गोव्यात होणारे अपघात रोखण्यासाठी वाहतूक पोलीस विविध पातळीवर प्रयत्न करत आहेत. या अपघातांची नेमकी कारणे काय, याचाही अभ्यास केला जात आहे. हे हमीपत्र भरून घेण्याचे उत्तरदायित्व व्यावसायिकाकडे असेल.
असे शिक्षण खात्याला का सांगावे लागते ? असे कुठली शैक्षणिक संस्था करत असल्यास संबंधितांवर कारवाई व्हायला हवी !
मराठी भाषा विभागाने १३ मार्च या दिवशी राज्याचे मराठी भाषा धोरण घोषित केले. यामध्ये येत्या २५ वर्षांत मराठीला राष्ट्रीय आणि वैश्विक भाषा म्हणून विकसित करण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले.
सध्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचे संवर्धन आणि सुशोभीकरणाचे काम चालू आहे. यासाठी राज्य सरकारने ७३ कोटी रुपये संमत केले आहेत.
चोरांना अटक करून त्यांच्यावर कठोरात कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच हे सर्व खटले द्रुतगती (फास्टट्रॅक) न्यायालयात चालवण्यात यावेत, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या वतीने जिल्हा पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
१३ मार्च या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये मुंबईतील ८ ब्रिटीशकालीन रेल्वेस्थानकांचे नामांतर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत एकूण २८ निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
अहमदनगर शहर आणि जिल्हा यांचे नामकरण ‘अहिल्यानगर’ असे करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. १३ मार्चला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. याविषयी अनेक लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि संघटना यांनी राज्यशासनाकडे मागणी केली होती.
‘ऑनलाईन’ प्रवासी वाहतूक क्षेत्रातील ‘ओला’ आणि ‘उबर’ या आस्थापनांना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने अनुमती नाकारली आहे. राज्य सरकारचे ‘मोटार वाहन समुच्चय’ (अ‍ॅग्रीगेटर) धोरण नसल्याने या आस्थापनांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांतर्गत हे अर्ज केले होते.
दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधील वृत्त आणि सुराज्य अभियानाची तक्रार यांवर कार्यवाही करत राज्यशासनाने ११ मार्च या दिवशी मंत्रालयाच्या स्वच्छतेसाठी शासन आदेश काढला आहे.
धर्मांधांच्या अशा घटनांविषयी काँग्रेस, साम्यवादी पक्ष, समाजवादी पक्ष, बसप, पुरो(अधो)गामी, निधर्मीवादी किंवा इस्लामी संघटना तोंड उघडत नाहीत, हे लक्षात घ्या !