थॉमस आणि नन सेफी यांना ‘पॅरोल’वर सोडल्याच्या प्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाने राज्यातील साम्यवादी आघाडी सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
काँग्रेस पक्ष शतप्रतिशत हिंदुत्वाचा विरोध करणारा पक्ष आहे, असे विधान रायबरेली (उत्तरप्रदेश) येथील काँग्रेसचे आमदार राकेश सिंह यांनी केले आहे
उत्तरप्रदेशच्या आतंकवादविरोधी पथकाने अल् कायदाच्या मिनाज आणि मसरुद्दिन या दोघा आतंकवाद्यांना अटक केली. त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात स्फोटके जप्त करण्यात आली आहेत. हे आतंकवादी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना लक्ष्य करणार होते.
उत्तरप्रदेश शासनाकडून लोकसंख्या नियंत्रण कायदा बनवण्यात येत आहे. या कायद्यामुळे २ पेक्षा अधिक मुले असणार्यांना सरकारी अनुदान किंवा योजना यांचा लाभ मिळणार नाही. तसेच सरकारी नोकरीसाठी ते अर्जही करू शकणार नाहीत.